‘प्रचण्डलाई पार्टीमा घेराबन्दी गर्न कसैले सक्दैन, विप्लव आए महासचिव स्वीकार्न तयार छौं’

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक हालै बस्यो । पार्टीमा विधि र विधानअनुसार नचलेको भन्दै बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सिंगो पदाधिकारीको चौतर्फी आलोचना भयो । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेका भ्रष्टाचारविरोधी कदमलाई समर्थन जनाए पनि पार्टीमा भइरहेको नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति बैठकका सहभागीहरुले प्रश्न उठाए ।

बैठकमा पार्टी संगठनलाई प्रभावकारी ढंगले चलायमान बनाउन ‘जनतासँग पार्टी’ अभियान चलाउनेदेखि विधान सम्मेलन, विशेष महाधिवेशन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । २०७८ पुसमा भएको आठौं महाधिवेशनमा प्रचण्डको प्रस्तावमै सबै पदाधिकारी चयन भएको थियो । तीन महिने अभियानपछि विधान सम्मेलन हुँदै विशेष महाधिवेशनमा जाने तयारी छ । पार्टी कमिटीहरु भद्दा भएकाले अहिले घटाउनुपर्ने माओवादीमा दबाब छ ।

पार्टीको आगामी अभियान, अहिले सरकारले चालेका कदम, पार्टी नेता भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिएका सन्दर्भलगायतका विषयमा माओवादी केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य युवराज चौलागाईंसँग नेपाल प्रेसकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः

– माओवादीको हालै बसेको बैठक कति उपलब्धिमूलक रह्यो । पार्टी गतिहीन भएको भन्दै नेतृत्वको चर्को आलोचना भयो ?

यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई हामीले सफल भएको महसुस गरेका छौं । बैठकमा हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार छलफल गरेका छौं । लामो समयदेखि पार्टीभित्र छलफल अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । महाधिवेशनपछि पार्टी संगठन र राजनीतिक कामहरुसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको छ ।

कतिपय बैठकमा छलफल राम्रो हुन्छ, कतिपयमा छलफल पनि हुन सक्ने निर्णय पनि त्योअनुसारको नहुने हुन्छ । तर, यो बैठकले राम्रो भएको छ । यो बैठकले तीन महिने अभियानको घोषणा गरेको छ । यसले पार्टी संगठन र परिचालनमा गति लिन्छ भन्ने विश्वास लागेको छ । बैठकले नेतृत्वलाई सबै विषयमा खबरदारी गरेको छ ।

– तीन महिने अभियान घोषणा गरेको कुरा गर्नुभयो । तर, माओवादीमा निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने आरोप छ नि ?

कतिपय सन्दर्भमा निर्णय हुने तर, कार्यान्वयनमा चासो नराख्ने माओवादी पार्टीको समस्या नै हो । पार्टीको समस्या विचार, सिद्धान्तको होइन, कुनै पनि निर्णयलाई समय सापेक्ष विधिमा ढाल्ने कुरा समस्या हो । त्यो कुरा हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा राखेका छौं । त्यसलाई अन्त्य गर्न अब हामीले माथिको नेताले तलको नेता नियुक्त गर्ने हुँदैन ।

जुन तहको नेतृत्व आवश्यक छ, त्यहीको कार्यकर्ताले चयन गर्नुपर्छ भनिएको छ । त्यसलाई राम्रो पक्षमा लिन सकिन्छ । अहिलेको तीन महिने अभियान पनि त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छ । निर्णय भएर कार्यान्वयन नगर्ने यो अभियानलाई जान दिइँदैन । अभियान घोषणा हुनुअघि सबै कमिटीका बैठकहरु बस्छन् ।

केन्द्रीयदेखि प्रदेश कमिटीसम्मका समस्यहरुको समेत कार्यविभाजन भइसकेको छ । भदौ १६ गते एकैचोटी तीन महिने अभियानको घोषणा हुन्छ । यसले अब फेरि माओवादी आयो, जाग्यो केही गर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

केन्द्रीयदेखि प्रदेश कमिटीसम्मका समस्यहरुको समेत कार्यविभाजन भइसकेको छ । भदौ १६ गते एकैचोटी तीन महिने अभियानको घोषणा हुन्छ । यसले अब फेरि माओवादी आयो, जाग्यो केही गर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ ।

– तर, अहिलेसम्म माओवादीमा विधि र विधानभन्दा पनि व्यक्तिको निर्णय नै हावी भइरहेको छ नि ?

