तीन महिना नपुग्दै हल्लियाे प्रचण्डकाे ‘थर्ड पोल’- एमसीसीले समाजवादी माेर्चाभित्र अन्तरविराेध

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) आजबाट कार्यान्वयनमा गएपछि चार दलीय समाजवादी मोर्चामा अन्तरविरोध बढेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेकपा सम्मिलित चार दलीय मोर्चामा खटपट सुरू भएको हो ।

नेपालको संविधानको रक्षा, कार्यान्वयन र विकास गर्ने, नेपाली मौलिकतासहितको समाजवाद स्थापना गर्ने उद्घोषसाथ बनाइएको मोर्चा साढे दुई महिनामै धर्मराउन थालेको छ । असार ४ गते घोषणा भएको मोर्चा एमसीसीकै कारण एमसीसीकै कारण विभाजित हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

सदनमा ‘तेस्रो पोल’ खडा गर्ने दाउका साथ प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा बनाएका थिए । गठबन्धनको प्रमुख घटक कांग्रेससमेत मोर्चाबाट शशंकित थियो । भदौ ८ गते मधेशको सन्देश सभामा प्रधानमन्त्रीले समाजवादी मोर्चा दह्रो बनाएर जाँदा नेपालमा यसको विकल्प अरु हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।

‘हामी सबै मिलेर जाँदा, यो समाजवादी मोर्चा दह्रो बनाएर जाँदा नेपालमा यसको विकल्प अरु सक्दैन । यही नै सक्कली नेपालको नेतृत्व गर्ने तागत हुन सक्छ,’ उनको भनाइ छ ।

एमसीसी औपचारिकरूपमा कार्यान्वयन गराउन उपाध्यक्ष क्यामरुन एस एलफोर्ड अहिले काठमाडौंमै छन् । एमसिसी औपचारिक सुरुआत भएको पाँच वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । २०७८ फागुन १५ मा दलहरूबीच चर्को विवादका बीच १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसीलाई सदनबाट पारित गरिएको थियो ।

सरकारले एमसीसी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएकाले मोर्चामा असर परेको नेकपा नेता अनिल शर्मा बताउँछन् ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘एमसीसीले समाजवादी मोर्चामा असर गर्छ । एमसीसीलगत्तै एसपीपी पनि ल्याउने सूचना थियो । चर्को दबाबले रोकिएको छ । यत्रो समसयम्म १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अहिलेसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन । तर, यो एमसीसीको कार्यालय र दूतावासले बोल्ने कुरा होइन ।’

सरकार एमसीसी कार्यान्वयनमा लागेपछि आजका लागि धनगढीमा तय गरिएको पूर्वनिर्धारित सन्देशसभा स्थगित गरिएको छ । मोर्चाको घोषणापत्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनता र समाजवादको निम्ति सहकार्य गर्ने भनिएपनि घोषणापत्रको मूल मर्मलाई नै सरकारले स्वीकार नगरेपछि सहकार्य हुन नसक्ने उनको ठम्याइ छ ।

त्यसो त नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले बालुवाटार पुगेर एमसीसी अघि बढे सहकार्य नहुने चेतावनी दिइसकेका छन् । तर, जवाफमा प्रचण्डले एमसीसी कार्यान्वयन घोषणालाई रोक्न नसकिने जवाफ दिएको नेता शर्माले बताए ।

मोर्चामा खटपट

एमसीसीको कारण मोर्चामा विवाद आउनसक्ने माओवादीका सचिव गणेश साहले पनि स्वीकारे ।

उनी भन्छन्, ‘एमसीसी अहिलेमात्रै नभएर सबै दलहरूमा पारित गर्ने बेलामा पनि विवादित विषय हो । संसदले व्याख्यासहित पारित गरेको छ । आज त कार्यान्वयनको लागि पत्राचार हुँदैछ । यसले राजनीतिक दलहरूबीच प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव त पार्छ नै । सत्तासिन दलहरूबीचमा कसरी हेर्ने भन्नेबारे डिबेट हुन्छ । यो दलहरूमा गौण एजेण्डा बनिसकेको छ ।’

