बाफिया विधेयक: बैंकको सहायक कम्पनीको अनुगमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले चैत ५ गते संसदमा पेश गरेको विधेयकमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आएको परिवर्तन, जोखिम, व्यवस्थापन तथा नियमन र तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्र व्यवस्थित गर्न ऐन संशोधनको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

विधेयकका अनुसार लघुवित्त कम्पनीहरुले आफ्ना ऋणीका लागि ४० प्रतिशत शेयर छुट्याउनु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल जारी पूँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री वितरण गर्न छुट्याउनुपर्नेछ । यो ३० प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी लघुवित्तहरुले कम्तीमा ४० प्रतिशत शेयर आफ्ना ऋणी सदस्यका लागि छुट्याउनु पर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

जफत भएको शेयर रकम राष्ट्र बैंकको कोषमा जाने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, लेखापरीक्षक, कम्पनी सचिव वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका व्यवस्थापक तथा लेखासम्बन्धी कार्यमा प्रत्यक्ष भएकाहरुले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहायक कम्पनीको शेयर किन्न बन्देज लगाइएको छ ।

यदि किनेको पाइएमा उक्त शेयर जफत गरी शेयर बिक्रीबाट प्राप्त गरेको रकम राष्ट्र बैंकले तोकेको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मूल ऐनमा यो व्यवस्था थिएन ।

बैंकको सञ्चालकमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकमा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि महिला सञ्चालकलाई ऐनले अनिवार्य गराएको थिएन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको कार्यकाल चार वर्षको छ । अर्को एक कार्यकालसम्म दोहोर्‍याउन पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । यसअघिको मूल ऐनमा पुनः नियुक्त हुनसक्ने भनिएको थियो । तर, कति पटकसम्म भन्ने स्पष्ट थिएन । यसैकारण कतिपय सञ्चालक एउटै बैंकमा लामो समयदेखि छन् । अहिले भने अर्को एक पटकको लागि मात्र भनेर स्पष्ट पारिएको छ ।

२५ देखि ७० वर्षसम्मको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन योग्य मानिएको छ । यसअघि सुरुवाती उमेर हद भए पनि अन्तिम तोकिएको थिएन । यस्तै सम्बन्धित कम्पनीको चुक्ता पूँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायिक ऋण लिएको व्यक्तिलाई सञ्चालक बन्न अयोग्य ठहर्‍याइएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक महिनामा १ पटक बस्नुपर्नेछ । यसअघि वर्षमा १२ पटक भनिएको थियो । यसो हुँदा कुनै महिना त एउटा पनि बैठक नबस्ने सम्भावना थियो ।

डिजिटल बैंकले पनि निक्षेप लिन सक्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ४९ पछि डिजिटल बैंक भन्ने बुँदा थपिएको छ । विधेयकको सो बुँदाले प्रवन्धपत्र, नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा शर्त र निर्देशनको आधारमा डिजिटल बैंकले निक्षेप लिने र कर्जा प्रवाह गर्नेसमेत बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएका बैंक सम्बद्ध व्यक्तिले कुनै कर्जा वा सुविधा पाउने छैन । तर, शत प्रतिशत नगद मार्जिनमा जमानत जारी गर्न र राष्ट्र बैंकले तोकेको घरायसी कर्जा प्रवाह गर्न भने पाइनेछ । उक्त व्यक्तिले बैंकको परामर्शदाता वा धितो मूल्यांकनको भूमिकामा रहेर काम गर्न भने पाउने छैन ।

त्यस्तै कर्जा रकमको सदुपयोगितासम्बन्धी अनुगमन अर्धवार्षिक रुपमा गर्नुपर्नेछ ।

कर्जा असुलीमा कडाइ

कर्जा असुलीसम्बन्धी दफामा २ वटा उपदफा थप गरिएको छ । थपिएका उपदफाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत ऋण दुरुपयोग भएको पाइए त्यस्तो कर्जामा पाइएको छुट ब्याज वा अन्य सहुलियतलाई साँवा मानेर सम्पूर्ण अवधिको ब्याज तथा हर्जनासमेत असुल गरी सम्बन्धित ऋणीले सम्बन्धित निकायलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । कर्जा असुली प्रक्रियामा धितोको लिलाम गर्दा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको नाममा सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण हुनेछ ।

सहायक कम्पनीको अनुगमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थापना गरेका सहायक कम्पनीको अनुगमन पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संशोधित विधेयकमा त्यस्ता सहायक कम्पनीको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धित नियामक निकायको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख छ ।