अंग्रेजी नाम फेर्न महानगरको अल्टिमेटमप्रति निजी विद्यालयहरु असन्तुष्ट

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका सबै विद्यालयको नेपाली नाम हुनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ । हिजो एक सूचना जारी गर्दै महानगरले अंग्रेजी वा अन्य भाषामा नाम भएका विद्यालयलाई नेपाली नामाकरणका लागि एक हप्ताको अल्टिमेटम पनि दिएको छ ।

एक हप्ताभित्र नाम परिवर्तन नगरेको खण्डमा विद्यार्थी भर्ना नै रोक्ने चेतावनी महानगरले दिएपछि विद्यालयहरु तनावमा परेका छन् ।.शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको सूचनामा जनाइएको छ ।

विदेशी नाम भएका निजी विद्यालयहरूले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र शिक्षा विभागमा सम्पर्क गरेर मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको थियो । अन्यथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउनेसहित कानून बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिइएको छ ।

विद्यालयको मौलिक नामाकरणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ (पैतिस) दिनभित्र विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधन सहित) काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएको छ ।

यसअघि महानगरको शिक्षा विभागकी निमित्त विभागीय प्रमुख सरस्वती पोखरेलले १५ गते एक सूचना जारी गरी निजी विद्यालयलाई नाम फेर्न १ महिने अल्टिमेटम दिएकी थिइन् । नेपालीपन झल्कने नाम नभएका विद्यालयहरुले नेपाली नामाकरण गर्नको लागि प्रक्रिया अघि बढाई एक महिनाभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित शिक्षा विभागमा निवेदन पेश गर्न अल्टिमेटम दिएकी थिइन् । तर एक महिना नबित्दै हिजो दोस्रोपटक सूचना जारी गरेर ताकेता गरिएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालय ८९ वटा छन् भने निजी विद्यालयको संख्या ५४० वटा छ । काठमाडौंभित्रका थुप्रै विद्यालयले अंग्रेजी नाम राखेका छन् । कतिपय स्कुलको नाम उच्चारण गर्न समेत कठिन हुने खालको भएको महानगरले जनाएको छ ।

निजी विद्यालय सुधारको लागि महानगरले गत वैशाखमै एक वर्षको समयावधि दिएर अनुरोध गरेको थियो । विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ परिच्छेद १२ मा विद्यालयकोे चिन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यवस्था गरेको छ ।

यो नियम उपनियम लागू हुनु अगावै यस नियम विपरीतका शव्दहरू जोडेर नामाकरण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोश्रो शैक्षिक–सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी उपर्युक्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

सोही परिच्छेदलाई टेकेर महानगरले दोस्रो वर्षदेखि कार्यान्वयमा ल्याउनको लागि यो निर्देशन अहिले गरेको हो । अब यो नियम नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि सुरु गर्ने महानगरको तयारी छ ।

निजी विद्यालयलाई नै लक्षित गरेर महानगरले गत वैशाखको दोस्रो साता कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शव्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ विद्यार्थी पूर्ण छात्रबृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने जनाएको थियो ।

यस्तै, कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा नेसनल शव्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने र कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा इन्टरनेसनल शव्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाइ संख्यामा विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । विद्यालयको नामको अन्तमा विद्यालय स्कुल वा पाठशाला शव्द जोडिएको हुनुपर्ने नियम ल्याएको थियो ।

महानगरले समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने तथा विद्यालयको चिन्ह र नाम मापदण्ड अनुरुप रहनुपर्ने नियामवलीमा उल्लेख छ । अब यी नियम नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न लागेको हो ।

ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलकी अध्यक्ष गीता राणाले विदेशी नामका स्कुलहरुलाई मात्र यो निर्देशन लागू हुने दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘उहाँहरु अंग्रेजी नाम र विदेशी नाममा कन्फ्युज भइराखेको छ । अंग्रेजी नामसँग होइन कि विदेशी नाम परिवर्तन गर्ने भनिएको हो । यो विषयमा त पहिले पनि कुरा भइसकेको छ मन्त्रालयमा । विदेशी नाम त हुँदैन भनेर त पहिलै भनिसकेको छ । तर अंग्रेजी नामको लागि त पहिले पनि केही भनेको थिएँ ।’