दलहरूभित्रको विवादमा यो विषयलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा निर्भर हुने बताए । नेपालको मोर्चा र पार्टी एकता टिक्न र टिकाउन सहज नभएको उनको बुझाइ छ ।

साहले भने, ‘यो बनाउँदा पनि राजनीतिक र सैद्धान्तिक भन्दा पनि तत्कालको समस्या समाधानको लागि गरेको हुन्छ । यस्तो मोर्चाहरू बन्नु फेरि निष्क्रिय हुनु, अस्तित्व समाप्त पनि हुनसक्छ । यस्तो पार्टीहरूको मोर्चा लामो समय चलेका छैनन् । सानो घटनाले पनि विघटन गराउन सक्छ । एमसीसी अहिलेको एजेण्डा फेरि चर्किएपछि पार्टीभित्र पनि फेरि उठ्छ । छलफलको विषय बन्छ ।’

सदनबाट पारित गरिसकेको भएकाले अब कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

एमसीसीबारे मोर्चाको बैठकमा सामान्य छलफल भएको नेकपा एसका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।

उनले भने, ‘मोर्चाको बैठकमा यसबारे धेरै कुरा भएको छैन । हाम्रो पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई सम्झौताको अंग बनाउन पहल गर्ने र सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिसकेको छ । पार्टीभित्र पनि अनुगमन समिति बनाउने भनिएको छ । संसदमा पनि बनाउनुपर्छ भनेर हामीले दबाब बढाउँछौं ।’

एमसीसीको विषयमा मोर्चामा नेकपाले फरक ढंगले प्रस्तुत भएपनि समस्या समाधान भएर अघि बढ्ने सुनाए ।

उनले थपे, ‘अब मोर्चामा विप्लवजीहरूले एउटा लाइनबाट कुरा गर्नुभएको छ । थोरै वादविवाद भएको कुरा आइरहेको छ । त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्छौं ।’

प्रतिनिधिसभाबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेर विवादको समाधान भइसकेको विषयमा अहिले विवाद झिक्नुको अर्थ नहुने जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् ।

उनले भने, ‘संसदबाट पारित हुने बेलामा नै सबै निरुपण भइसके । एमसीसीले सम्झौताको अंग बनाउने भनिसकेपछि त्यसबारे धेरै द्विविधा राख्नुपर्ने आवश्यक छैन । हाम्रो मोर्चामा अब सबैलाई कन्भिन्स गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेपछि छलफल हुन्छ । एमसिसी देशको सम्पत्ति भइसक्यो । ६ अर्बभन्दामाथि विनियोजन भइसकेको अवस्था छ । त्यसमा विमति राख्ने कुरा हुँदैन ।’

आज धनगढीमा हुने भनिएको भेला एमसीसी विवादले नभएर प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूको कार्यव्यवस्थाले स्थगित भएको उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘विप्लवजीहरू यो संसदको सम्पत्ति हुँदा संसदमा हुनुहुन्थेन । सहकार्यमा पछि समेटिनुभएको हो । उहाँहरूले विरोधको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अब मोर्चामा अंग भएपछि उहाँलाई कन्भिन्स गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’

प्रचण्डको आश्वासनमाथि आशंका

त्यसो त मोर्चामा आबद्ध दलहरूले नै एमसीसी अघि बढाउने विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन् । मोर्चामा सहभागी दल माओवादी र नेकपा एसभित्र चर्को विवाद छ । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव देव गुरुङ, सचिव लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेललगायत नेताहरू एमसीसीको विपक्षीमा छन् ।

महासचिव देव गुरुङले केही बेरअघि विज्ञप्ति निकाल्दै व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरे एमसीसी कार्यान्वयनमा नजाने प्रष्टीकरण दिएका छन् । उनले अमेरिकाले एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी स्वीकार नगरेको भने नदेखिएको बताएका छन् ।

