छानबिन समितिलाई प्रतिवेदन लेख्न सकस, दुई धारमा बाँडिए सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद

काठमाडौं । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबीचको मतभेदका कारण अर्थमन्त्रीमाथि छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिलाई प्रतिवेदन लेख्न सकस परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लीन चिट दिने सत्तापक्षीय सांसदहरुको प्रस्तावमा प्रतिपक्षी सांसदहरु सहमत भएका छैनन् ।

समझदारी निर्माणका लागि आज बिहानैबाट सिंहदरबारमा औपचारिक तथा अनौपचारिक बैठकहरू बसिरहेका थिए । कर्मचारीहरुले प्रतिवेदन लेखन कार्य जारी राखेको भए पनि निष्कर्षलाई लिएर भने दुई पक्षबीच विवाद बढेको हो ।

शर्माविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण नभेटिएकाले उनलाई निर्दोष ठहर गर्नुपर्ने पक्षमा सत्तापक्षमा सांसदहरु छन् । एमालेका सांसदहरुले भने सरकार र खासगरि अर्थमन्त्रालयले छानविन समितिलाई असहयोग गरेकाले शर्मालाई निर्दोष मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।

अहिले समितिको सचिवालयले सांसदहरुसँग समूह–समूहमा अनौपचारिक छलफल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । एमाले, कांग्रेस, माओवादी तथा अन्य दलका सांसदहरुलाई सदस्यसचिव सुरेन्द्र अर्यालले आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका हुन् । एमालेका सांसदहरुले यदि अर्थमन्त्रीलाई निर्दोष ठहर गरेर प्रतिवेदन लेखिएको खण्डमा आफूहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न सक्ने संकेत गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्रालयभित्रको सीसीटीभी फुटेज रिकभर भए पनि दृष्यहरु अस्पष्ट भएकाले अर्थमन्त्रीलाई दोषी वा निर्दोष मान्ने विषयमा समितिभित्र विवाद भएको हो ।

‘यदि सहमति नभएको खण्डमा एमाले सांसदहरुको नोट अफ डिसेन्टका बीच प्रतिवेदन पारित हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो ।

यदि विवाद नमिलेको खण्डमा अल्पमत–बहुमतबाट निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । समितिभित्र सत्तारुढ दलहरुको स्पष्ट बहुमत छ । त्यसैले बहुमतको बलमा उनीहरुले प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएको खण्डमा एमाले सांसदहरुले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने मनस्थिति बनाएका हुन् ।

समितिले आजै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनुपर्ने समयको दवाव छ । सरकारलाई बुझाएर भोलि नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समितिले निर्णय गरिसकेको हुँदा थप समय माग्ने सम्भावना देखिएको छैन ।