त्यस्तो छैन । बाहिरबाट हेर्दा देखिनसक्छ । तर, हाम्रोमा सबैभन्दा धेरै छलफल र बहस हुन्छ । नेतृत्वको आलोचना पनि हुन्छ । पार्टी नेतृत्व कठोर छैन, लचक नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिले निर्णय गरेको छैन, संगठनबाटै भइरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा लामो समयसम्म प्रचण्ड कमरेडले नेतृत्व गरिरहेकाले त्यस्तो देखिएको हो ।

तर, उहाँले विभिन्न प्रक्रियाको नेतृत्व गरेर आउनुभएको छ । अहिले प्रचण्डको नेतृत्व राष्ट्रिय राजनीतिमै हावी छ । त्यो माओवादीको लागि अवसर हो । हामीले अवसरलाई प्रयोग गरेर लिएर जान्छौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी भएको व्यक्तिको कहिलेकाहीं पार्टीमा पनि हावी भएको जस्तो देखिन्छ होला । तर, हामीले यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्छ ।

– यो अभियान सँगसँगै विधान सम्मेलन र विशेष महाधिवेशनसम्म जाने भनिएको छ । त्यो कार्यान्वयन होला ?

त्यो कार्यान्वयन हुन्छ । यो अभियानलगत्तै हामीले विधान अधिवेशन गर्छौं । त्यसले पार्टी विधि र विधानको बारेमा त्यसले ठोस निर्णय गर्छ । त्यसले लगत्तै विशेष महाधिवेशनको मिति तय गर्छ । आठौं महाधिवेशनले नै विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरिसकेका थियौं । त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ ।

– प्रचण्ड पनि पार्टी नेतृत्वको लागि निर्वाचित भएर आउनुपर्छ भनेर बैठकमा कुरा उठ्यो । विशेष महाधिवेशनले उहाँको विकल्प खोज्ला ?

कामको सिलसिलामा कतिपय कमजोरीहरु हुन्छन् । त्यो उहाँले स्वीकार पनि गर्नुभएको छ । आलोचना हुनु पनि पर्छ । माओवादीमा प्रचण्डको नेतृत्व भनेको उहाँको रहरमात्रै होइन । यो अहिले परिस्थिति पनि छ । तर, कसैले पार्टीभित्र प्रचण्डको नेतृत्वको विकल्प आवश्यक ठानेको छ भने त्यसको बारेमा छलफल हुनसक्छ । प्रचण्ड होस् वा अरु कोही, मूल नेतृत्व निर्वाचित भएरै आउनुपर्छ । हामीले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीलाई त्यही ठाउँमा लिएर जान्छौं ।

माओवादीमा यहाँभन्दा धेरै नियुक्तिको ठाउँ छैन । कति जनालाई नियुक्त गर्ने ? महाविधेशनमा हामीले २५५ जनाको केन्द्रीय कमिटी भनेका थियौं । अहिले ७०० जना केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसिरहेका छौं । अझै आफूलाई केन्द्रीय कमिटीमा नपरेको भन्दै गुनासो गर्ने साथीहरु हजारौं छन् । त्यसैले कसले कसलाई नियुक्ति गरेर सम्भव छ ?

कसैले पार्टीभित्र प्रचण्डको नेतृत्वको विकल्प आवश्यक ठानेको छ भने त्यसको बारेमा छलफल हुनसक्छ । प्रचण्ड होस् वा अरु कोही, मूल नेतृत्व निर्वाचित भएरै आउनुपर्छ । हामीले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीलाई त्यही ठाउँमा लिएर जान्छौं ।

त्यसैले कार्यकर्ताको बीचमा गएर कार्यकर्ताबाटै नेतृत्व चयन गर्न पाउनुपर्छ भनेका छौं । तर, निर्वाचनमा मात्रै जाँदा पनि पैसाको चलखेल भएर गैरराजनीतिक व्यक्ति पनि आउने सम्भावना हुन्छ नै । तर, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित कम्युनिष्ट पार्टीको चुनावी प्रक्रिया बनाउने भन्नेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ ।

