विदेश जाने श्रमिकको अभिमुखीकरणबारे प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिङ, श्रम मन्त्रालयले बनायो अध्ययन समिति

काठमाडौं । विदेश जाने कामदारलाई ती देशको र उनले गर्ने कामको बारेमा आधारभूत जानकारी दिने उद्देश्यले सन्चालित अभिमुखीकरण तालिमबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र श्रम मन्त्रालयको बुझाइ फरक परेपछि व्यवसायीको करोडौं लगानी संकटमा परेको छ ।

सरकारका निकायको समन्वयमा कमजोरी हुँदा २० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित अभिमुखीकरण तालिम नै रोकिने अवस्था एकातिर आएको छ भने अर्कोतिर कार्यविधि नै संशोधन भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको विषय विवादमा परेको छ ।

२० वर्षदेखि एक दिन सञ्चालन हुँदै आएको अभिमुखीकरण तालिम ३ दिनको बनाउने र त्यसको लागत तथा प्रविधि थप्नेगरी श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । श्रम तथा रोजगार विभागले नयाँ कार्यविधिअनुसार भौतिक संरचना र धरौटी रकम थप गर्न पत्र काटेको थियो ।

मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागले भने जसरी नै व्यसायीले अभिमुखीकरण तालिम दिने कक्षाकोठाको सुधारका साथै २ वटा स्मार्ट बोर्ड र आँखाको स्क्यान गर्ने मेसिन राख्नलगाए । यसका लागि सबै संस्थाले १० लाख रूपैयाँ लगानी थप गरेका छन् ।

सबै काम पूरा भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि यो कार्यविधि कार्यान्वयन रोकिएको छ । माघ ५ गतेबाट ३ दिनको अभिमुखीकरण तालिम सुरू गर्ने तयारीमा व्यवसायी र विभाग थिए । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अन्योल भएको छ ।

नयाँ बनेको संरचनाअनुसार अब अभिमुखीकरण तालिममा अर्को व्यक्ति आएर बस्न पाउँदैन । तालिम लिने व्यक्तिको आँखाको स्क्यान हुने गरी संरचना बनेको छ । त्यस्तै अभिमुखीकरण तालिमको यसअघिको संरचनामा थप विस्तार भएको छ ।

जसमा २ वटा स्मार्ट बोर्ड करिब ६ लाख र आँखाको स्क्यान गर्ने मेसिन २ लाख ६० हजार र १ जना भाषागत शिक्षक थप गरिएको छ । त्यसबाहेक कक्षाकोठा पनि ठूलो बनाएका छन् । यसअघि १ लाख धरौटी रहेकोमा वृद्धि गरेर ५ लाख पुर्‍याइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : विदेश जाने श्रमिकको अभिमुखीकरण रोकिने जोखिम, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले व्यवसायी र विभाग अन्याेलमा

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ६ वटा क्लस्टरमा अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै एक क्लस्टरको अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवसायीले अर्को तालिम दिन पाउने छैन ।

वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्य पूर्णबहादुर मल्लले कार्यविधि संशोधन गरेर लगानी थप्न लगाइसकेपछि राज्यले अभिमुखीकरण तालिम दिने व्यवसायीलाई समस्यामा धकेलेको बताए ।

