रसुवागढी नाकामा सरकार लाचार- गृहको आदेश अलपत्र, सेटिङमा रोकियो चालक प्रवेश अनुमतिपत्र

गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाले रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रवेश गर्ने अनुमतिपत्रसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ भदौ २५ गते स्वीकृत गर्‍यो । कार्यविधिले सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र, कामदार प्रवेश अनुमतिपत्र, व्यवसायी प्रवेश अनुमतिपत्र र एक दिने प्रवेश अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरेको छ । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न अध्यागमन विभागलाई भदौ ३० गते गृह मन्त्रालय सीमा तथा अध्यागमन शाखाका अधिकृत अनुनय बाँस्तोलाले (१) तुरुन्त रसुवागढी, टिमुरे अध्यागमन कार्यालयलाई आवश्यक कार्यार्थ लेख्ने र (२) छपाइ (प्रवेश अनुमतिपत्र) गर्नुपर्ने भए सोही कार्यालयले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भन्ने निर्देशन दिएका छन् ।

कार्यविधिको परिच्छेद २ को (२) को (क) ले सवारी चालकले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ । यदि गृहको आदेश अध्यागमन विभागले तत्काल कार्यान्वयन गरेको भए ट्रक कन्टेनरका चालकहरुले चीन प्रवेश अनुमतिपत्र त्यही समयदेखि पाइसकेका हुन्थे । तर, गृहले गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन नहुँदा ९६६ ट्रक कन्टेनरका करिब १ हजार ९३२ श्रमिक समस्यामा परेका छन् ।

रसुवागढी-गल्छी ८२ किलोमिटर र गल्छी-काठमाडौं ५० किलोमिटर गरी १३२ किलोमिटर र रसुवागढी-केरुङ २४ किलोमिटरसहित १५६ किलोमिटर बाटोबाट ९६६ वटा ट्रक कन्टेनरले मालसामान ढुवानी गरिरहेका छन् । अत्यावश्यक मालसामान ढुवानी गर्ने ट्रक कन्टेनरमा काम गर्ने चालक र सहचालकहरुलाई रसुवागढीको टिमुरेबाट चीन प्रवेश अनुमतिपत्र दिइएको छैन । चालकहरुलाई प्रवेश अनुमतिपत्र नदिनुका कारण भने बुझ्न सकिएको छैन । सरकारले समेत यसको कारणबारे जवाफ दिनसकेको छैन ।

यही अन्योलबीच मालसामान ढुवानी गरिरहेका ट्रक कन्टेनरका सम्बन्धित चालकहरुले आफ्ना सवारीसाधन रसुवागढीको टिमुरेसम्म पु¥याएर त्यहाँबाट चीनको केरुङ लैजान, ल्याउन अर्कै चालक (चीन प्रवेश अनुमतिपत्र भएका व्यक्ति) खोज्नुपर्ने बाध्यता लामो समयदेखि खेप्दै आएका छन् ।

१५२ किलोमिटर दूरी रहेको काठमाडौं केरुङ रुटमा मालसामान ढुवानी गरेबापत ट्रक कन्टेनर चालकहरुलाई ५ हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ । तर, टिमुरेबाट केरुङको २४ किलोमिटर दूरीमा ट्रक कन्टेनर चलाउन अहिले १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल र चीन सीमामा रहेका नाकाहरुमध्ये रसुवागढी-केरुङ ऐतिहासिक व्यापारिक नाका हो । प्राचीनकालमा नेपाल र भोटबीचको प्रमुख व्यापारिक नाका पनि यही हो । २०७२ सालको भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द भयो । तातोपानीबाट हुने मालसामान वारपारको व्यापार रसुवागढी केरुङबाट हुन थाल्यो । बीचमा कोभिड १९ का कारण बन्द भएको रसुवागढी नाका गत पुसदेखि पुनः सञ्चालनमा आए पनि नेपाल सरकारको लाचारी र उदासीनताका कारण समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

२४ किलोमिटर गाडी चलाएको ज्याला १५ हजार

१५२ किलोमिटर दूरी रहेको काठमाडौं केरुङ रुटमा मालसामान ढुवानी गरेबापत ट्रक कन्टेनर चालकहरुलाई ५ हजार पारिश्रमिक तोकिएको छ । तर, टिमुरेबाट केरुङको २४ किलोमिटर दूरीमा ट्रक कन्टेनर चलाउन अहिले १५ हजार पारिश्रमिक दिनुपर्ने अवस्था छ । जसका कारण मालसामान ढुवानी खर्च बढ्ने निश्चित छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ताहरुमा पर्ने अवस्था छ ।

