दलीय व्यवस्थामा सामन्ती राजतन्त्रकाे अपाच्य वकालत

आठ दशकदेखि नेपाली जनताले कहिले प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि राजनीतिक लडाइँ लडे कहिले लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि । जनताको एउटै उद्देश्य थियो– देशको सार्वभौमसत्ता जनतामा सुरक्षित राख्नु । १०४ वर्षे राणा शासनविरुद्धको लडाइँ पनि यसै खातिर थियो । तर, अफसोच २००७ सालको दिल्ली सम्झौतामा भएको एक वर्षभित्रमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने (आफैंमा एक लोकतान्त्रिक अभ्यास) कार्य एकाएक राजामा शक्ति आएपछि सामन्ती राजतन्त्रले हुन दिएन । त्यसपछि महेन्द्रले शासन सुरु गरेपछि विधिवत निर्वाचित सरकार र संसद दुबैलाई तत्कालीन संविधानको धारा ५५ प्रयोग गरी अपदस्थ गरेर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे ।

विश्वभर प्रजातन्त्रको लहर चलिरहेको बेला एकतन्त्रीय शासन जोगाइराख्नु सामन्ती राजतन्त्रलाई फलामको चिउरा जस्तै थियो । कहिले संविधान संशोधन गरेर, कहिले पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नेगरी नियन्त्रित निर्वाचन गरेर जनतामा र विश्व समुदायमा भ्रम छर्ने काम गरे र यो क्रमले लगभग तीस वर्ष निरन्तरता पायो । त्यसपछि जनता जागृत भएर यस्तो भ्रमलाई २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत निस्तेज बनाउने काम भयो र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो ।

विश्वव्यापी रुपमा निजीकरणको नीति अघि बढिरहेको बेला तत्कालीन राजाबाट नियन्त्रित सरकारले विश्व समुदायसँग सम्झौता गरिसकेको थियो र सो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न सुरिएका थिए विदेश अध्ययन गरेर आएका अर्थमन्त्री रामशरण महत । निजीकरणको नाममा तत्कालीन कांग्रेस सरकारले बाँसबारी छाला जुत्ता, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटालगायत कैयौं उद्योग कौडीको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई सुम्पियो । यसको अर्थ कांग्रेसले तत्कालीन राजाकै सहमतिमा यो कार्य गरेको थियो । निजीकरणको नीतिको शक्तिशाली राजाबाट पनि लालमोहर लागेपछि कांग्रेस र सामन्ती राजतन्त्र दुबैको पूर्ण समर्थन थियो भन्न सकिन्छ । नत्र राजाले चाहेको भए रोक्न सक्ने अवस्था थियो ।

२४० वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको राजतन्त्रले गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने र त्यस बखतका जनताको जीवनस्तरलाई हेर्ने हो भने खासै उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन, जति प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात भए । शिक्षा, स्वास्थ्य, जनजीविका, पूर्वाधार विकासलाई हेर्ने हो भने २४० वर्षको राजतन्त्रभन्दा कैयौं बढी काम दलीय व्यवस्थाको ३०-३५ वर्षमा भएको कुरा ऐना जत्तिकै छर्लङ्ग छ । एउटा व्यक्ति वा उसको परिवारले वंशीय परम्परामा राज्य सञ्चालन गर्ने कुरा वर्तमान समयको प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक दुनियाँमा अपाच्य छ । तैपनि केही मानिसहरू किन फेरि सामन्ती राज्य सत्ताको कुरा गर्छन् ?

२४० वर्षको इतिहास बोकेको नेपालको राजतन्त्रले गरेको कामको मूल्यांकन गर्ने र त्यस बखतका जनताको जीवनस्तरलाई हेर्ने हो भने खासै उल्लेख्य काम गरेको देखिँदैन, जति प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात भए ।

यसका विविध कारणहरुलाई सरसर्ती हेर्दा आकांक्षाअनुसार जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआउनु हो । जसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नै हो । फिलहाल हेर्दा हाम्रो देशमा भएको विद्यमान संवैधानिक व्यवस्था यसको बाधक छ । हामीलाई चाहिएको समृद्धि, विकास, सामाजिक सद्भाव, सबैको सहभागिता नै हो । यसको लागि अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थाबाट सम्भव देखिँदैन । यो व्यवस्थाले कुनै दलको बहुमत आउँदैन र अस्थिरता सिर्जना गर्छ । जुन अहिले हामी भोगिरहेका छौं ।

पछिल्लो तीन वर्ष अगाडिको राजनीतिक अवस्था हेर्दा एमाले र माओवादी दुई दल (१२१ सीट र ५३ सीट) मिलेर पार्टी एकता गरी पूर्ण बहुमतको सरकार निर्माण गरिएको थियो । यसरी बनेको बहुमतकै सरकार भए पनि सुरुदेखि नै दुइटा पार्टीको सरकार जस्तो अभ्यासमा थिए । केपी ओलीले नेतृत्व गरेको यस सरकारले विभिन्न प्राविधिक व्यवधानका बावजुद जनतामा आशा प्रदान गरेको थियो । विकास निर्माणका कार्यहरूमा निरन्तरता, आर्थिक वृद्धि, सुदृढ परराष्ट्र सम्बन्ध, चलायमान आर्थिक क्षेत्र जस्ता कुराले जनतामा खुशी प्रदान गरेको थियो ।

