संघीयता खारेज गर्न रैथानेको माग

विराटनगर । रैथाने एकता परिषदले संघीयता खारेज गर्न  सरकारसमक्ष माग गरेको छ। बिराटनगरमा शनिबार रैथाने एकता परिषद् प्रदेश नम्बर १ कमिटीले आयोजना गरेको अन्तक्रियामामा सहभागीहरुले संघीयता खर्चिलो भएको हुनाले खारेज गर्न माग गरेकाे हाे ।

परिषद्ले अख्तियार दरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग तत्कालीन माओवादी लडाकुको नाममा भएको अनियमितता (क्यान्टोनमेन्ट) र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानवीन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ।

परिषद्का संयोजक सन्तोष बराइलीले रैथाने समुदायका प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरिएकोमा सरकारको प्रशंसा गर्दै उनले क्यान्टोनमेन्ट तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानविन अघि बढाउनेमा देशका समग्र रैथाने समुदाय आशावादी भएको बताए।

उनले भने, ‘अख्तियार प्रमुख आयुक्त राईले क्यान्टोनमेन्ट र ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत ठूला अनियमितता छानविन गरेर प्रमुख आयुक्त राईले देशका समग्र रैथाने समुदायको स्वाभिमान उचो बनाउनेमा हामी आशावादी छौँ ।’

रैथाने एकता परिषद्का प्रदेश १ का अध्यक्ष दिपेन्द्र सिंह दनुवार, महासचिव अमरेन्द्र सिंह दनुवार, आदिवासी जनजाति महासंघ मोरङका उपाध्यक्ष नरेश कुमार सिंह दनुवारलगायतले रैथाने समुदायको हकअधिकार बारे राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा रैथाने युवालाई राजनीतिक रुपमा सचेत रहन आग्रह गरिएको थियो। रैथाने एकता परिषद् पाँच वर्षअघि सिरहाको लहानमा स्थापना गरिएको थियो। परिषदले रैथानेहरूको हक–अधिकारको लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ।