समानुपातिकमा शीर्षस्थ एमालेको ‘नैतिक तागत’
नम्बर वान हुनु भनेको पहिलो हुनु हो । चुनावी गणितमा पहिलोको अर्थ हो सबैभन्दा धेरै सीट जित्नु, धेरै मान्छे आफ्नो पार्टीबाट पठाउनु, सबैभन्दा ठूलो दल बन्नु । चुनावी जनमतअनुसार एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । जसको निर्धारण समानुपातिक प्रणालीमा आएको भोटले तय गर्छ । पार्टीको मतका हिसाबले एमाले सबैभन्दा ठूलो र धेरै मतभार बहन गर्ने दल हो । उसले नेपाली कांग्रेसको भन्दा एकलाख ३० हजार ४१६ बढी मत प्राप्त गर्यो । यसरी समानुपातिकमा एमालेले जनमत धेरै भएको पार्टीको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ ।
तसर्थ दलको रूपमा एमालेले आफूलाई ठूलो दाबी गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । देशभर अत्यधिक मतभारको हिसाबमा नभएर अरू दलसँग प्रतिस्पर्धामा एमाले अगाडि भएको हो । दलको रूपमा एमाले ठूलो, प्रतिनिधित्वको रूपमा कांग्रेस अघि रह्यो । समानुपातिकको दाँजोमा प्रत्यक्षमा अभूतपूर्व नाफा आर्जन गरेको शक्ति नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर थ्रेस होल्ड नाघ्न सकेन । त्यसैले राष्ट्रिय पार्टी पनि बनेन ।
अप्रत्याशित जीत र आकस्मिक उदयको वेगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हलचल अस्वीकार गर्ने विषय होइन । राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने सीके राउतको जनमत पार्टीदेखि रञ्जिता चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र झन्डै आधा दर्जन स्वतन्त्र सांसद पनि अबको सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिका अभिन्न अङ्ग हुन् । संसद यिनै सांसदको अधिनस्थ बन्ने निश्चित छ । अबको संसद २०५१ को हंग पार्लियामेन्टको नव-संस्करण बन्नु हुँदैन, आम मान्छेको अपेक्षा हो । तर, राजनीति त्यही बाटोमा मोडिने खतरा छ ।
अप्रत्याशित जीत र आकस्मिक उदयको वेगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हलचल अस्वीकार गर्ने विषय होइन । राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने सीके राउतको जनमत पार्टीदेखि रञ्जिता चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र झन्डै आधा दर्जन स्वतन्त्र सांसद पनि अबको सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीतिका अभिन्न अङ्ग हुन् ।
संसदमा सरकार निर्माण गर्न गणितको खेल हुन्छ । खेलमा जसले जित्छ, उही सरकार निर्माणको हकदार रहन्छ । त्यसैले खेलमा हुने झेल र तिकडमबाजी सबै स्वीकार गरेर जस्तो नतिजा आउँछ त्यसलाई व्यहोर्नुको विकल्प कम्तीमा दुई वर्षलाई छैन । किनभने दुई वर्षसम्म सरकारको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने प्रावधान संवैधानिक बाध्यता हो । दुई वर्षपछि मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना भए पनि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अहिले व्यक्त विचारका कारण नैतिक हक छैन मध्यावधि चुनावको माग गर्न र त्यसमा सहमत हुन ।