प्रक्रियाको बारेमा छलफल भइरहेको छ । तर, पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट नै नेतृत्व चयन गर्छौं । सर्वसम्मत हुनै नसक्ने भन्ने होइन । त्यो हुन नसकेको अवस्थामा हामी निर्वाचनबाटै पार्टीको व्यवस्थित कमिटी चयन गरेर जाने भनेर अध्यक्षसहित हामी सबैले निर्णय गरेका छौं । हाम्रो महाधिवेशनबाट अहिलेसम्म आउँदाको प्राक्टिसले पनि हामी अब निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेका छौं ।

– प्रचण्डपछिको उत्तराधिकारीबारे बैठकमा उपमहासचिवद्वय वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माले कुरा राख्नुभयो । माओवादीमा प्रचण्डपछिको नेतृत्व को हुन् ?

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा कुनै वंश वा लिगेसीको आधारमा मात्रै आउँदैन । सबै कार्यकर्ताको आन्दोलनको आवश्यकता र मर्म बुझेर नै आउने हो । वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माबाट पनि कोही हुनसक्छ । हेर्दै जाऔं, को आउनसक्छ । म पनि हुनसक्छु, अर्को कोही पनि हुनसक्छ । त्यसरी आफूलाई नेतृत्वको रुपमा तयार पारेको र कार्यकर्ताले पनि आवश्यकता बुझेको अवस्थामा कोही पनि आउनसक्छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अब नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहना राख्नुहुन्छ कि आफ्नै निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भन्ने कुराले फरक पार्ने देखिन्छ । तर, अब पार्टीभित्र नेताहरुबीच प्रतिस्पर्धाबाट नै कार्यविभाजन हुन्छ ।

– तर, अहिले प्रचण्डले विप्लवलाई आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा छ नि ?

विप्लवजी हामी सबैलाई संशोधनवादी भनेर जानुभएको थियो । नेपाली क्रान्तिमा महापतन भयो भनेर जानुभएको थियो । अब धेरैतिर घुमेर विप्लवजी यही पार्टीको कुनै न कुनै तहको जिम्मेवारी लिन्छु भनेर आउनुहुन्छ भने स्वागत नै छ । हामीलाई उहाँसँग सहकार्य गर्न कुनै अप्ठेरो छैन ।

अहिले सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ । विगतमा पनि सरकार थिए र भन्ने प्रश्न यो सरकारको कदमले देखिएको छ । तर, यो सरकारको अंकगणितको धरातल बलियो छैन ।

माओवादी विभिन्न धारा जोडिएरै बनेको पार्टी हो । त्यसो हुँदा हाम्रो हार हुँदैन, जीत नै हुन्छ । अब नेतृत्वमा उहाँले के लिनुहुन्छ भन्ने कुरा त छलफल र बहस हुन्छ । उहाँको क्षमता पनि छ । उहाँको क्षमताअनुसार पार्टीले कार्यविभाजन गर्छ । पहिला त पार्टी एकता हुनुपर्‍यो । एउटै पार्टीभित्र भइसकेपछि मात्रै के जिम्मेवारी दिने भन्नेबारे कुरा हुन्छ ।

– अध्यक्षले विप्लवलाई महासचिव बनाउने तयारी गरेपछि वर्षमान र जनार्दन एक भएर घेराबन्दी थालेका हुन् ?

पार्टीमा महासचिवभन्दा माथि तीनवटा पद छन् । अन्य सिनियर लिडरहरु माथि बसेर उहाँ (विप्लव) महासचिव हुन नहुने भन्ने पनि केही छैन । तर, उहाँ आउने हो होइन, निश्चित कुरा भइसकेको छैन । त्यसपछि छलफल हुन्छ । अब पार्टी नेतृत्वमाथि घेराबन्दी गर्नुको सट्टा मिलेको राम्रो हो । उहाँहरुले अध्यक्षसँगै सल्लाह गरेर काम गरिराख्नुभएको छ । अहिलेको यो अवस्थामा पार्टीभित्र घेराबन्दी गर्न कसले सक्छ ? उहाँसँग सहकार्य हुनसक्छ । तर, उहाँविरुद्ध घेराबन्दी गर्न सम्भव छैन ।

– पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारको कामलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

