सत्तारुढ दलबीच भागबण्डा नमिल्दा भूमि आयोगमा समस्या, ८ महिनासम्म जिल्ला समितिले पूर्णता पाएन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विघटन गरेर पुनः गठन गरेको भूमि आयोगले आठ महिनासम्म पनि जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । देउवा सरकारले केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग पुनःगठन गरे पनि अझैसम्म जिल्ला समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको हो । अहिलेसम्म ७१ जिल्लामा आयोगको जिल्ला समिति बनेको छ । अझै सात जिल्लामा समिति नै बन्न सकेको छैन ।

७७ जिल्ला समितिमा प्रत्येक जिल्लामा अध्यक्षबाहेक थप तीन जना जना नियुक्त गर्नुपर्नेछ । जहाँ अझै २ सय ३१ जना सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी नै छ । खासगरी सत्तागठबन्धनमा रहेका दलबीच भागबण्डा नमिलेका कारण जिल्ला समितिले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

महिला र दलितको सहभागिता पाँच प्रतिशत मात्रै

भूमि आयोगको ७१ जिल्ला समिति अध्यक्ष नियुक्त हुँदा महिला र दलितको सहभागिता पाँच प्रतिशत मात्र छ । जहाँ चार जना महिला र चार जना दलितको मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।

अध्यक्ष नियुक्त भएको सूचीअनुसार महिलामा गोरखाको अध्यक्षमा कमला नहर्की, मनाङको अध्यक्षमा लक्ष्मीकुमारी लामा, डोल्पाको अध्यक्षमा मनकुमारी बुढा र मोरङको अध्यक्षमा शुसीला घिमिरे नियुक्त भएका छन् । यस्तै दलितमा सुनसरीको अध्यक्षमा भगीरथ खत्वे, म्याग्दीमा देवेन्द्र विक, रुकुम पूर्वमा दिपेन्द्रकुमार छन्त्याल र मुगुमा लालचन्द्र विक, डोटीमा जंग विक अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् ।

गठन आदेश संशोधन गरेर जिल्ला समिति सदस्यमा थप एक जना नियुक्त गर्ने र जिल्ला समिति सदस्यको योग्यता पनि प्रविणता प्रमाणपत्र तहबाट स्नातक तह बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट ७७ जिल्लामा दुई सदस्य पदका लागि हानाथाप भएपछि हरेक जिल्लामा एक–एक जना नियुक्त गर्ने गर्नेगरी ७७ जिल्लामा ७७ नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ । तर पनि अझै सरकारले आयोगका ६ जिल्ला समिति अध्यक्ष र दुई सय २१ जिल्ला सदस्य नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन ।

तर, आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको योग्यता भने पहिले स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने राखिए पनि पहिलो संशोधनमार्फत योग्यता नै हटाइएको छ । आयोगको अन्य सदस्य पदका लागि भने कम्तिमा पनि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर भूमि व्यवस्थापन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तिमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समितिको विज्ञ सदस्यका लागि पनि कम्तिमा स्नातक तह उर्तीण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानून वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तमिा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, आयोगको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य र जिल्ला समितिको अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा कार्यरत व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने भनेर पहिले नै नियुक्त भइसकेका पदाधिकारीको बचाउ गरेको छ ।

भाग मिलाउन गठन आदेश नै संशोधन

राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ अनुसार आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र तीनजना विज्ञ सदस्यसहित ६ सदस्य रहने व्यवस्थालाई दोस्रो संशोधनमार्फत एक सदस्य थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक मन्त्रीका अनुसार आयोगले पूर्णता पाइसकेको भए पनि सत्तारुढ गठबन्धन दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले आयोगमा आफ्नो भाग खोजेपछि चैत १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन आदेशलाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै एक सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैअनुसार सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट भैरव रेग्मीलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नियुक्ति र सपथग्रहण नै गुपचुप राख्ने प्रयास

सरकारले आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यहुँदै जिल्ला समितिका अध्यक्ष नियुक्ति गुपचुपमै गरेको छ ।

नियुक्ति गरेको निर्णय मात्र नभएर उनीहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएर सफथग्रहणसमेत गुपचुपमै गराइएको छ । पहिलो चरणमा २०७८ पुस २१ गते र २८ जिल्लाका अध्यक्ष नियुक्त गरेर गुपचुपमै सफथग्रहण गराएको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७८ चैत १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट ४३ जिल्लाका अध्यक्ष नियुक्त गरेर गुपचुपमै त्यसैदिन पद तथा गोपनियताको सफथग्रहण गराएको छ ।