सयको नोटमा चुच्चे नक्सा : सत्तारुढ दलका नेता भन्छन्- भारतको प्रतिक्रिया कुटनीतिक मर्यादा विपरीत (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा नयाँ नक्शा समेटेर जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै यतिबेला देशभित्र र बाहिर चर्चाको विषय बनेको छ ।

छिमेकी देश भारतले सीमा समस्या विवादका बीचमा वार्ता जारी रहेकाले नेपाल सरकारले एकपक्षिय निर्णय गरेको भन्दै एकपक्षिय निर्णय लिनुको कुनै तुक नरहेको टिप्पणीसमेत गरेको छ ।

यस बारेमा विज्ञहरुले पनि आफ्नोआफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपालको एकपक्षिय निर्णयले अवस्था नबदलिने बताएका छन् । गत वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले जारी गर्न लागिएका एक सय रुपैयाँका नयाँ नोटमा नेपालको नयाँ नक्शा समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालले २०७७ जेठ ७ गते नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले एक विशेष कार्यक्रमका बीच कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्शा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । नक्शालाई नेपालको संघीय संसद्ले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ ।

नेपालले सुगौली सन्धिअनुसार काली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्शा लागू गरेको थियो । भारतीय कब्जामा रहेका ती भूभाग यसअघि प्रचलनमा रहेको नेपालको नक्शामा समावेश थिएनन् । नेपालको नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरामाथिबाट बग्ने काली नदीपूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटीलगायतका भूभाग समेटिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समष्टिगत रुपमा गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले नयाँ नक्शा नेपाली नोटमा राख्नेबारेमा सरकारले लिएको निर्णयलाई अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा भएको जिकिर गरे ।

उनले इपीजी वा नयाँ किसिमको संयन्त्रबाट मात्रै सीमा विवादका समस्या हल गरेर जान सकिने बताए । उनले सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुने की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुने भन्दै कुटनीतिक तरिकाबाट हल समस्या समाधान नहुने पनि बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको सीमा विवाद जुन छ, यसको हल हुनुपर्छ । समष्टिगत ढंगले गर्नुपर्छ । अंशअंश गरेर यो हल हुँदैन । अलि अनावश्यक ढंगको बहस र विवाद चर्काउने कुरा मात्रै हुन्छ । यसको हल भनेको इपीजी वा नयाँ किसिमको इपिजी वा त्यस्तै अर्को मेकानिजममार्फत सीमा, खुला सम्बन्ध, पारवहन सम्झौता, आर्थिक सम्बन्ध, वाणिज्य सम्बन्धलाई समष्टिगत ढंगले नै हल गर्नुपर्छ । अंशअंश मात्रै हल गरेर हुँदैन । भारतसँग कतिपय समस्या, सुगौली सन्धीबाट निर्माण गरिएको जुन हाम्रो सीमाना छ, त्यति बेलादेखि नै बाँकी रहेका हाम्रा समस्या छन् । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको ठाउँ, नवलपरासीको सुस्ता लगायतका ठाउँमा समस्या हल गर्न बाँकी छ । इपीजी भनेर अघि सार्नुको कारण ती सीमा समस्या पनि ध्यान दिने हो । जुन भारतसँगको खुला सीमाना छ हाम्रो त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा चुहिएर जाने र त्यसले उद्योग धन्दाहरुको विकासमा असर परेको छ । आगामी दिनमा यो क्षेत्रमा जुन सामरिक स्वार्थ टकराउँछ । भारत—चीन र अमेरिकाको टकराव त देखि नै हालियो । सीमा समस्या की त युद्ध लडेर हुन्छ,की त कुटनीतिक तरिकाबाट हल हुन्छ । खाली तीतो मात्रै पोखेर र मुखमात्रै बजारेर यस्ता समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैनन् ।’

यता, सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले नेपाल सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नक्शा राख्ने निर्णय गरेकोमा भारतले आपत्ती जनाउनु आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले नेपाली भूमी भएको नक्शा नेपाली नोटमा राख्ने कुरामा भारत सरकारले आपत्ति जनाउन आवश्यक नभएको टिप्पणी गरे । उनले नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला भएको भन्दै छिमेकीले आपत्ति जनाउन नमिल्ने बताए ।

उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमी भएको विषयमा भारतले प्रश्न गर्नु नै जायज नभएको बताए । नेपाल सरकारले संविधान बमोजिम गरेको कुरामा आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार कसैलाई नभएको बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले दुई देशबीच भएको सीमा समस्या समाधान गर्न सौहार्दपूर्ण ढंगले छलफल गर्ने पनि बताए । दुई देश बिचको सुमधुर र प्रगाढ सम्बन्धलाई यस प्रकरणले कुनै असर नपार्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र नेपालको हो । नेपालको राजनीतिक नक्शामा समावेश गरिसकेका छौँ । नेपालको संसदले एकमन एकताका साथ पारित गर्‍यो । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको छ । नेपालको संविधानको अंग बनिसकेको हाम्रो भू–भाग, नेपाल सरकारले नोट प्रकाशन गर्दै गर्दा त्यसमा समावेश गर्छु भन्नेकुरालाई भारत सरकारले यसमा कुनै अब्जेक्शन गर्नुपर्ने कुरा रहेन । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको संविधान बमोजिमको भूमीलाई कहाँ, कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेकुरा नेपालको निजी मामिला हो । नेपालको निजी मामिलामा यसरी बाहिरबाट यसो गर्नुहुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भनेर अब्जेक्शन गर्नेकुरा मिलेको विषय होइन । छिमेकीले यस विषयमा आफैँले गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु । जुन प्रकारले प्रश्न गरिरहेको छ, त्यो जायज कुरा होइन । नेपालको संविधान बमोजिमको जमिनलाई हाम्रो होइन भनेर कोही नेपालीले भन्नसक्छ ? संविधान बमोजिम गरेको कामलाई तिमीले यसो गर्न मिल्छ । यसो गर्न मिल्दैन भनेर अरु कसैले आदेश, निर्देशन फर्मान जारी नेपाल सरकारलाई, सार्वभौम देशलाई यस प्रकारले भन्ने कुरा शोभनिय हुन सक्दैन । त्यो भन्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन । यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । नेपालको जमिन सरकारले नोटमा समावेश गरेर जाने भन्नेकुरा यो कुनै अनुपयुक्त कुरा हो । देश हितको कुरा हो ।’

सयको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्ने सरकारको निर्णयमा भारतको प्रतिक्रिया कुटनीतिक मर्यादा विपरित

यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले नेपालको सयको नोटमा नयाँ (चुच्चे) नक्शा राख्ने निर्णयमा भारतले प्रतिक्रिया दिनु कुटनीतिक मर्यादा विपरित भएको बताउँछन् । सांसद कुँवरले नेपालको नोटमा के राख्ने र के नराख्ने भन्ने कुरा नेपाल स्वयंको विषय भएको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारले सयको नोटमा चुच्चे नक्शा राख्नेगरी निर्णय गर्‍यो । उहाँहरुले पो चुच्चे नक्शा भन्नुभयो होला । हाम्रो त आफ्नो देशको नक्शा हो नि । हाम्रो नोटमा के राख्ने ? के नराख्ने भन्ने नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्र राष्ट्र भएको हुनाले उसको आफ्नो विषय हो । भारतका विदेशमन्त्रीले जुनखालको प्रतिक्रिया दिनुभयो र असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । यो सरासर हाम्रोजस्तो देशमाथि गरिने हस्तक्षेप हो जस्तो मलाई लागेको छ । किनकी हामीले सयको नोटमा हाम्रो देशको नक्शा राख्यौँ । उहाँले, नेपालले सयको नोटमा जुन नेपालको नक्शा राखिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ । नेपाल सरकारले एकांकी ढंगले ग¥यो नक्सा परिवर्तन हुँदैमा धरातलिय यथार्थ परिवर्तन हुँदैन भन्ने जुन प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यो घोर आपत्तिजनक हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशले गरेका निर्णयप्रति उहाँको जुन असन्तुष्टि छ, त्यो नगर्नुपर्ने हो । विदेशमन्त्रीले कुटनीतिक मर्यादाभन्दा पनि माथि गएर विषय बोल्नुभएको छ । यसमा घोर आपत्तिजनक विषय हो ।’