यार्सा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकाको नयाँ मस्यौदा तयार, संकलन गर्न लाइसेन्स अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले ‘यार्सागुम्बा व्यवस्थापन (संकलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०७३’लाई खारेज गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका तयार गरेको छ ।

यसअघि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले तयार पारेको निर्देशिका मन्त्रालयले खारेज गर्दै ‘हिमाली क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन, (संकलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०८०’को मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयले भदौ २१ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै तयार गरिएको निर्देशिकासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराउन तथा राय सुझाव माग गर्न एक सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र लिखित रुपमा मन्त्रालयको नीति विश्लेषण शाखा वा मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा सुझाव दिन आग्रह गरेको थियो ।

‘हिमाली क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा व्यवस्थापन, (संकलन तथा ओसारपसार) निर्देशिका, २०८०’ अनुसार हिमाली क्षेत्रका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा यार्सागुम्बा संकलन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको ढाँचाको निवेदनसहितको कागजात संलग्न गरेर संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा परिषद्मा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

प्राप्त निवेदनमाथि संरक्षक वा प्रमुख वा परिषद्को अध्यक्षले आवश्यक जाँचबुझ गरी उपयुक्त ठानेमा स्वीकृत व्यवस्थापन योजनामा तोकिएको परिणाममा नबढ्ने गरी ‘हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६’ मा तोकिएको दस्तुर लिएर यार्सागुम्बा संकलन गर्ने इजाजत दिन सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

‘हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली, २०३६’को अनुसूची ‘क’अनुसार निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ५०० रुपैयाँ, मध्यवर्ती क्षेत्रबाहेक निकुञ्ज रहेको जिल्लाका बासिन्दाका लागि २ हजार रुपैयाँ र निकुञ्ज रहेकोबाहेकका जिल्लाका बासिन्दाका लागि तीन हजार रुपैयाँ तिरेपछि प्रतिव्यक्ति एक पुर्जी दिइनेछ ।

१६ वर्षमुनिकाले अनुमति नपाउने

यार्सागुम्बा संकलन अवधि प्रत्येक वर्षको बैशाखदेखि असार महिनाभित्र बढीमा ३० दिनको मात्रै हुने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा यार्सागुम्बा संलकन गर्न १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले मात्रै अनुमति पाउनेछ । यार्सागुम्बा संकलन इजाजतपत्र एक व्यक्तिलाई वर्षको एक पटक मात्र दिइनेछ । यार्सागुम्बा संकलन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न स्थान विशेषको आधारमा संरक्षक वा प्रमुख वा परिषद्को अध्यक्षले थप निर्देशन दिन वा सर्त तोक्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

संकलित यार्सागुम्बा ओसारपसार गर्न चाहने व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले तोकिएको ढाँचामा निवेदनसहितको कागजात संलग्न गरेर संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा परिषद्मा छोडपुर्जीका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । प्राप्त निवदेनमाथि संरक्षक वा प्रमुख वा परिषद्को अध्यक्षले प्राप्त संकलन इजाजतपत्रसँग भिडान गरी संकलन गरेको परिणाम जाँची प्रचलित कानूनबमोजिमको दस्तुर लिएर सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई तोकिएको ढाँचामा यार्सागुम्बा ओसारपसार गर्न छोडपुर्जी दिन सक्नेछ ।

छोडपुर्जीको अवधि बढीमा ३० दिनको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । छोडपुर्जीको अवधिभित्र कुनै कारणवस ओसारपसार गर्न नसकेमा बढीमा १५ दिनसम्म म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

यार्सागुम्बा संकलन कार्यलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र कार्यालय वा परिषद्ले यार्सागुम्बा संकलन हुने क्षेत्रमा स्थानीय तह, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, उपभोक्ता समिति र अन्य सरोकारवाला निकायको समन्वयमा शिविर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । शिविरबाट खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार, शान्ति सुरक्षालगायका अन्य अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यार्सागुम्बा संकलन गरिने क्षेत्रमा संरक्षक वा प्रमुख वा परिषद्को अध्यक्षको लिखित अनुमति नलिइ कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि काम गर्न पाइने छैन । जसमा तोकिएको स्थान (शिविर)बाहेक अन्यत्र टेन्ट वा पाल राख्न नहुने, ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लाष्टिकजन्य वस्तु लैजान र प्रयोग गर्न नहुने, इजाजतपत्रमा तोकिएको औजारबाहेक अन्य औजार वा हातहतियार लिन नपाइने भनिएको छ ।

यस्तै जथाभावी फोहर फाल्न, बाल्न र खाल्टो खन्न, बाजा बजाउन र चलचित्र प्रदर्शन गर्न, संरक्षित क्षेत्र कार्यालय वा परिषद्ले तोकेकोबाहेक अन्य बाटो प्रयोग गर्न, शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्‍याउन तथा प्रचलित ऐन, नियमविपरीतका कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्देशिकामा कुनै विवाद भए मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुने

निर्देशिकासम्बन्धी कुनै विवाद भएमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले निरुपण गर्ने तथा विभागले गरेको निर्णयमाथि चित्त नबुझेमा बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा निवेदन दिन सकिने र मन्त्रालयले गरेको निर्णय नै अन्तिम हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

वन नीति २०७५ को समृद्धिका लागि वन अवधारणालाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले हिमाली क्षेत्रमा पाइने बहुमूल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा संरक्षण, संकलन एवं सदुपयोग गर्ने कार्यलाई सरल, सहज र व्यवस्थित गर्न निर्देशिका संशोधन गरेको हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ (क)ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले यो निर्देशिकाको मस्यौदा संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

यो निर्देशिका सरकारले स्वीकृत गरेको मितिबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम घोषणा भएका हिमाली क्षेत्रमा रहेका यार्सागुम्बा पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।