किनकि पाँच वर्ष सरकार चल्नुपर्ने अडान र सङ्कल्प यी दलहरूले व्यक्त गरेर ओलीको कदमको खिलाफ हुँदै आफ्नो घोषणापत्रमा गरेको प्रतिबद्धता पनि छ । ओलीले संसद पाँच वर्ष टिक्न दिएनन् भन्ने गम्भीर आरोप लाएर नयाँ गठबन्धन ओलीविरुद्ध बनेको हो । तथापि नेपालको राजनीतिमा इमान र जमान लोपोन्मुख हुँदै गएको कारण यसै हुन्छ भन्न सकिन्न । अझ एमाले र कांग्रेस नै मिलेर सत्ता गठबन्धन गरे भने पनि संसारको आठौ आश्चर्य हुने छैन । २०७० को चुनावपछि कांग्रेस र एमाले समेतसँगै सरकार बनाएर नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको नजिर छ ।
सत्ताको लागि संख्या आवश्यक चिज हो । तर, राजनीतिमा संख्या प्राविधिक कुरामात्र हो । नेपालले अवलम्बन गरेको चुनावी प्रणालीले मतलाई मात्र मान्दैन । जति भए पनि निकटतम प्रतिद्वन्दीभन्दा बढी भए पुग्छ । किनभने ४० हजार मत ल्याएर केही मतको कमीले पराजित हुने पनि छन । तीन हजार ५०० र केही बढी मत प्राप्त गरेर जित्ने र पराजित हुने संघीय सांसद पनि छन् । त्यहाँ जीत फगत प्राविधिक कुरा हो । तर, राजनीति र जनसमर्थन मुख्य कुरा हो ।
एमाले र कांग्रेस नै मिलेर सत्ता गठबन्धन गरे भने पनि संसारको आठौ आश्चर्य हुने छैन । २०७० को चुनावपछि कांग्रेस र एमाले समेतसँगै सरकार बनाएर नेपालको संविधान २०७२ जारी गरेको नजिर छ ।
राजनीतिले सिद्धान्त प्रधान भन्छ, सत्ताले संख्या । संख्या सत्ता चढ्ने सहज सिंढी हो । सिद्धान्त प्रधान हुनेलाई संख्या विस्तारै प्राप्त हुन्छ । फेरि चुनावमा जीतहार राजनीतिको एउटा प्रक्रिया हो । सिद्धान्त, नीति र नैतिकता नहार्दा, बेचबिखन नगर्दा राजनीतिक पार्टीले चुनाव जित्ने समय पुनः फर्कन्छ । राजनीतिक दलले दोहोर्याएर चुनाव जितेका छन् । तर, लगातार आवधिक निर्वाचन जितेका छैनन् । ग्यापपछि जितेका छन् ।
जिन्दगीमा एक माघले जाडो जाँदैन भनेजस्तो राजनीतिक दलको लागि एक चुनावको जीतहार सबथोक होइन । दुःखद दलहरू चुनाव हार्न डराउँछन् । जसरी पनि, जोरजबरजस्ती गरेर भए पनि जित्ने, वैचारिक निकटतामात्र होइन वैचारिक रूपले दुई ध्रुवमा रहेकासँग पनि चुनाव जित्न साँठगाँठ, लेनदेन, मोलमोलाइ, तालमेल, गठबन्धन अनेक नाम दिएर चुनाव जित्ने रणनीति अख्तियार गर्छन् । जुन अहिले नेपालका राजनीतिक दलले गर्दै आएका दृष्टान्त हुन् ।
फलतः दलहरूको आफ्नो सांगठनिक धरातल कमजोर हुन्छ र वैचारिकी भुत्ते बन्छ । सत्ता अभ्यास, असैद्धान्तिक र अप्राकृतिक बन्छ । जबसम्म चुनाव हार्ने भयले राजनीतिक पार्टी काम गर्छ तबसम्म दीर्घकालीन सोच र शैलीको विकास हुँदैन । एक चुनाव हारियोस् र देशको दीर्घकालीन हित गरेर नै छोडिन्छ भन्ने दल नभएसम्म देशले कोल्टे फेर्दैन । क्षणिक लोकप्रियताको लागि र चुनावी प्रयोजनमा मात्र राजनीति गर्ने दलहरूको नीति भएको कारण राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक अनुशासन र नैतिक बल कमजोर भएर गएको हो ।
