समावेशीताको कसीमा देउवा मन्त्रीपरिषदः महिला २४ प्रतिशत, मधेसी-जनजाति कति ?

काठमाडौं । नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ८८ दिनपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको छ । विस्तारित मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित २२ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् ।

देउवाको २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद समावेशीताको कसीमा कमजोर नै देखिएको छ । अग्रगमनको नारा लिएर आएको भए पनि मन्त्रीपरिषदको संरचना परम्परागतभन्दा फरक छैन । जातीयताको आधारमा हेर्दा मन्त्रीपरिषदका धेरै सदस्य खस–आर्य समुदायकै छन् । प्रधानमन्त्री देउवा स्वयम् खस आर्यको प्रतिनिधित्व गर्छन् । अन्य ओजिला मानिएका मन्त्रालय पनि खस–आर्यकै भागमा परेका छन् ।

सबैभन्दा बलिया मानिने गृह र अर्थ मन्त्रालय क्रमशः बालकृष्ण खाँण र जनार्दन शर्माले पाएका छन् । यस्तै अन्य रक्षा मन्त्रालय डा. मीनेन्द्र रिजाल र परराष्ट्र मन्त्रालय नारायण खड्काले सम्हालेका छन् । सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी विरोध खतिवडालाई दिइएको छ ।

यसैगरी, पम्फा भुसालले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, दिलेन्द्रप्रसाद बडुले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, उमा रेग्मीले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, रामकुमारी झाँक्रीले शहरी विकास मन्त्रालय र गजेन्द्रबहादुर हमालले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयल सम्हालेका छन् । उनीहरु सबै खस–आर्य समुदायका हुन् ।

महिला २४ प्रतिशत

संविधानले नै राज्यका हरेक निकाय र संयन्त्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर लामो समय लगाएर बिस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्न सकेन । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा २४ प्रतिशत अर्थात ६ जना महिला छन् ।

आदिवासी–जनजाती र मधेशी २०/२० प्रतिशत

आदिवासी तथा जनजातीको तर्फबाट भने ६ जना मन्त्री भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामन्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री प्रेमबहादुर आले, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहनेगरी राज्यमन्त्री बनाइएका उमेश श्रेष्ठले आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

मधेशी समुदायबाट भने पाँचजना मन्त्री भएका छन् । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा रेणुकुमारी यादव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्रराय यादव, वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री बोधकुमारी यादव मधेसी समुदायका हुन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायका एक जना मात्र छन् । दलित समुदायबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा महेश्वरजंग गहतराज ‘अथक’ ले स्थान पाएका हुन् ।

पार्टीगत आधारमा समावेशीता

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी गरी चार राजनीतिक दल मिलेर अहिलको गठबन्धन सरकार बनेको हो । गठबन्धन सरकार भएकाले पनि मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो भागमा परेका मन्त्री पठाउँदा कति समावेशी बनाए भन्नेले अर्थ राख्छ ।

अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीसहित सबैभन्दा बढी १० जना मन्त्री सरकारमा छन् । उनीहरुमा ७० प्रतिशत अर्थात सातजना खस–आर्य हुन् ।

कांग्रेसले १०/१० प्रतिशत अर्थात एक/एक जना मात्र महिला, जनजाती र मधेशी समुदायका व्यक्तिलाई पठाएको छ । कांग्रेसले महिलाबाट महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा उमा रेग्मी मधेसीबाट खानेपानी मन्त्रीमा उमाकान्त चौधरी र आदिवासी तथा जनजातीबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेगरी राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई पठाएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री गरी ६ जना मन्त्री पठाउँदा सबै राजनीतिक दलभन्दा समावेशी बनाएको छ । माओवादी केन्द्रबाट ६ जना मन्त्री सरकारमा सहभागी हुँदा खस–आर्यबाट एक महिलासहित तीनजना छन् । माओवादीले तीनजना महिला मन्त्री बनाएको छ । महिलामा पनि एकजना खस–आर्यबाट, एकजना आदिवासी– जनजातिबाट र एकजना मधेशीबाट छन् ।

माओवादीले आदिवासी तथा जनजातीबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ, दलितबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र मधेशीबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बोधमायाकुमारी यादवलाई पठाएको छ ।

यसअनुसार ५० प्रतिशत महिला, १६/१६ प्रतिशत जनजाती, मधेशी र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराएको छ ।

एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जनालाई सरकारका पठाउँदा नेकपा एकिकृत समाजवादीले सबैभन्दा बढी ६० प्रतिशत अर्थात् तीन जना जनजातीको प्रतिनिधित्व गराएको छ । जनजातिबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा प्रेम आले र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा भवानीप्रसाद खापुङलाई पठाइएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले भने दुई जना मात्र खसआर्य पठाएको छ । त्यसमा पनि पनि ५० प्रतिशत अर्थात एक जना महिलाको सहभागिता गराइएको छ । खस आर्यबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा विरोध खतिवडा र शहरी विकासमन्त्रीमा रामकुमारी झाँक्रीलाई पठाइएको हो । तर समग्रमा महिला भने २० प्रतिशत अर्थात पाँच जनामा एक जना मात्रै छन् ।

जसपाबाट मधेशी ६० प्रतिशत

जनता समाजवादी पार्टीले चार जना मन्त्री पठाउँदा सबैभन्दा बढी ७५ प्रतिशत अर्थात तीन जना मधेशी समुदायबाट पठाएको छ । महिला भने एक जना मात्रै छन् ।

मधेशीबाट मन्त्री हुनेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादव र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा रामसहाय यादव सहभागी भएका हुन् । आदिवासी तथा जनजातीबाट भने २५ प्रतिशत अर्थात एक जनाको सहभागिता गराएको छ । जनजाती तथा आदिवासीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।