दलहरूको अकर्मण्यता र जनताको ‘व्यालेट विद्रोह’

उपचुनावअन्तर्गत वैशाख १० मा सम्पन्न मतदानको भोलिपल्ट ११ गते पनि मतगणना हुँदै थियो । त्यही दिन कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बसिरहेको थियो । बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ठूला दलप्रति जनताको चासो देखिएन’ भनेर सटिक टिप्पणी गरे । राजनीतिक टिप्पणी कहिलेकाहीँ र थोरैमात्र गर्ने देउवाको यो विश्लेषणले उपनिर्वाचनको मूल सारंश बताएको थियो । उपनिर्वाचनको परिणाम पनि त्यही अनुसार नै आयो ।

उपनिर्वाचनले सबैभन्दा ठूलो घात कांग्रेसलाई नै पर्‍यो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पुर्ख्यौली निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदै थियो । कांग्रेसको लागि यो प्रतिष्ठाको लडाइँ नै थियो । राष्ट्रपतिकै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव हारियो भने त्यसको नकारात्मक असर आगामी निर्वाचनमा पर्न सक्छ भन्नेमा कांग्रेस सचेत थियो । त्यही भएर उसले माओवादी, जसपा, नेसपालगायतका सत्ता साझेदार दलहरूसँग गठबन्धन पनि गरेको थियो । गत मंसिरको चुनावमा सुविधाजनक मतलाई जोगाउनमात्रै सके पनि आरामदायी जित हुनेमा ढुक्क कांग्रेसलाई परिणाम निराशाजनकमात्र होइन लज्जास्पद नै बनाइदियो ।

चितवनको निर्वाचन माहोल भने फरक थियो । अघिल्लो निर्वाचनमा सर्वाधिक मतान्तरले जित हात पारेका रवि लामिछाने पुन: मैदानमा थिए । ठूलो दलहरूको ध्याउन्न जित्नुभन्दा पनि मतान्तर घटाउनु थियो । तर, त्यहाँ पनि परिणाम अकल्पनीय नै आयो । लामिछानेले अघिल्लो चुनावमा भन्दा ५ हजार मत बढी पाए भने ठूला दलहरूले अघिल्लो चुनावको जति भोट पनि सुरक्षित गर्न सकेनन् ।

हुन त कांग्रेसले कमजोर उम्मेदवार उठाएको थिएन तनहुँमा । गोविन्द भट्टराई निकै निष्ठावान र आदर्शवान नेता मानिन्छन् । तर, तनहुँका जनताले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेन । एमालेले पनि चितवन र बारामा कमजोर उम्मेदवार उठाएको थिएन । पार्टी राजनीति र जनजीविकाको सवालमा भिजेका लोकप्रिय उम्मेदवारद्वय रामप्रसाद न्यौपाने र पुरुषोत्तम पौडेललाई उमेदवार बनाएको थियो । तर, त्यसलाई पनि जनताले स्वीकार गरेन । किनकी त्यो फगत चुनावमात्र थिएन त्यो विद्रोह थियो । विद्रोहमा आफ्नो-विरानो छुटाइँदैन ।

बारामा गठबन्धनको जित त भयो, तर त्यसले ठूला दलको साखमा कुनै सुधार गर्न सक्ने हैसियत थिएन । कांग्रेसले आफ्नो उमेदवार नै उठाएन । एमालेले चुनाव लडे पनि तेस्रो स्थानमात्र प्राप्त गर्‍यो । एमालेलाई दोस्रो स्थानको जनमत पार्टीले दुई गुणा भन्दा बढी मतले पछि पारेको थियो । मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पार्टीले त कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको लागि उम्मेदवार नै उठाएन । तीनवटै उपनिर्वाचनमा साना दलहरूको सानदार दबदबा देखियो ।