एक चुनाव हारियोस् र देशको दीर्घकालीन हित गरेर नै छोडिन्छ भन्ने दल नभएसम्म देशले कोल्टे फेर्दैन । क्षणिक लोकप्रियताको लागि र चुनावी प्रयोजनमा मात्र राजनीति गर्ने दलहरूको नीति भएको कारण राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, आर्थिक अनुशासन र नैतिक बल कमजोर भएर गएको हो ।
आफ्नो पार्टी संगठन र त्यसमा संगठित नेता तथा कार्यकर्ता र शुभेच्छा राख्नेले सङ्कटमा पार्टीलाई माया गर्छन्, साथ दिन्छन्, भरथेग गर्छन् । जसको बलियो उदाहरण २०७४ मा कांग्रेसले पाएको समानुपातिक मत र अहिले २०७९ को प्रादेशिक र सङ्घीय चुनावमा एमालेले पाएको मत सङ्कटमा कार्यकर्ताले पार्टी बचाउन गरेको पवित्र अभिमत हो । यति ठूलो क्षतिमा पनि एमाले मत त्यति धेरै विभक्त भएको देखिन्न । फुटेर गएको एकीकृत समाजवादीले तीन लाखको हाराहारीमात्र मत प्राप्त गर्नुमा एमालेले आफ्ना सर्वसाधारण र मतदातामा दिएको वैचारिक प्रशिक्षण र सैद्धान्तिक ज्ञान हो ।
सर्वसाधारणको लागि बहुदलीय जनवाद भनेकै हाम्रो एमाले, हाम्रो सूर्य र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, वृद्ध भत्तालगायत अन्य भत्ताहरू दिने पार्टी हो । यी तीन कुराले एमाले पार्टीका सामान्य मान्छेलाई बाँधेर राखेको छ । ती मान्छेको हकमा तिनलाई एमाले बनाइराख्ने र एमालेलाई भोट दिन बाध्य पार्ने सूत्र हो, हाम्रो एमाले, हाम्रो सूर्य र गरिब दुःखी र वृद्धवृद्धाको सहारा पार्टी । गाउँ, टोल र बस्तीमा यही वैचारिकी र भाष्यको कारण एमाले जीवन्त छ । एमाले नेताहरूले बिगारेको र जनताले संरक्षण गरेको नेपालको सबैभन्दा धेरै जनमत भएको पार्टी हो । एमाले ब्राण्ड बनाएर आफ्ना कुरा बेच्न सिपालु छ । जसको लागि अध्यक्ष ओली स्वयं सिद्धहस्त छन् । त्यसैले एमालेलाई अझै मौका छ । जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने र अरू फराकिलो बनाउने ।
२०७४ मा ३३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको एमाले अहिले ६ प्रतिशत झरेर २७ प्रतिशत हुँदा पनि समग्रमा एमाले पार्टी पङ्क्तिको मत सबैभन्दा ठूलो जनमत भएको पार्टी दाबी गर्न पुग्नेछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो ५७ सीट जितेको कांग्रेसभन्दा एमाले ४४ सीट अर्थात १३ सीट कम भएको पार्टी हो । तर, समानुपातिकमा मत बढी ल्याएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सीट संख्यामा कांग्रेसभन्दा दुई सीट बढी एमालेको भागमा परेको छ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको सीट अन्तर ११ हुन आउँछ । एक्लाएक्लैको शक्तिमा एमाले सबभन्दा माथि छ । यद्यपि प्रतिनिधित्वको सवालमा कांग्रेस ठूलो दल बनेको छ । संघ र चार प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रथम भएको छ भने तीन प्रदेशमा एमाले पहिलो भएको छ ।
