माओवादीको विधान अधिवेशनमा प्रस्ताव- पदाधिकारी नराख्ने, प्रचण्ड पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रमा पदाधिकारी नराख्ने प्रस्ताव भएको छ । मंगलबारबाट जारी विधान अधिवेशनमा अधिकांश नेताहरु पदाधिकारी नराख्न नेताहरु सुझाएका हुन् । छलफलको क्रममा पार्टीमा पदाधिकारी नराख्नेबारे कुरा उठेको सचिव दिनानाश शर्माले बताए ।

उनले भने, ‘प्रस्तावित मस्यौदा विधानमाथि छलफल गर्नका लागि २० समूह गठन भएका छन् । अहिले सबै समूहगत छलफल भइरहेको छ दिउँसो २ बजेबाट सम्मेलन सुरु हुन्छ । हिजोको पदाधिकारी बैठकमा पदाधिकारी बैठक नराख्ने कि भन्ने सुझाव आएका छन् ।’

उनले मिश्रित सुझाव उठिरहेकाले अहिलेसम्म ठोस कुनै निर्णय नभएको बताए ।

उनले थपे, ‘सुझावहरु आउँदैछन् समूहगत छलफलपछि पनि आउँछन् । अब सबैको सुझावलाई समेटेर भोलिसम्म निर्णय हुन्छ । अध्यक्षपछि सानो संख्यामा स्थायी कमिटी राख्ने भन्ने पनि छ । अहिले नै संख्याबारे टुंगिएको छैन ।’

यही प्रस्ताव भोलिसम्म चल्ने विधान अधिवेशनको हलले अनुमोदन गरे आगामी महाविधेशनपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डपछि सबै सदस्य रहनेछन् ।

माओवादीले यो अधिवेशनलगत्तै पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । माओवादीले तत्काल प्रचण्डको विकल्प खोज्ने स्थिति छैन । प्रचण्डपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवलगायतका पदमा नेताहरु धेरै आकांक्षी भएपनि नेतृत्वको विकल्पमा कसैले आवाज उठाएका छैनन् ।

विधान अधिवेशनले पारित गरेपछि नयाँ विधान आगामी महाधिवेशनबाट लागू हुनेछ । पार्टी अध्यक्षदेखि तल्लो तहका सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था अधिवेशनबाट गर्ने तयारी भएको सचिव शर्माले बताए ।

उनले थपे, ‘अध्यक्षसहित पार्टीको सबै कमिटीमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्ने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसमा कति समानुपातिक र समावेशी बनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ टुंगिएको छैन ।’

मंगलबार प्रचण्डले उद्घाटन गरेको विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, तीन केन्द्रीय आयोगका सदस्य, सात भौगोलिक र तीन गैरभौगोलिक प्रदेशका पदाधिकारी तथा जनवर्गीय सङ्गठनका पदाधिकारीसहित १२ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

पार्टीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक विधान बनाउन अधिवेशन गरिएको हो । मओवादीमा अहिले पार्टी कमिटी ठूलो भएको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आइरहेको छ । विधानको मस्यौदा तयार गर्न उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । त्यसले केन्द्रीय कमिटी १५१ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

विधान अधिवेशनअघि माओवादीले स्थायी र केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेको थियो। त्यहाँ नेताहरुले विधानलाई संक्षिप्त र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।