केबी उप्रेतीको आइडियल यमुनासहित तीनवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौं । सहकारी विभागले समस्यामा रहेका तीनवटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

सहकारी बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका केबी उप्रेतीको आइडियल यमुना हाम्रो बहुउदेश्यीय सहकारी, इमानसिंह अध्यक्ष रहेको गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट र साहित्यकार तुलसी भट्टराई अध्यक्ष रहेको नेपाल वित्तीय सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा नगरिनुको कारणसहित विभागले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार समस्याग्रस्त घोषणामा लैजानुअघि स्पष्टिकरण सोधेर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले स्पिष्टकरण सोधिएको हो । यहि जेठ १५ गतेभित्र विभागमा स्पष्टिकरण बुझाउँनु पर्नेछ ।

यी संस्थाविरुद्ध ज्यादा उजुरी पर्ने र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने सञ्चालकको पनि गतिलो आस्वाशन नभएपछि समस्याग्रस्त घोषणाका लागि विभागले सहकारी मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

तीनवटै संस्थालाई बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न के-के गदैछन्, समस्याग्रस्त घोषण नगर्नुपर्ने कारण सहित लिखित स्पष्टिकरण मागिएको हो ।

विभाग स्रोतले यी तीन सहकारीको विषय सल्ट्याउनुपर्ने देखिएकाले समस्याग्रस्त सिफारिस गर्न लागेको जनाएको छ ।

६ वटा संस्था गाभिएर बनेको आइडियल यमुनाले हालसम्म एकिकृत कारोबार गरेको विवरण नपठाएको सहकारी विभागले बताएको छ ।

विभाग स्रोतका अनुसार सहकारीमा समस्या किन आयो भनेर सञ्चालकलाई बोलाउँदा सो संस्थाका उपाध्यक्षमात्र उपस्थित भएको र अध्यक्ष उपचारका लागि बाहिर गएको जानकारी दिइएको थियो ।

स्रोत भन्छ, ‘हामीले बचतकर्ता र सञ्चालको दुइवटा समुहलाई छलफल गराएका थियौ त्यतिबेला उपाध्यक्ष मात्र उपस्थित भएका थिए हामी सेटल गर्छौ, प्रयत्न गरिरहेका छौ भनेर सञ्चालकको जवाफ आएको थियो ।’

अध्यक्ष उप्रेती लामो समय बाहिरै बसेपछि यता बचतकर्ताहरु भने सञ्चालक नै फरार भएको भन्दै उजुरी दिनेक्रम बढेको छ । आइडल यमुना मर्जरपछि यसको कुल निक्षेप तथा सम्पत्ति करिब ८ अर्ब रुपैयाँ र सेयर सदस्य ३० हजारभन्दा बढी पुगेका थिए ।

तर, लामो समयदेखि सहकारीका बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो बढ्दै गएपछि विभागले समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गर्न लागेको हो ।

यस्तै नेपाल वित्तिय सहकारी र गोरखा सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभमा कूल बचत साढे ४ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ भने ३ अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी रहेको छ ।

यी संस्थाहरुको वास्तविक तथ्यांक भने समस्याग्रस्त सिफारिस गर्नु अघि संकलन गरेर पठाइने विभागले बताएको छ । सामान्यतया विभागले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेपछि सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने चलन छ ।