यो निर्वाचन परिणामलाई राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि विश्लेषक, पत्रकार र सामाजिक सञ्चाल प्रयोगकर्ताहरू सबैले आ-आफ्नो ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छन् । निश्चय नै यो निर्वाचन परिणाम एउटा ठूलो घटनाको पूर्वसंकेत त हो नै, यो वर्तमान अवस्थाको सादृष्य परिणाम पनि हो ।

व्यालेट विद्रोह

अहिले आम नागरिक मुलुकको अवस्था हेरेर ज्यादै आक्रोशित छन् । आर्थिक मन्दी र बेरोजगारिताले नागरिकको ढाड सेकिएको छ । विदेश पलायनको दर उच्च गतिमा बढिरहेको छ । अनि भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र घुसखोरीको प्रवेग पनि उत्तिकै बढिरहेको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेताप्रति नागरिकको विश्वास लगभग शून्यको लेभलमा झरिसकेको छ । यो अवस्थामा आम नागरिकले कुनै न कुनै विद्रोहको बाटो रोज्न सक्छन नै । अहिलेलाई व्यालेट विद्रोहको बाटो रोजे ।

राणाहरूको निरंकुशतन्त्रबाट मुक्ति पाउन २००७ सालमा सशस्त्र विद्रोह भयो र प्रजातन्त्र आयो । पञ्चे र मण्डलेहरूको एकतन्त्रीय शासनबाट मुक्ती पाउन २०४६ सालमा जनआन्दोलन नामको विद्रोह भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भयो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र ज्ञानेन्द्र शाहको असंवैधानिक शासनबाट मुक्ति पाउन २०६२/६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो र संघीय गणतन्त्रको स्थापन भयो । जब जनता आक्रोशित हुन्छन, केही न केही विद्रोह अवश्य हुन्छ र नयाँ परिवर्तन आउँछ नै ।

पहिलेका विद्रोहहरू व्यवस्था परिवर्तन गर्नका निम्ति भएका थिए । तर, समस्या भने व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन । सीमित नेता र राजनीतिक पहुँचका केही ठूला ठालु व्यक्तिहरूको अशोभनीय अवस्था परिवर्तन भयो । आम नागरिक भने विदेशी रेमिटेन्सको भर परेर बाँच्नु परेको छ । कुनै पनि नागरिकलाई विदेश गएर स्वाभिमान बेचेर पेट पाल्ने रहर पक्कै हुँदैन । तर, मुलुकको उच्च श्रम क्षमता उमेर समूहका अधिकांश नागरिक विदेशमा पसिना बगाइरहेका छन् । त्यो उनीहरूको बाध्यता हो, रहर होइन ।

यो निर्वाचन परिणामलाई राजनीतिक दल र तिनका नेतादेखि विश्लेषक, पत्रकार र सामाजिक सञ्चाल प्रयोगकर्ताहरू सबैले आ-आफ्नो ढंगले विश्लेषण गरिरहेका छन् । निश्चय नै यो निर्वाचन परिणाम एउटा ठूलो घटनाको पूर्वसंकेत त हो नै, यो वर्तमान अवस्थाको सादृष्य परिणाम पनि हो ।

राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास थियो भने व्यवस्था बदलिसकेपछि अवस्था पनि बदलिन्छ । मुख्य गरेर रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार आउनेछ । तर, राजनीतिक दलहरू विगत एक दशकदेखि लगातार सत्ताको खिचातानीमा लडिरहेका छन । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता भन्ने पटक्कै भएन । सत्ता प्राप्तिको वरिपरि नै दलहरू सारा शक्ति लगाएर भिडिरहेका छन् । यही सत्ता र शक्तिको लोभमा राजनीतिक दलले आफ्नो नीति र सिद्धान्त नै भुलिसकेका छन ।

