डेढ वर्षदेखि रोकिएको नयाँ लाइसेन्स वितरण हुँदै

काठमाडौं । लामो समयदेखि कार्ड नभएर रोकिएको लाइसेन्स वितरण पुनः सुरु हुने भएको छ । करिब डेढ वर्ष अघि रोकिएको नयाँ लाइसेन्स वितरण माघ १ गते सुरु हुने यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।

जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिससँग १२ लाख कार्ड आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार कम्पनीले डिसेम्बर २० तारिख (पुस ४ गते) पहिलो चरणमा ६ लाख कार्ड नेपाल पठाउँदैछ ।

ती कार्ड नेपाल आएपछि सम्झौताअनुसार गुणस्तरीय छ छैन भन्ने परीक्षण हुने विभागले जनाएको छ । गुणस्तरीय भएमात्रै वितरण गरिनेछ ।

विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले १२ लाख कार्ड आपूर्तिको लागि सम्झौता गरेको जर्मन कम्पनी म्युहलबौयर आईडी सर्भिसले पुस ४ गते ६ लाख कार्ड नेपाल पठाउने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पहिलो चरणमा पुस ४ गते ६ लाख कार्ड कम्पनीले नेपाल पठाउनेछ । कार्ड नेपाल आएपछि गुणस्तर जाँच हुन्छ । बाँकी ६ लाख कार्ड पहिलो चरणको ४५ दिनपछि पठाउनेछ ।’

उनका अनुसार माघ १ गतेदेखि नयाँ ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स पाउन बाँकी रहेकाहरुलाई दिन सुरु हुनेछ । नयाँ १५ लाख ५० हजार कार्ड र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने नयाँ मेसिनको लागि पनि पुसमै टेन्डर खुल्दैछ ।

‘प्रदेशले पनि कार्ड र लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मेसिन खरिद गर्ने प्रक्रियामा रहेकाले अब लाइसेन्स सबैले पाउनेछन्’, महानिर्देशक रिजालले भने ।

चालू आर्थिक वर्षमै २० लाख कार्ड र प्रिन्टर किन्ने योजना विभागले पहिल्यै अगाडि बढाएको थियो । विभागसँग हाल महिनामा १ लाखमात्रै कार्ड छाप्न सकिने क्षमताको प्रिन्टर छ । विदेशी कम्पनीले ६ लाख कार्ड एकै पटक ल्याएपछि छिटो छापेर वितरण गर्न सकिने अवस्था छैन । नयाँ प्रिन्टर खरिद नहुँदासम्म अहिले आउने कार्ड छाप्न १ वर्ष लाग्ने बताइएको छ ।

नयाँ स्मार्ट लाइसेन्स दिन नसके पनि देशभरबाटै नयाँ लाइसेन्सको लागि लिखित र ट्रायल चलिरहेको छ । ट्रायल पास गरेकाहरू यातायात कार्यालयहरुले दिएको चिट बोकेर हिँडिरहेका छन् ।

ट्रायल पास गरेका र पुरानो सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दिएका करिब १५ लाखले कार्ड पाएका छैनन् । अहिले विभागले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने, ड्राइभिङमा जाने र कुनै ठाउँमा लाइसेन्स पेस गर्न आवश्क रहेकाहरुलाई १ दिनमै लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिइरहेको छ ।

प्रत्येक प्रदेशले आफैंले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर आफ्ना सेवाग्राहीलाई वितरण गर्नुपर्नेमा अहिले केन्द्रको नै भर छ । बागमती, कोशी, गण्डकी र मधेश प्रदेशले भने प्रिन्टर खरिद गर्ने भनेर चालू आवमा बजेट राखेका छन् ।