उनले नयाँ विद्यालयहरुको लागि मात्र नेपाली नाम राख्न सम्भव हुने बताइन् ।

उनले थपिन्, ‘पूरानोहरुले त आफनो नाम स्थापित गरिसकेका छन् । वर्षौंवर्ष लगाएर स्थापित भएको नाम अचानक कसरी परिवर्तन गर्ने ? त्यत्रो लगानी खेर जान्छ । नयाँलाई गर्ने हो ।’

महानगरको निर्देशन अव्यवहारिक : प्याब्सन

निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनले महानगरको निर्देशनमा असन्तुष्टि जनाएको छ । प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगाना विदेशी र अंग्रेजी नाम भएका पूराना स्कुलहरुले नाम परिवर्तन गर्ने कुरा अव्यवहारिक हुने तर्क गरे ।

यस्तो छ उनको भनाइः

यसका व्यवहारिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ । विद्यार्थीले २० औं वर्षदेखि सर्टिफिकेट लगेका छन् । ती विद्यार्थी कहाँ छन् कुन ठाउँमा छन् । भोलि नाम परिवर्तन भएपछि उनीहरुको सर्टिफिकेट परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको झन्झट र अप्ठयारोपन धेरै ठूलो छ । त्यसकारण यस्तो खालको विषयमा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अब आउने दिनमा हामीले गर्ने कुरालाई ओके भनेकै छ । हामी के भन्छौं भने देशको सार्वभौमसत्ता अखण्डता, राष्ट्रियता सीमा लगायतका विषयमा विवाद हुने त्यस्ता खालका नामहरु छन् भने स्वभाविक रुपमा ती नामहरु परिवर्तन हुनुपर्छ । होइन भने त्यसले कुनै पनि प्रभाव पारेको छैन भने के समस्या भयो ।

संसारभर अंग्रेजी नाम हुन्छ । हाम्रोमा मात्र भएको होइन । कुनै देशको भूगोल विशेषसँग जोडिएको, देशसँग जोडिएको, कुनै शहरसँग जोडिएको, कुनै विश्वविद्यालयसँग मिलेको भए विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसँग, कुनै कानुनी प्रक्रियासँग अनुमति भएको बाहेक त्यस्तो जोड्ने कुरा हामी पनि प्रोत्साहन गर्दैनौं ।

तर कतिपय ३० औं वर्षदेखि चलेका संस्थाबाट हजारौं विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लगिसकेका छन् । उनीहरुसँग जोडिएको कुरा कति झन्झटिलो छ । एउटा विद्यालयको नाम सच्याउँदा सर्टिफिकेट, यूनिभर्सिको सर्टिफिकेटदेखि अनेक ठाउँमा सच्याउनुपर्ने होला । अंग्रेजीमा नाम नहुने हो भने अंग्रेजी विषय पनि त पढाउन भएन ।

काठमाडौं महानगर भन्छ- ३५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्छौ

काठमाडौं महानगरपालिकाकी शिक्षा विभागकी निमित्त विभागीय प्रमुख सरस्वती पोखरेल महानगरले जारी गरेको सूचना विदेशी नाम भएको विद्यालय मात्र नभएर सबै निजी विद्यालयलाई लक्षित गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालीपन झल्कने हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संघीय शिक्षा ऐनमा पनि त्यही छ र काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ । त्यहीअनुसार नेपाली नाम हुनुपर्छ भन्ने हो । हामीले विदेशी नाम नराख्नुस् भनेपछि अंग्रेजी पनि राख्न मिलेन ।’

यो नियम नयाँ पुराना सबै विद्यालयलाई भएको उनले बताइन् ।

उनले थपिन्, ‘हामीले अंग्रेजीलाई दिने, विदेशी नदिने भनेका छैनौं । कुनले पाउने कुनले नपाउने भन्ने कुरा छलफल गरेर निश्कर्ष निकाल्छौं । उहाँहरुलाई कन्फूयूज भएको छ भने पत्राचार पनि गर्छौं ।’

पछिल्लो समय विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि विद्यालयहरु बसाइ सरेको हल्ला निराधार भएको उनले बताइन् ।

‘संघीय शिक्षा नियमावली र काठमाडौं शिक्षा नियमावली दुबैमा यो व्यवस्था छ । महानगरपालिकाले मात्रै भनेको भए पनि यो पालिकामा छाडेर अर्कोमा गएर विदेशी नाम राख्न पाइन्छ भन्ने हुन्थ्यो होला । तर संघीय शिक्षा नियमावलीमा पनि त्यही व्यवस्था छ । उनीहरुको अरु नै कारण हुन सक्छ’, उनले भनिन् ।