दलहरूको यो अकर्मण्यताबाट मुक्ति पाउन जनताले विद्रोहको बाटो खोजिरहेका छन । त्यो विद्रोहको एउटा प्रारूप हो व्यालेट विद्रोह । लोकतन्त्रमा व्यालेट विद्रोह सबैभन्दा शक्तिशाली र सर्वमान्य हुन्छ । त्यसको प्रयोग तनहुँ र चितवनका जनताले सफलतापूर्वक गरे । निर्वाचनमा आफ्नो मत जाहेर गरेर परम्परागत शक्तिलाई धूलोपीठो पारे ।

हुन त कांग्रेसले कमजोर उम्मेदर उठाएको थिएन तनहुँमा । गोविन्द भट्टराई निकै निष्ठावान र आदर्शवान नेता मानिन्छन् । तर, तनहुँका जनताले त्यसलाई पनि स्वीकार गरेन । एमालेले पनि चितवन र बारामा कमजोर उम्मेदवार उठाएको थिएन । पार्टी राजनीति र जनजीविकाको सवालमा भिजेका लोकप्रिय उम्मेदवारद्वय रामप्रसाद न्यौपाने र पुरुषोत्तम पौडेललाई उमेदवार बनाएको थियो । तर, त्यसलाई पनि जनताले स्वीकार गरेन । किनकी त्यो फगत चुनावमात्र थिएन त्यो विद्रोह थियो । विद्रोहमा आफ्नो-विरानो छुटाइँदैन ।

जनतालाई व्यालेट विद्रोहमा लैजाने काम राजनीतिक दलले नै गरेका हुन् । विगत तीन वर्षदेखि राजनीतिक दलहरू गठबन्धन नामको फोहोरी राजनीतिको अभ्यास गरिरहेका छन् । यो गठबन्धन राजनीतिमा दलहरूले आ-आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जलि दिएर सत्ता र शक्तिको लागि नांगो खेल खेल्छन् । एकताका वर्गीय दुश्मनको रूपमा एकअर्कालाई परिभाषित गरेका, एकले अर्काको टाउकाको मोल तोकेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले एक अर्का विना बाँच्नै नसक्ने प्रेमजोडी जस्तै भएका छन् । उहाँहरूले जारी गरेको फर्मानलाई कार्याकर्ताहरूले नचाहेर पनि शिरोधर गर्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । जब आफूले नचाहेको चिन्हमा भोट खसाउन बाध्य हुनुपर्छ भने आफूले चाहेको चिन्हमा भोट खसाल्न स्वतन्त्र किन नहुने ? त्यही भएर जनताले घण्टीमा भोट खसाए । यो आफ्नै पार्टी विरुद्धको विद्रोह थियो ।

घण्टीको सन्देश

लोकतन्त्रमा जनता सार्वभौम हुन्छन् । तर, हामीले अहिलेसम्म अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा जनता दासमात्र भएका छन् । राजनीतिक दलले आफ्नो सिन्डिकेटभित्र जनताको मतलाई कैद गरेर राखेका छन् । दलले उठाएको उमेदवार चोर, डाका, ठग, हत्यारा, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर जे जस्तो भए पनि आँखा चिम्लेर भोट हाल्नै पर्ने दासत्वमा जनताको मतलाई बन्दी बनाइएको छ । सबै नागरिकलाई सही उमेदवार छनौट गर्ने न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित गर्ने लोकतन्त्र हामी मानिरहेका छौं ।

तनहुँ र चितवनको उपनिर्वाचनको परिणामले दासत्वपूर्ण लोकतन्त्रको अन्त्यको शंखघोष गरेको छ । बारामा पनि परम्परागत दलको विरुद्धमा नयाँ दल जनमत पार्टीले चुनौतीपूर्ण मत ल्याउन सफल भए । तीन वटै उपनिर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ दलले ल्याएको मत अविश्वसनीय र अकल्पनीय थियो । ठूला दललाई यो त्यति ठूलो चुनौती त होइन तर आगामी चुनावमा यसको निरन्तरता भयो भने त्यो चाहिँ अवश्यक चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

