हिमालको फोहोर नियन्त्रणमा सर्वोच्चको परमादेश- आरोहीले सामान फिर्ता ल्याएमात्र धरौटी फिर्ता गर्नू 

काठमाडौं । सगरमाथालगायत हिमालमा हुने फोहोरको नियन्त्रणका लागि सर्वोच्च अदालतले अर्को महत्वपूर्ण परमादेश गरेको छ ।

सपना मल्ल प्रधान र सुष्मलता माथेमाको संयुक्त इजलासले वैशाख १४ गते आदेश गर्दै आरोहीले हिमाल चढ्दा लैजाने सामानको सूची प्रस्थान विन्दुमा बुझाउनुपर्ने र फर्कँदा फिर्ता आएका सामानहरु आगमन विन्दुमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ । त्यसरी फर्कँदा फिर्ता ल्याउनुपर्ने सामानहरु फिर्ता ल्याएको सुनिश्चितता गरेर मात्र धरौटी फिर्ताको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।

यस्तै, हरेक हिमालको सामर्थ्यताले भ्याउने संख्या र समय निर्धारण गरेर मात्र पर्वतारोहणको अनुमति दिन पनि आदेशमा उल्लेख छ। यस्तै पर्वतारोहण सम्बन्धी आपतकालीन उद्धारको लागि बाहेक शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकप्टरको प्रयोग नगर्न नगराउन पनि आदेश गरिएको छ ।

अधिवक्ता दिपकराज मिश्रले नेपालमा पर्वतारोहणको अनुमती भएका ४१४ वटा हिमालमा बढ्दो फोहोर नियन्त्रणको माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमा सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको हो । सर्वोच्चले यसअघि पनि यस्तै विषयमा परमादेश जारी गरेको थियो ।

उक्त परमादेशपछि सरकारले पहिलेदेखि बाँकी रहेका फोहोर तथा मृत्यु भएको शव व्यवस्थापन, भावी रणनीति तथा प्रगति विवरण परिमार्जनसहित तीन वर्षे रणनीतिक कार्य योजनाको खाका तयार गरेको थियो। सन् २०२२ मा मनास्लुबाट ५ हजार ७१४ केजी, सगरमाथाबाट १२ हजार ७९० केजी र कन्जनजंगाबाट १५ हजार ३७३ केजी फोहोर संकलन गरिएको तथ्यांक नेपाली सेनाले प्रस्तुत गरेको छ ।

त्यस वर्ष सबैभन्दा बढी पर्वतारोहणको अनुमती अमादब्लम, त्यसपछि सगरमाथा र तेस्रोमा मनास्लुका लागि जारी गरिएको थियो। नेपाली सेनाले सगरमाथामा १४ हजार टन फोहोर, ४० हजार मानवीय फोहोर र ३ सय भन्दा बढी शवहरु रहेको तथ्यांक बहसका क्रममा प्रस्तुत गरेको थियो ।

सर्वोच्चले आरोहणका क्रममा मृत्यु भएर अलपत्र रहेका शवहरुलाई हिमाली क्षेत्रभन्दा तल ल्याएर वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर नगर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ। लासको व्यवस्थापन गर्दा विमासहित व्यवस्थापन गर्न पनि भनिएको छ। नेपाली सेना सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समिती, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनालगायत निकायहरु हिमाल सरसफाईमा खटिएका छन् ।

त्यसरी खटिने व्यक्तीहरुको उचित पारिश्रमिक, दुर्घटना विमा तथा उचित क्षतिपुर्ती दिने व्यवस्था गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । सफा हिमाल अभियानको निम्ती स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले छुट्टै तथा पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परिरहेको असरको क्षती अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग दाबी  गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।