सवारी साधनमा ‘यूरो ६’ लागू गर्न व्यवसायी तयार, आयातका लागि समय दिन सरकार सकारात्मक

काठमाडौं । सवारी प्रदुषणको मापदण्ड बीएस/यूरो ६ कार्यान्वयनका लागि यातायात व्यवसायीहरु सकारत्मक देखिएका छन् ।

सवारी प्रदुषण मादण्ड ‘यूरो ६’ को कार्यान्वयन र समस्याको विषयमा बिहीबार भएको अन्तक्रियामा नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपाल, अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघ, सवारी प्रदुषण जाँच केन्द्र, नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघलगायत व्यवासयीहरुले यूरो ६ को कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक संकेल दिएका हुन् ।

व्यवसायीहरुले आयातको प्रक्रियामा रहेका गाडीलाई समय दिएपछि यूरो ६ कार्यान्वयनमा विरोधी नरहने समेत बताएका छन् । ‘एलसी’ खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडी बढीसकेका गाडीहरुको लागि केही समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ईन्जिनियर शिवराज शर्मा बताएका छन् ।

यूरो ६ को कार्यान्वयनका लागि व्यवसायीहरुको उठाएको विषयप्रति सरकारले पनि सकारात्मकरुपमा लिएको संकेत गरेको छ ।

नेपालमा हाल यूरो ३ बराबरको मापदण्ड लागू रहेको छ । करिब १२ वर्षअघि लागू भएको यो मापदण्ड अहिलेसमम्म परिवर्तन भएको छैन । जबकी विश्वमा यूरो ५ मापदण्ड चलेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगै अर्थ मन्त्रालय पनि सकारात्मक बनेपछि ‘यूरो ६’ बराबरको मापदण्ड लागू हुने पक्का भएको छ । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो विषयमा वातावरण विज्ञ भुषण तुलाधरले ३० प्रतिशत प्रदुषण सवारी सधानबाटै हुने भएकाले नेपालमा जतिसक्दो छिटो यूरो ६ मा जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘उनका अनुसार डिजेल गाडीलाई प्राथामिकतामा राखेर बीएस सिक्समा जान जरुरी छ’, उनले भने । यूरो सिक्स नीतिमा सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।

नेपालको अटोमोबाइल्स क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नाडा अटोमोबाइल एसोसियसन नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरी ‘यूरो ६’ मा जानुपर्नेमा विरोधी नरहेको बताउँछन् ।

अध्यक्ष चौधरीले भने, ‘आईसीई गाडी छोडेर पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी किन्नुपर्छ भन्ने भाष्य बनाइएको छ । तर, आईसिई इन्जिन भएका गाडी नबिकेर यो अवस्था आएको हो । नाडा ‘यूरो ६’ विरोधी होइन । हामीले एउटा प्लानिङमा काम गरिरहेका हुन्छौं । सरकारले यूरो सिक्स लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सकारले व्यवसायीलाई पनि समय दिनुपर्छ । सरकारले पाँच वर्षको योजना निकालेर नीति बनाओस् त्यसमा व्यवसायीले साथ दिन्छ ।’

यूरो ६ मा जाँदा मेकानिक्सहरु पनि तयार हुनुपर्ने र व्यवसायीहरु प्रदुषणबाट मर्ने कि आर्थिक मन्दीबाट मर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सवारी साधन व्यवसायमा अर्बौंको लगानी रहेको र नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्डका लागि केही वर्ष समय दिनुपर्ने अटोमेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुर न्यौपाने बताउँछन् ।

‘यूरो ६’ होस् अथवा अन्य विषय सरकारले हामीसँग सल्लाह गर्नुपर्छ । हामी नै तयार नभइ सरकारले किन यूरो सिक्स लागू गर्न खोजेको हो ? अर्बौंको लगानी सवारी साधन व्यवसायमा छ तर, नयाँ सवारी प्रदुषण मापदण्डका लागि केही वर्ष समय दिनुपर्छ’, अध्यक्ष न्यौपानेले भने ।

‘एलसी’ खुलिसकेको र आयातका लागि प्रक्रिया अगाडि बढीसकेका गाडीहरुको लागि केही समय दिने मन्त्रालयको तयारी रहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ईन्जिनियर शर्मा बताउँछन् । मन्त्रालयमा दुुई वर्ष अघि नै यूरो ६ मा जाने विषयमा तयार रहेको तर, सरकारलाई बुझाउन समय लागेको उनको भनाइ छ ।

‘कति समय दिने भन्ने विषय टुङ्गो नलागिसकेको तर समय दिने विषयमा मन्त्रीज्युपनि सकारात्मक हुनुहुन्छ’, शर्माले भने, ‘अटोमेकानिक्सलाई तालिम दिनुपर्छ र यूरो सिक्स परीक्षण गर्ने उपकरणलाई भन्सार छुट दिनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ र यो विषयमा अर्थमन्त्री पनि सकारात्मक भएको हामीले पाएका छौं ।’

त्यस्तै, यता वातावरण विभागका दिपक ज्ञवाली ‘यूरो ६’ लाई लागू गराउँदै गर्दा अहिले चलिरहेको पुराना गाडीहरुलाई पनि फेजआउट गर्न पनि प्लान बनाए जानुपर्ने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो केहि समयदेखि ट्राफिक प्रहरी, वातावरण विभाग र यातायात विभागको सहकार्यमा प्रदुषण मापदण्ड चेकचाँज भइरहेको छ’, उनले भने, ‘सवारी मेकानिक्स व्यावसायीहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

यता सवारी प्रदुषण जाँच केन्द्र टेकुका कार्यालय प्रमुख मणिराम भुसाल ‘यूरो २’ को टुलअनुसार नै अहिलेसम्म पनि सवारी प्रदुषण चेकजाँच भइरहेको बताउँछन् ।

२० वर्षे पुराना गाडी प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा पनि सरकारले नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले मालवाहक, सरकारी निकाय र संस्थानका गाडीहरु सवारी प्रदुषणमा फेल हुने गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘डिजेलबाट चल्ने गाडीहरुले नै प्रदुषण धेरै गर्ने गरेको पाइएको छ । पुराना गाडीहरुको विषयमा एक समिति बनाएरै जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । सवारी प्रदुषण चेकजाँचलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।’

नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी संघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले कुन स्ट्यान्डरमा गाडी ल्याउने भन्ने विषयमा व्यवसायीको हात नहुने बताए ।

‘यूरो ६’ लागू गर्ने कुरामा कुनै दुईमत रहेन तर सार्वजनिक यातायात २० वर्षे समय अवधि व्यवहारिक नरहेको उनको भनाइ छ ।

स्ँवारले भने, ‘अब हामी ईभीमा जाने हो कि हाइड्रोजनमा जाने सरकार यो विषयमा क्लियर हुन जारुरी छ ।’