हाम्रो समस्या प्रवेश अनुमतिपत्र हो । यस्तो अवस्थामा लाइसेन्स भए/नभएको भन्दा प्रमुख विषय प्रवेश अनुमतिपत्र बन्ने गरेकाले गाडी चलाउन आउँछ भनेकै भरमा लाखौंको गाडी जिम्मा लगाउनुपर्ने पीडा व्यवसायी तथा मजदुरहरुको छ । असम्बन्धित व्यक्तिलाई गाडी जिम्मा लगाएर पठाउँदा गाडीहरु चीनमै अलपत्र छाडिदिने, सामानहरु हराउने, अवैध सामानहरु ओसारपसार गर्ने र सडक दुर्घटना हुँदा बीमा दाबी गर्दासमेत समस्या हुँदा व्यवसायीहरु निरन्तर मारमा पर्दै आएका छन् ।

चीन प्रवेश अनुमतिपत्र लिन चलखेल

नेपाल चीनबीच २०६८ पुस ३० गते भएको सम्झौताअनुसार सीमा जोडिएका जिल्लावासीलाई चीनको ३० किलोमिटरसम्म जान दिनेगरी प्रवेश अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । सोहीअनुसार रसुवा जिल्लाका स्थायीवासीले चीनको केरुङ प्रवेश अनुमतिपत्र पाइरहेका छन् । त्यसरी प्रवेशपत्र लिने रसुवावासीको संख्या करिब ८ हजार छ । अहिले त्यो बढेर करिब १३ हजार पुगेको बताइन्छ । करिब ५ हजार गैररसुवावासीले कागजपत्र जुटाएर प्रवेशपत्र लिएको र अधिकांश कागजात नक्कली रहेको र यसमा तलदेखि माथिसम्म सेटिङ र आर्थिक चलखेल रहेको स्थानीयवासीले बताउँदै आएका छन् र यसको छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।

नेपाल चीनबीच २०६८ पुस ३० गते भएको सम्झौताअनुसार सीमा जोडिएका जिल्लावासीलाई चीनको ३० किलोमिटरसम्म जान दिनेगरी प्रवेश अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । सोहीअनुसार रसुवा जिल्लाका स्थायीवासीले चीनको केरुङ प्रवेश अनुमतिपत्र पाइरहेका छन् । त्यसरी प्रवेशपत्र लिने रसुवावासीको संख्या करिब ८ हजार छ । अहिले त्यो बढेर करिब १३ हजार पुगेको बताइन्छ ।

त्यस्तै प्रत्येक दिन ५० देखि ६० को संख्यामा ट्रक कन्टेनर चीन आउनेजाने गछ । ती सवारीसाधनका चालकहरुका लागि भनिएको ट्रिपको १५ हजार रुपैयाँमा पनि तलदेखि माथिसम्म मिलेमतो रहेको आशंका स्थानीयको छ । चालकहरुलाई प्रवेश अनुमतिपत्र नदिनुको खास कारणसमेत यही मिलेमतोका कारण हो भन्ने बुझाइ रहेको छ ।

माथि देखाउँदै माथिकाहरु

श्रमिक तथा सवारीधनीका प्रतिनिधिहरुको टीमले रसुवागढीको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । सोही क्रममा अध्यागमन कार्यालय टिमुरे रसुवाका प्रमुख चुडामणि अर्याल, रसुवा भन्सार कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद पाठक, रसुवाका प्रमुख, जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीलगायतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अन्तरसंवाद गरिएको छ । उहाँहरुले आफूहरु यो समस्याबारे जानकार रहेको जनाउँदै यस समस्याको समाधान माथिबाटै हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । अझ उहाँहरुको जोड दुई देशबीचको उपल्लो तहबाटै यस समस्याको समाधान खोजिनु पर्दछ ।

स्थलगत भ्रमणपछि अध्यागमन विभागको कार्यालय कालिकास्थान पुगेका हामी व्यवसायीहरुले विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई समस्यामा गम्भीर हुन आग्रह गरेका छौं । उहाँले चाँडै समस्या समाधान हुने बताउनुभएको करिब दुई हप्ता बितिसकेको छ । उहाँले चीनको समकक्षीसँग छलफल भइसकेको र यो समस्या किनारा लगाउनेगरी अन्तिम छलफल गर्ने बताउनु भएको छ । परिणाम आउन प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प छैन ।

समस्या यता कि उता ?