तर, सरकार र गठबन्धन टिकाउनको लागि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा शीर्ष तहमा सहमति बनेपछि बाध्य भएका थिए । नेकपा एसमा पनि सम्मानित नेता झलनाथ खनाल अझैपनि एमसीसीको विपक्षमा वकालत गर्दै आइरहेका छन् । मोर्चामा सहभागी रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले सडक आन्दोलनमा छ ।

मोर्चाभित्रबाटै चर्को दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसीमा सदनबाट पारित भएको १२ बुँदे घोषणालाई सम्झौताको अंश नबनाइए आफूहरूलाई सडकमा जाने बाटो खुला रहेको बताए ।

मंगलबार बुटलवमा आयोजित मोर्चाको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘एमसीसीबारे अझै पनि धेरै चासो छ । हाम्रो घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो कि होइन भनेर म बुझ्छु । सम्झौताको अंश नभए त्यसपछि के गर्नुपर्छ, के हुन्छ भनेर मोर्चामा सल्लाह गर्छु। हामीलाई सडकमा जाने बाटो अझै खुला छ ।’

व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले स्वीकार गरेको वा नगरेको भन्न नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पनि जनतालाई भन्न आग्रह गरे ।

‘हामी कुनै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन सक्दैनौं । म प्रधानमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु, हामीले पास गरेको कुरालाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो भने प्रधानमन्त्रीजी जनतालाई जानकारी गराउनुस् । गठबन्धनलाई भन्नुस्, मोर्चालाई भन्नुस्’ उनको भनाइ थियो, ‘विदेशीका सामु हामी झुक्नुपर्ने कारण छैन । विदेशीका धम्की हामी स्वीकार्दैनौं । हाम्रो लागि सत्ता प्यारो होइन, देश प्यारो हो ।’

त्यसो त विप्लवले पनि एससीसीका नाममा नेपाल लुट्न नपाइने चेतावनी दिए ।

‘नेपालको कानून, सार्वभौमिकता मिचेर अगाडि बढ्न दिँदैनौ, नेपाललाई निस्वार्थ सहयोग गर्नेको हामीले विरोध गरेको होइन तर शर्तसहितको सहयोग हामीलाई चाहिदैन, समाजवादी मोर्चाले त्यसलाई स्वीकार गर्दैन, अहिलेको अवस्थामा एमसीसी अगाडि बढ्न सक्दैन । यसमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाओस्’, विप्लवले भनेका थिए ।

रिजर्भमा विप्लवको अर्को मोर्चा

एमसीसीबारे समाजवादी मोर्चाभित्र विवाद बढेपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आन्दोलनको लागि ‘रिजर्भ मोर्चा’ खडा गरेको छ ।

मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा र विश्वभक्त दुलाल ‘आहुती’ नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टीले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् ।

बुधबार चार दललले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै देशव्यापी संयुक्त विरोधको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।

ओलीको टिप्पणी- व्याख्यात्मक टिप्पणी झूटको खेस्रा

एमसीसी लागू हुने चरणमा गएपछि फेरि विवाद चर्किएको बेलामा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्याख्यात्मक टिप्पणी झूटको खेस्रा भएको टिप्पणी गरे । यद्यपि, संसदबाटै पास भइसकेकाले कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ ।

उनले विराटनगर पुगेर भने, ‘संसदबाट अनुमोदन भइसकेको कुरा कार्यान्वयनमा जान्छ। एमसीसी पास गर्नु उपयुक्त हो कि हैन भनेर त्यतिबेलै सोच्नुपर्ने थियो ।’

तर, संसदबाट एमसीसी पास गर्ने बेलामा गरिएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणालाई भने उनले झुटको खेस्रो भनेका छन् ।

उनले भने, ‘१२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा झूटको खेस्रो हो । झुटको खेस्रो उहाँहरू (सत्तापक्ष) ले जनतालाई दिएको धोका हो।संसदबाट पास भएको भनिएको झुटको खेस्रो नेपाली जनतालाई धोका दिएको एउटा प्रमाण हो । त्यसलाई एमसीसीले मान्दैन ।’