करदाता दर्ता र अनुगमनलाई तीव्रता दिन्छौ, असारसम्म रिजल्ट आउँछः महानिर्देशक मैनाली

काठमाडौ । पछिल्लो समय देशको राजस्व आम्दानीमा गिरावट आएसँगै सम्बन्धित निकायलाई कसरी राजस्व संकलन बढाउँने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । भर्खरमात्र आन्तरिक राजस्व विभाग पुगेका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली पनि अब कानुनको कडा पालना गरेरै भएपनि राजस्व संकलनमा सुधार गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

महानिर्देशक मैनालीले अहिले सुधारको काम गरेर असारसम्ममा अनुभूति हुनेगरी राजस्व संकलनमा उत्रने नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘करदाता दर्ता देखि कर अनुसन्धान, बजार अनुगमन समेतलाई तिब्र बनाउँछौ । मुल्य अभिबृद्धिकर, अन्तशुल्क ऐन तथा निर्देशिकामै रहेर कडाइका साथ राजस्व संकलन गर्छौ ।’

आर्थिक गतिविधि नबढ्दा सबै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ । त्यसको सिधा असर राज्यको आम्दानीमा परेको छ । सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै त्यसले भन्सार राजस्व मात्र प्रभावित भएन आन्तरिक राजस्वले उठाउने आम्दानी कर समेत प्रभावित बनेको छ ।

कात्तिक मसान्तसम्म १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको विभागले १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । मंसिरमा पनि लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएको विभागकै एक अधिकारीले बताए ।

गत आर्थिक वर्ष ( २०७८/७९) आन्तरिक राजस्व विभागले ५ खर्ब ३७ अर्ब राजस्व संकलन लक्ष्य पाएको थियो तर सो समयमा ४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व संकलन भयो ।

गत वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनमा कुल राजस्व अनुपात २२.०१ प्रतिशत रहेको थियो । चालु वर्ष (२०७९/८०) ६ खर्ब बढीको राजस्व संकलनको लक्ष्य विभागको छ ।

अहिले आयात प्रतिबन्ध खुलेकोले केही सुधार हुने विज्ञहरुले बताएका छन् । यद्यपि चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा राज्यको आम्दानी कोष निरन्तर घाटामा गएकाले आगामी दिनमा रिकभर हुन मुस्किल हुने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने ३ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो भनेको लक्ष्यको २२.५३ प्रतिशत हो । चालु वर्ष १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

माघदेखि अनिवार्य ई-बिलिङि

माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरी अनिवार्य रुपमा बिद्युतीय माध्यमबाट बिजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ । मदिरा, वियर, वाइन, उत्पादन गर्ने सबै प्रतिष्ठानले अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, गुट्खा उद्योग, चुरोट उत्पादन गर्ने कम्पनी र गत आर्थिक वर्ष ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सुर्ति उत्पादक कम्पनीले अनिवार्य विद्युतयि माध्यमबाट बिल बिजक जारी गर्नुपर्नेछ ।