अहिले सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ । विगतमा पनि सरकार थिए र भन्ने प्रश्न यो सरकारको कदमले देखिएको छ । तर, यो सरकारको अंकगणितको धरातल बलियो छैन । संसदीय व्यवस्थामा एकल बहुमत प्राप्त गरेको सरकारलाई जस्तो सजिलो छैन । गठबन्धनका विभिन्न विचार र धाराका दलहरुलाई मिलाएर जानुपर्ने बाध्यता छ । त्यसका बाबजुद पनि सरकारले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले असल भयो, व्यवस्थालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । पहिला पनि हामीले केपी ओलीको नेतृत्वमा बहुमतसहितको सरकार बनाएका थियौं । त्यस सरकारले गफ गरेर बितायो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार काम गरिरहेको छ । काम गर्दैजाँदा कमीकमजोरी हुनसक्छ । तर, केही हदसम्म सरकारले देशको लागि राम्रो गरिरहेको छ । सुशासनको पक्षमा केही मान्छेलाई समातेर जेल हाल्नेमात्रै नभएर विकास निर्माण र डेलिभरीको काम पनि उत्तिकै अगाडि बढाएको छ ।

– तपाईंले पनि गठबन्धनको अंकगणितको कुरा उठाउनुभयो । यही गठबन्धन टिकाउन आफू निकटकालाई जोगाएर विपक्षीलाई टार्गेट गरेको आरोप छ नि ?

त्यस्तो छैन । प्रधानमन्त्रीजीले आफैंले बोलिराख्नुभएको छ । सीआईबीको प्रतिवेदन भनेर बाहिर चर्चा गरिएको छ । हामीले कसैलाई नसमात्नु भनेको छैन । कुन अपराधको कार्यमा संलग्न भए, राज्यको निकायले अनुसन्धानको लागि कुनै पनि बेला जसलाई पनि समात्न पाउँछ भनिराख्नुभएको छ ।

यसअघि गठन भएको कुनै छानबिन आयोगले घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएका छन् र ? यो विषयलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध गर्नु उपयुक्त होइन । एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीलाई सुहाउँदैन ।

कुनै प्रकरणमा जोडिए मलाई पनि समात्नु भनेर अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले भनेको छ र ? उहाँले बोल्नुभयो । म, मेरो परिवार, पार्टी र मेरो सहकर्मी जसलाई पनि समात्न सक्नुहुन्छ भनिसक्नुभयो ।

– तर, माओवादी नेताहरुको पनि नाम आइरहेको छ नि ?

माओवादी नेताहरुको नाम बाहिर प्रचारमा ल्याउने तर, भित्र हो कि होइन, केही गर्न नसक्ने गरी राजनीति गरिरहेको पनि हुनसक्छ । यसलाई अनुसन्धानका निकायहरुले दृढतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो । दोषी हो भने कुनै पनि बेला कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरे हुन्छ । त्यसमा यसलाई नसमात भनेर माओवादीको नेता कार्यकर्ता न जुसुल लगाउन जान्छ न कुनै निकायलाई दबाब दिन्छ ।

आरोप लागेपछि जो पनि अनुसन्धानमा उभिएर जवाफ दिए हुन्छ । त्यसले आरोप लागेको मान्छेलाई क्लिन चिट लिएर आउने अवसर पनि हुन्छ । राजनीतिमा धेरै प्रश्न आउँछन् । प्रश्नसँग नडराइ त्यसको सामना गर्नुपर्छ । राज्यले हाम्रो मान्छे भनेर रोक्ने छेक्ने कुनै नीति लिएको छैन ।

– सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेर सदन अवरुद्ध छ । त्यसको विकल्प के हुनसक्छ ?

छानबिन समिति किन ? अहिलेसम्म छानबिन समितिले के कुरालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको छ ? यसको कुनै अर्थ छैन । राज्यका सबै अंग राज्यकै साझा निकाय हुन् । राज्यको निकायलाई राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले प्रभावित पार्न खोजिएको छ भने त्यसमा कसैले सम्झौता गर्न पर्दैन ।

त्यसको प्रमाण भए एमालेले छानबिनको लागि सहयोग गरे हुन्छ । तर, यो विषयमा छानबिन समिति आवश्यक छैन । बन्दैन पनि । यसअघि गठन भएको कुनै छानबिन आयोगले घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याएका छन् र ? यो विषयलाई लिएर एमालेले संसद अवरोध गर्नु उपयुक्त होइन । एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीलाई सुहाउँदैन ।