जसपा, दुई राप्रपा र अन्य केही स्वतन्त्रसँग तालमेल गठबन्धन या चुनावी राजनीतिक मोलमोलाइ नगरी विटुलो नबनेको भए आज एमालेसँग परिणाम जस्तो आए पनि एक्लै लडेको एउटा नैतिक तागत रहन्थ्यो । दुर्भाग्य एमालेले त्यो नैतिक तागत गुमायो । आज एमालेले जितेको केही सीट तलमाथि हुन्थ्यो होला । तर, एक्लै लड्नुको सामथ्र्यले एमालेको अघि अरूको यो मत परिणाम लाजको पसारो बन्थ्यो ।
यतिवेला एमाले पोल्टाको एकपाथी पोखेर भूईंको एकमाना उठाएर मख्ख परेको कुनै सुस्त मनस्थितिको पात्र जस्तो भएको छ । २०७४ मा सबैभन्दा ठूलो र झन्डै बहुमतको नजिक पुगेको पार्टी यसरी खुम्चनुमा गर्व गर्नुपर्ने विषय छैन । गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसको भाग नेतामा लगाएर सोबमोजिम आत्मालोचना, सुधार, सङ्गठन मजबुत बनाउने संकल्प जनतासँग सधैं नजिक रहने प्रतिबद्धतासहित एमालेलाई रिब्रान्डिङ गर्नुपर्ने जरूरी छ । जसपा, दुई राप्रपा र अन्य केही स्वतन्त्रसँग तालमेल गठबन्धन या चुनावी राजनीतिक मोलमोलाइ नगरी विटुलो नबनेको भए आज एमालेसँग परिणाम जस्तो आए पनि एक्लै लडेको एउटा नैतिक तागत रहन्थ्यो । दुर्भाग्य एमालेले त्यो नैतिक तागत गुमायो । आज एमालेले जितेको केही सीट तलमाथि हुन्थ्यो होला । तर, एक्लै लड्नुको सामथ्र्यले एमालेको अघि अरूको यो मत परिणाम लाजको पसारो बन्थ्यो ।
अहिलेको वस्तुनिष्ठ यथार्थ हो, एमाले जनमतका हिसाबले ठूलो दल बनेको छ । तर, यो नैतिक, राजनीतिक र कार्यक्रमिक एजेण्डाले ठूलो बनेको होइन । एमालेले गर्व गर्ने गरी ठूलो बनेको पनि छैन । यस पटकको चुनाव र पटक–पटकको चुनावले पार्टी फुटलाई रूचाएको देखिन्न । फुट्नेलाई कसैले न्याय गर्दैन । पार्टी विभाजन कसैको लागि पनि लाभदायी बनेको देखिँदैन । अब पार्टी फुटाउन कसैले जोखिम लिन नहुने शिक्षा एमाले फुटले दिएको अन्तिम शिक्षा बनोस् । पार्टी फुटमा जिम्मेवार सबै बन्नुपर्छ । एकले अर्काेलाई दोषारोपण गरेर छुट पाइँदैन । आजको एमाले खुम्चिनुमा माधव नेपालको जति हात छ, त्यति हात ओलीको भएको तथ्य पनि बिर्सनु हुन्न ।
अर्काे कुरा पहिलो पटक नै थ्रेसहोल्ड पार गरेर राष्ट्रिय पार्टी बनेका रास्वपा र जनमत पार्टीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसद प्रवेश सामान्य विषयमात्र मानियो भने पुराना राजनीतिक दलको अकर्मण्यता र अक्षमताको ढाकछोप हुन जान्छ । त्यसैले यहाँ भन्नैपर्छ, नयाँ दलको उदयमा पुराना दलको नालायकी कम जिम्मेवार छैन । यसको हिस्सा दलका तालुकदारले लिने कि नलिने ?
(लेखक कार्की त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता एवं एमफिल-पीएचडी हुन् ।)
कसैलाई सिफारिश गरेर एमाले नेताले मानिदिएनछन् कि क्या हो ? समानुपातिक भएन भनेर खुब विरोध गरिएको छ त ? सिफारिश गरेको भए सशुल्क कि शुल्क रहित ?