तर, जब ललिता निवास प्रकरणको फाइल पहिलो पटक खोलेर तत्कालीन आफ्नै पार्टीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्ने तहमा सरकार पुग्यो, देशी विदेशी शक्ति सबै मिलेर न्यायपालिका प्रयोग गरी सरकार ढाले । न्यायपालिकाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत एउटा खास व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु भनेर परमादेश जारी गरेपछि फेरि जबरजस्त देशलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डो¥यायो । यहाँनेर केपी ओलीको देश अस्थिरताको भूमरीमा पर्नसक्छ भन्ने अनुमान गर्न नसक्नु राजनीतिक सुझबुझमा कमजोरी मान्न सकिन्छ । यदि यसको आँकलन गरेको भए वामदेव गौतमलाई साथमा राखिरहन नसक्नु कमजोरी देखिन्छ ।

त्यसपछि गठबन्धन नामको कांग्रेस र माओवादी मुख्य दलहरूसँग देशको शासनसत्ता पुगेपछि विकृति र विसंगतिले चरम रुप लिन थाल्यो । राजनीतिक नेतृत्व गर्न असक्षम जस्तै देखिएका देउवा र प्रचण्डको शासनले जनतामा चरम निराशा प्रदान गर्‍यो । सुन तस्करी, भ्रष्टाचार, बेथिति, महँगी, व्यापार व्यवसाय चौपट, डाँवाडोल अर्थ व्यवस्था जस्ता कुराले जनताले दुःख पाए । अनि समग्रमा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै मानिसहरूको हमला हुन थाल्यो ।

हामीलाई चाहिएको समृद्धि, विकास, सामाजिक सद्भाव, सबैको सहभागिता नै हो । यसको लागि अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थाबाट सम्भव देखिँदैन । यो व्यवस्थाले कुनै दलको बहुमत आउँदैन र अस्थिरता सिर्जना गर्छ । जुन अहिले हामी भोगिरहेका छौं ।

शासन व्यवस्थामा पहिलेदेखि नै असहमत एक तहका मानिसहरूलाई यसले फ्युलिङ गर्ने काम गर्‍यो । त्यसैगरी राजनीतिमा लागेका तर राजनीतिबाट लाभ लिन नसकेका मानिसहरू, डामाडोल अवस्थाको अर्थतन्त्रको कारण बैंकको ऋण र व्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका सर्वसाधारण र व्यापारीहरु, अस्थिर राजनीति हुँदा आफूलाई लाभ हुने देखेका लोभीपापीहरु सबैको गठजोड मिल्यो । तसर्थ स्वार्थी, अराजक, फन्टुस, हावा व्यक्ति -जसको इतिहास, कार्यशैली हेर्दा मानसिक रुपले असामान्य लाग्छ- त्यस्तो व्यक्तिले यति राम्रो जनताको शासन प्रणालीलाई चुनौती दिँदै नेतृत्व गर्छु भन्ने तहमा पुग्नु यसैको परिणाम हो ।

जिम्मेवार राजनीतिक दल भनेर आमजनताले बढी विश्वास गरेको एमाले पनि यस्ता अराजक फन्टुससँग रस्साकस्सी गर्नु उसको लागि उपयुक्त कुरा हैन । भूकम्प पीडितको उद्धार, सहयोग र घरबासको व्यवस्था गर्न एघार सयभन्दा बढी स्वयंसेवक पठाएर, पश्चिमदेखि पूर्वी पहाडी जनताका समस्या बुझ्न अभियान चलाइरहेको पार्टीका युवा संघका कार्यकर्ता कालोमोसो दल्ने, पार्टी प्यालेसमा बसेका महिलाहरूलाई राति नै त्यहाँबाट खेदाउने कार्य लाग्नु अशोभनीय कार्य हो । नेतृत्व तहले अनुसन्धान गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्थ्यो । पार्टीका मोर्चा फाँटमा वैचारिक तर्क राख्नसक्ने युवा नेताहरू (प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, गोकर्ण विष्ट) अगाडि सार्दा उपयुक्त हुन्छ ।

अहिलेको अराजकतावादीहरुको आन्दोलन सरकारको विरुद्धमा नभइ किन एमालेविरुद्ध केन्द्रित छ ? यो समूहलाई सरकारले एमाले र ओलीविरुद्ध लागोस् भनेर ढाडस दिएको र यो एक प्रकारले सरकारबाट निर्देशित र नियन्त्रित आन्दोलन हो भन्दा फरक पर्दैन । तसर्थ, यस्तो अस्थिरताको दीर्घकालीन समाधान गर्न तल उल्लेखित संवैधानिक रुपमा केही संशोधन र केही कानून निर्माण गर्नुपर्छ:

• संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ सीटको व्यवस्था र महिलाहरुको सीट सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
• प्रदेश खारेज गरी स्थानीय निकायलाई दर्विलो बनाउनुपर्छ ।
• राष्ट्रियसभामा योग्य, विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका जातजाति, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्रबाट मिलाएर समानुपातिक रुपमा निर्वाचित व्यक्तिहरु पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
• अख्तियारलाई अझ बढी अधिकारसहित अझ बढी कार्यालय स्थापना गरी सर्वसाधारणको पहुँच सजिलै पुग्ने बनाउनुपर्छ ।
• शिक्षा प्रणालीमा सुधार, सर्वसुलभ र व्यवसायिक बनाउनुपर्छ ।
• सम्पूर्ण जनतालाई स्वास्थ्य बीमा सर्वसुलभ र अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
• न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा हुनुहुँदैन ।
• रोजगारीको सिर्जना गर्ने, निर्यातमूलक उद्योग सञ्चालन गर्नेलाई राज्यले विशेष सहुलियत र न्यून व्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
• कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषकलाई अनुदान, कृषि बीमा र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।