उनले भने, ‘२० वर्षअघि हामीले १ दिने अभिमुखीकरण तालिम ७ सयमा दिएका थियौं । त्यतिबेला विदेश जाँदा गरिने मेडिकलको ५ सय रूपैयाँ थियो । अहिले त्यो बढेर ८ हजार ५ सय पुगेको छ । २० वर्षअघि २५० भएको बीमाशुल्क बढेर ६ हजार पुगेको छ । हामीले भौतिक संरचना थप्दै एक जना भाषा शिक्षक राखेर १ दिनको तालिमलाई ३ दिन बनाएर २१ सय शुल्क लिन्छौं भन्दा पनि विरोध भइरहेको छ । अनि प्रधामन्त्रीले ७ सय नै राख्नु भनेर निर्देशन दिन्छन् । हामी व्यवसायीले राज्यले भनेको मान्दै जाने तर, काम नै गरिसकेपछि पुरानै अवस्थामा फर्की भन्न मिल्दैन ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रालयको अग्रसरतामा नै १ दिनको अभिमुखीकरण तालिम ३ दिन पुर्‍याउउने सबै काम पूरा भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले रोकिएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हामीले विदेश जाने नेपाली कामदारले त्यहाँको बारेमा राम्रोसँग बुझुन् भनेर नै तलिमको समय १ दिनबाट ३ दिन बनाउने सबै काम पूरा गरेका थियौं । तर, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबाट रोकियो । आज नै मन्त्रालयमा अध्ययन गर्न एउटा समिति बनेको छ । जे जे भएपनि विदेश काम गर्न जाने नेपाली कामदारलाई त्यहाँको बारेमा राम्रो जानकारी दिन आवश्यक रहेको छ । १८औं शताब्दी जसरी काम गरेर हुँदैन । विदेशमा रोजागारीमा गएका नेपाली कामदारले के समस्या भोगिरहेका छन् । त्यो विषयमा कुनै लेखाजोखा छैन । तर, ७ सयबाट २१ सय पुर्‍याउन लाग्यो भन्ने हल्लामात्रै गरिएको छ । सबै सिस्टम डिजिटल बनाएर तालिम दिने र १ दिनको सटट ३ दिनतालिमदिने हुँदा नै २१ सय शुल्क तोकिएको हो ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले अभिमुखीकरण तालिम ३ दिनको नै बनाउन आवश्यक रहेको बताए । अहिले केही बुझाइमा फरक भए पनि तीन दिनको अभिमुखीकरणको निर्णय कार्यान्वयन हुने उनले बताए ।

घिमिरेले भने, ‘हामीले कामदारलाई नै फाइदा हुन्छ भनेर १ दिनको तालिमा ३ दिन बनाउने गरी काम गरेका हौं । तर, कुरा नबुझ्दा रोक्न निर्देशन आयो । अब यो कुरा बुझाउन आवश्यक रहेको छ ।’

अहिले राज्यले नै गराउने अभिमुखीकरण तालिमको प्रतिदिन १७ सय लिरहेको छ । कोरिया र इजरायल जाने नेपाली कामदारलाई नेपाल सरकारले नै प्रतिदिन १७ सय लिरहेको व्यवसायीको भनाइ रहेको छ ।

यसैबीच श्रम मन्त्रालयका अन्य कतिपय चलखेल रोक्ने क्रममा भएको निर्देशनमा अभिमुखीकरण तालिमको दिन र शुल्क थपिएको विषय पनि परेको भन्दै प्रधामन्त्री कार्यालयले यसबारे श्रममन्त्रालयले आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई समेत यसबारे जानकारी भइसकेको र फर्किँदासम्म श्रम मन्त्रालयबाटै प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम आवश्यक निर्णय हुने सचिवालयले जनाएको छ । ब्रिफिङका क्रममा बुझाइ फरक परेका कारण पनि यस्तो अन्यौल भएको हुनसक्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

अभिमुखीकरण व्यवसायीलाई के भनेर पत्र पठाएको थियो ?

गत कात्तिक २३ गते विभागले सूचनाको अभावमा विभिन्न किसिमका कठिनाइहरू भोग्नु परेको कारण हाल प्रदान गरिने पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमलाई समसामायिक सुधार एवम् परिमार्जन गर्न व्यवसायीलाई पत्र पठाएको थियो ।

सो पत्रमा, ‘अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नको निम्ति अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ मा मिति २०८० असोज ७ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बमोजिम दोस्रो संशोधन गरिएको हुँदा सो बमोजिम गर्न नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघलाई निर्देशन दिइएको थियो ।

सोही निर्देशनपछि व्यवसायीले लगानी र धरौटी थप गर्दा एउटा संस्थाले १५ लाख रूपैयाँ थप व्यहोरेका थिए । यो रकम २ अर्बभन्दा बढी हो ।

विभागले पुस १९ गते पनि अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूले संशोधित कार्यविधिबमोजिम अद्यावधिक विवरण बुझाउने म्याद थप गरिएको सूचना निकालेको थियो ।

अभिमुखीकरण तालिमप्रदायक संस्थाले पुस १९ भित्र संशोधित कार्यविधिअनुसार अद्यावधिक विवरण नबुझाएकालाई माग ५ गते भित्र बुझाउन भनेको थियो ।

विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले राम्रोसँग अभिमुखीकरण तालिम नपाउँदा समस्या पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार राम्रो अभिमुखीकरण नहुँदा रोजगारीमा गएकाहरूले विदेशमा ज्यानसमेत गुमाउनुपर्ने जोखिम हुने गरेको छ ।

नेपालबाट संस्थागतरूपमा ११० वटा देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । संस्थागतरूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले अनिवार्य अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।