‘स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको तालमेल मिलाउन सकस’

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले ८ खर्ब वार्षिक बजेट परिचालन गर्ने स्थानीय सरकारहरुको आन्तरिक श्रोत भने निकै कमजोर रहेको र आम्दानी तथा खर्चको व्यवस्थापनमा तालमेल हुन नसकेको बताएका छन् ।

कुनै स्थानीय सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी र कतै खर्च निकै कम देखिएकोले वित्तीय व्यवस्थापनमा अझै चुनौती थपिएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहभागी गराएर स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सवाल, चुनौती र अन्तरसरकार समन्वय विषयमा छलफल गराएको हो ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनका लागि यसरी सबैलाई जुटाएर मन्थन गरिएको महासंघको भनाइ छ । सहभागी जनप्रतिनिधिले आफ्नो चारवर्षे अनुभवमा स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । यसका लागि योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, राजश्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद लगायतका कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने सहभागीहरुले समीक्षा गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश सरकारले पनि योजना बनाइरहेको र स्थानीय तहहरुले स्रोत परिचालनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न योजना बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवाशचन्द्र सिवाकोटीले सञ्चित कोषको उपयोग प्रभावकारी गराउन, बजेट अनुशासन पालना गराउन, सशर्त अनुदानको योजना निर्माण प्रक्रिया सुधार गरी व्यावहारिक योजना बनाउन सके वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिने बताएका थिए ।

उनले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पालिकाहरुले स्रोतको अनुमान वास्तविक गराउनुपर्ने र समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालनको दायरा बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान प्राप्तिको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको हिस्सा कम रहेको र यसको परिचालन सुरुवाती पहिलो ६ महिनामा हुन नसकेको पनि सिवाकोटीले बताए ।

स्थानीय तहमा हाल परिचालित श्रोत मुख्यगरी अनुदानमा आधारित रहेको छ । यसमध्ये आधा हिस्सा सशर्त अनुदानको रहेको छ । खर्चमध्ये पनि आन्तरिक श्रोतबाट १० प्रतिशत भन्दा कम मात्र योगदान भैरहेको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानमा पनि पूँजीगत खर्च बढ्ने गरी श्रोत परिचालन नभएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकारसँग खर्चका लागि स्रोतको कमी नरहेको तर खर्च योजना र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको पनि सिवाकोटीले बताए । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरुले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरु डा. कृष्ण न्यौपाने, निर्मला क्षेत्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोईराला, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख तुलसी मरासिनी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य लेखनाथ पोखरेललगायतले स्थानीय सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको बताएका थिए ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनसके स्थानीय सरकार अझ बलियो हुने र नागरिकले सही सेवा पाउने भएकाले वित्तीय सुधारको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्ले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालले स्थानीय सरकारले ठूलो मात्रामा बजेटको परिचालन गरेको भन्दै व्यवस्थापनमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने बताए ।