पाँच दलीय गठबन्धनको ‘दिउँसै रात पार्ने’ दुस्प्रयास !

अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भ सर्वत्र बहस र छलफलको विषय बनेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर पनि अनेक ‘कुतर्क’ गर्दै विषयलाई विवादित बनाइएको छ ।

संविधानको धारा २२५ का विषयमा अनेक तर्क, कुतर्क र आफूअनुकुल अपव्याख्याको दुश्चक्रमा संविधान र आवधिक रुपमा जनताका प्रतिनिधिका विषयमा जालझेलको प्रयास स्वयम् सरकार र पाँच दलीय गठबन्धनले सुरु गरेको देखिन्छ ।

सबैभन्दा पहिले नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२५ मा रहेको व्यवस्था हेरौं ।

गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालः गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

संविधानको धारा २२५ ले गाउँ–नगरसभाको कार्यकाल र गाउँ–नगरसभाको निर्वाचनको विषयमात्र समेटेको छ । जनताद्वारा निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि आइसकेपछि गाउँ–नगरसभा गठन हुने, जसमा गाउँपालिकामा निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु एवं नगरपालिकामा निवाचित नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाअध्यक्ष र वडा सदस्यहरु रहने प्रष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

गाउँ–नगरसभा पूर्ण हुन गाउँ–नगरसभाबाट निर्वाचनमार्फत दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ जना गाउँसभाले निर्वाचित गरेका सदस्यहरु गाउँ कार्यपालिकाको सदस्यसमेत हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१५ को उपधारा ४ मा प्रष्ट उल्लेख छ ।

त्यस्तै नगरपालिकामा नगरसभाबाट दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका ३ जना सदस्यसमेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१६ को उपधारा ४ मा स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यसैगरी संविधानको सोही धारामा नगरसभाको निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ५ जना महिला सदस्यलाई नगरसभा निर्वाचनमार्फत नै नगर कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै संविधानको धारा २१५ को उपधारा ४ मा पनि गाउँसभा निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ४ जना महिला सदस्यलाई गाउँसभा निर्वाचनमार्फत नै गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै संविधानको धारा २२२ मा गाउँसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २२२ को उपधारा २ को व्यवस्था हेरौं ।

(२) उपधारा (१) बमोजिमको गाउँसभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

संविधानको यो व्यवस्थाले प्रष्ट रुपमा गाउँसभामा जनताबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य जनताबाट निर्वाचित नभएका तर जनताद्वारा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु रहने गाउँसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने हो । यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने गाउँसभा निर्वाचन भन्नाले गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर आएका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले गाउँसभालाई पूर्णता दिन संविाधानको धारा २२५ ले गाउँसभा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ, जहाँबाट दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँपालिकामा २ जना गाउँसभा सदस्य निवाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी गाउँसभा निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ४ जना महिला सदस्यलाई गाउँसभा निर्वाचनमार्फत नै गाउँ कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अब, नगरसभाको गठनका सन्दर्भमा पनि संविधानको धारा २२३ को व्यवस्था हेरौं–

धारा २२३ को (२) उपधारा (१) बमोजिमको नगरसभामा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येका वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगर कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

संविधानको यो व्यवस्थाले प्रष्टरुपमा नगरसभामा जनताबाट निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरु र नगर सभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यसमेत रहने व्यवस्था गरेको छ ।

नगर कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य जनताबाट निर्वाचित नभएका तर जनताद्वारा निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरु रहने नगरसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने हो । यसले पनि के स्पष्ट गर्छ भने नगरसभा निर्वाचन भन्नाले नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरुले नगर सभालाई पूर्णता दिन संविाधानको धारा २२५ ले नगरसभा निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । जहाँबाट दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरपालिकामा ३ जना नगरसभा सदस्य निवाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी नगरसभा निर्वाचनबाट जनताद्वारा निर्वाचित भइसकेका ५ जना महिला सदस्यलाई नगरसभा निर्वाचनमार्फत नै नगर कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २१५ र २१६ ले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको कार्यकाल ५ वर्ष ग्यारेन्टी गरेको छ । उनीहरुले ५ वर्षभन्दा एक दिन पनि बढी काम गर्न सक्दैनन् । कसैले पनि संविधान, कानूनभन्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन ।

संविधानले ६ महिना भनेर गाउँ र नगरसभा गठनको कुरा गरेको छ, न कि स्थानीय तहका जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको । अहिलेको स्थानीय तह ‘यो २०४९ को जस्तो स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय सरकार हो ।’ संविधानले स्थानीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २२५ ले भनेको कुरा स्थानीय संसद्को हो । धारा २२२ र २२३ अन्तर्गत गाउँसभा र नगरसभामा मनोनयनको व्यवस्था नै निर्वाचन भनिएको हो । गाउँ र नगरसभा गठनका लागि समय लाग्छ भनेर ६ महिनाभित्र भनेको हो संविधानले ।

धारा २२५ का कारण स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ४ को उपदफा ४ ले पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै ‘कट अफ लाइन’ मानेको छ ।

यसर्थ वैशाखपछि सबै पदाधिकारी खाली हुन्छन् । कसैले पनि काम गर्न पाउँदैनन् । सबै स्थानीय तहको कार्यकाल २०७९ वैशाख ३१ मा सकिन्छ । संविधान र ऐन बाझिएको पनि छैन । नेपाल सरकारले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

यदि सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले बलजप्mती संविधान र कानूनको अपव्याख्या गरी स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्न कानून संसोधनको प्रयास वा संसोधन नै गरे पनि संविधानबमोजिम न्याय निरुपण गर्न सम्मानित आदालतमा विषय पुग्नेछ । र संविधानको मर्म, भावना र व्यवस्थाबमोजिम २०७९ साल वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि सकिने छ ।

तसर्थ दायाँबाँया नगरी निर्वाचन ऐन र संविधानबमोजिम नै निर्वाचन आयोगको सिफारिस बमोजिम सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्नु नै लोकतन्त्र र ५ दलीय गठबन्धनका लागि पनि हितकर हुने निश्चित छ ।