टीआरसी विधेयक: उपसमितिले ४ विषयमा सहमति जुटाउन सकेन, फेरि प्रचण्ड-देउवा र ओलीकै हातमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक पारित गराउने गृहकार्य अघि बढाए पनि दलहरुबीच अझै कुरा मिल्न सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयलाई राजनीतिक दलहरुले सत्ता स्वार्थको लागि आफूअनुकुल अडान राख्दै आएकाले अहिले समितिमा रोकिएको छ ।

कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा सहमति जुटाउन असफल भएको छ । कानून समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर यो विधेयकलाई निष्कर्षमा पु¥याउन भनेको थियो ।

तर, उपसमितिले अपूरो प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएको छ । उपसमितिले यो विधेयकमा ४ विषयमा सहमति जुटाउन सकेन ।

ती विषय हुन्ः

१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको- स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय ।

२) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय ।

३) मानव अधिकारको उल्लघंनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र

४) घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय ।

यी चार विषयको टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा आएको छ । उनीहरुबीच सहमति गरेरमात्रै निष्कर्षमा पुर्‍याउने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । यही विषयमा सहमति जुटाउन शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँग छलफल गरेका थिए।

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आफ्नो पार्टी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरिरहेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै शान्ति प्रक्रिया अझै निष्कर्षमा पुर्‍याउने पक्षमा नरहेको ओलीको आरोप छ ।

‘तत्कालीन नेकपाको सरकारमा हुँदा मैले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रस्ताव गरेको थिएँ । त्यतिबेलाको दुई पक्ष तपाईं र शेरबहादुर देउवाजीले प्रस्ताव ल्याउनुस्, म हातले मात्रै पुग्दैन भने खुट्टाका छाप लगाउन पनि तयार छु भनेको हुँ । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने जसको श्रेय केपी ओलीलाई किन दिने भन्ने भएपछि उहाँले यसमा चासो दिनुभएन’, ओलीको भनाइ थियो ।

अहिले पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनेबारे छलफल चलिरहेको बेलामा एमालेले सरकारले जनयुद्ध दिवसलाई बिदा दिएको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । फागुन १ गते माओवादीले हिंसा थालेको दिन भएकाले उत्सवको रुपमा मान्न नसकिने एमालेको निष्कर्ष छ ।

तर, सरकारले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन पहल गरेपछि एमालेले बखेडा झिकेको माओवादीका एक नेताले बताए । ती नेताले भने, ‘सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कुरालाई अगाडि सारेपछि उहाँहरुले जनयुद्ध दिवसको कुरा उचाल्नुभयो । अझै सहमति जनाउने पक्षमा देखिनुभएको छैन ।’

शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि चासो राखेको छ । यही विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस नेपाल आउने तयारीमा थिए । तर, इजरायलमा हमास समूहको आक्रणपछि अन्तिम समयमा उनको भ्रमण रोकिएको छ ।

यो विधेयक फागुन २५ गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो । तर, एमालेको विरोधपछि जेठ ५ मा कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकमा सहमति जुटाउन उपसमिति बनाएको थियो ।

तर, उपसमितिले पनि टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन नसकेपछि यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, देउवा र ओलीकै काँधमा आइपुगेको छ ।

यस्ताे छ उपसमितिकाे प्रतिवेदन