अध्यागमन विभाग, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, भन्सार कार्यालय सबैको एउटा कुरामा समानता देखिन्छ । त्यो के हो भने चीनले मानेन । चिनियाँ पक्षले हामीलाई टेरेनन् भनेका छन् । तर, मुख्य कुरा नेपालबाट प्रवेशपत्र वितरण भएको छैन अथवा प्रवेशपत्र छपाइ नै भएको छैन । अनि वितरण नै नगरेको प्रवेशपत्रलाई चीनले मानेन, हामीलाई पत्याएन भन्नुको कुनै अर्थ छैन । स्थलगत अध्ययनमा गएका टोलीसँगको संवादमा उहाँहरुले चिनियाँ समकक्षीसँग यस विषयमा छलफल र संवाद नै नगरेको बताउनुभएको थियो ।

हामीले उहाँहरुसँग आग्रह गरेका थियौं कि कार्यविधि २०७६ ले बनाएको मापदण्डअनुसार प्रवेश अनुमतिपत्र अध्यागमन विभागबाट जारी गरिसकेपछि अस्वीकार गरियो भने मात्रै चीनले मानेन वा अवरोध गरेको विषय थाहा हुन्छ । तर, अहिलेसम्म चालक सहचालकहरुलाई प्रवेश अनुमतिपत्र वितरण नै नगरिएकाले र वितरण गर्न आनाकानी गर्नुले स्थानीयले भनेअनुसार मिलेमतोको आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

अहिलेसम्म चालक सहचालकहरुलाई प्रवेश अनुमतिपत्र वितरण नै नगरिएकाले र वितरण गर्न आनाकानी गर्नुले स्थानीयले भनेअनुसार मिलेमतोको आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

चार वर्षपछि विषय प्रवेश

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासका सेकेण्ड सेक्रेटरीसँग २०८० साउन २४ गते कुराकानी गरेर कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रस्ताव गरेका छन् । चिनियाँ अधिकारीसँगको कुराकानीमा चीनको कस्टम अथोरिटीसँग कुरा गरेर यस विषयमा टुङ्गो लगाउने विषयमा कुराकानी भएको र चिनियाँ पक्ष चालकहरुलाई चीन प्रवेश अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

यसले के कुरा स्पष्ट गरेको छ भने यति ठूलो समस्यासँग जुधिरहेका चालक तथा सहचालकहरुले भोगेको देशको समस्याका बारेमा देश त्यति संवेदनशील रहेनछ । नेपाली अधिकारीहरुले चीनले हामीलाई बेवास्ता गरेको भनिए पनि यस विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर थिएन भन्ने छर्ल¨ भएको छ । सरकारको यस्तो रवैयाले चीन प्रवेश पासमा भएको आर्थिक चलखेल व्यापक छ र यसमा सरकारी संयन्त्रहरुको पनि संलग्नता छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।

रसुवालाई बद्नाम नगरियोस्

चीन प्रवेश अनुमतिपत्र यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो । यसलाई व्यवस्थित बनाउनु सबैको दायित्व हुँदाहुँदै यस विषयमा मिलेमतो भएको र ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका जिल्लावासीले गरेका छन् । कमिसनको लोभमा रचिएका यस्ता खेलहरुका कारण रसुवा जिल्लालाई नै बद्नाम गराउने काम भइरहेको छ । यस्तो गलत कार्यलाई निस्तेज बनाउँदै कानूनसम्मत प्रवेशपत्रको व्यवस्था गर्न प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष केसाङ तामाङ बताउनुहुन्छ ।

अन्त्यमा

भौगोलिक दूरी र सडक पूर्वाधारको हिसाबले रसुवागढीभन्दा तातोपानी नाका सञ्चालन श्रमिक तथा व्यवसायीहरुका लागि सहज नाका हो । उक्त विषय नेपाल र चीनबीचको कूटनैतिक सम्बन्धका कारण हाम्रो चासोको विषय तत्कालका लागि होइन । हाम्रो विषय मात्रै के हो भने रसुवागढी नाकाको समस्या देशकै समस्या हो । यो समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । काठमाडौंदेखि रसुवागढी सडकको जोखिम र त्राससँगै प्रवेश अनुमतिपत्र नपाउँदाको पीडा असह्य छ । सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि २०७६ अनुसार तत्काल चालक सहचालकलाई प्रवेश अनुमतिपत्र वितरण गर्दै आवागमन सहज बनाउनुपर्छ । नभए चीनसँगको मालसामान ढुवानी गर्ने सम्झौता तोड्नुपर्छ र ट्रक कन्टेनरहरु चीन पठाउन रोक्नुपर्छ ।

(राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष हुन् ।)