जनता अहिले परम्परागत दलहरू र तिनका राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भएका छन । यसबाट मुक्तिको खोजीमा जनता भौतारिरहेका छन । जनताको यही मनोविज्ञान बुझेर पूर्वराजा पनि यदाकदा सक्रिय राजनीतिमा आउने संकेत स्वरूप कथित अभिनन्दन र सवारीको नाटक गरिरहेका छन् । जनताको निरासा चुलिँदै गइरहेको अवस्थामा पूर्वराजाले पनि राजनीतिक स्थान बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

वास्तवमा जनतालाई व्यालेट विद्रोहमा होमिन सामाजिक सञ्जालले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक आदि सञ्जालमा देशका प्रमुख दल र तिनका नेताप्रति अधिकतम घृणा र आक्रोशमात्र पोखिएका भेटिन्छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिप्रति अविश्वास र असहमतिको बुलन्द आवाज छ सञ्जालमा ।

जे होस् नेपाली राजनीतिमा परिवर्तनको घण्टी बजिसकेको छ । हुन त गत सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौंबाट बालेन साह, धरानबाट हर्क साम्पाङ, भोजपुरबाट दौलथ कुलुङ, धनगढीबाट गोपाल हमाल आदिले जनाउ घण्टी बजाइसकेका थिए । त्यसपछि गएको असारमा मात्र स्थापना भएको ५ महिने कलिलो शिशु दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलहरूलाई सचेतना सहितको घण्टी बजाइदिएकै हो । तर, दलहरुले सुन्न चाहेनन् वा सुनेनन् ।

यो उपनिर्वाचनमा बजेको घण्टीको आवाजलाई भने प्रमुख दल र तिनका नेताले बेवास्ता गर्ने छुट छैन । यसले के खतराको संकेत गर्दैछ भने आगमी निर्वाचनमा यो व्यालेट विद्रोहको निरन्तरता अझ प्रभावकारी र भयानक रूपमा हुनेछ । यदि त्यस्तो भयो भने केही प्रमुख दलहरूलाई त अस्तित्वकै संकट पनि आउन सक्छ । यसलाई अन्तिम पाठको रूपमा लिएर दलहरुले सच्चिने मार्ग आजैदेखि कोर्न जरुरी छ । जनजिवीकाको सवाल, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको अन्त्य, रोजगारीको सिर्जना, जनचाहना अनुरूपको जनप्रतिनिधि नै मुख्य सुधारका विषय हुन् । दलहरु यी विषयमा जनताले प्रष्ट देख्ने गरी सुधारउन्मुख भएनन् भने अवस्य व्यालेट विद्रोहको सिकार हुनेछ्न् ।

शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल

वर्तमान समाज सामाजिक सञ्जालद्वारा निर्देशित छ । सामाजिक सञ्जाललाई नजरअन्दाज गरेर कोही पनि व्यक्ति यो समाजमा स्थापित हुन अहिले मुश्किल छ । प्रत्येक व्यक्तिको हातमा मोबाइल छ र मोबाइलमा सामाजिक सञ्जालको शासन छ । अनि सामाजिक सञ्जालभर व्यालेट विद्रोहको आवाजमात्र गुञ्जायमान छ । अरुका कुरा छाडौं दलका कार्याकर्ताहरू आफ्नै दल-नेताप्रति तीव्र आक्रोश पोखिरहेका छन् । समाजका प्रभूत्व वर्गदेखि उच्च तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीसमेत वर्तमान राजनीतिसँग घोर असन्तुष्ट छन् । यी सब कुरा सामाजिक सञ्जालमा नै पोखिन्छन् ।

वास्तवमा जनतालाई व्यालेट विद्रोहमा होमिन सामाजिक सञ्जालले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक आदि सञ्जालमा देशका प्रमुख दल र तिनका नेताप्रति अधिकतम घृणा र आक्रोशमात्र पोखिएका भेटिन्छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेको राजनीतिप्रति अविश्वास र असहमतिको बुलन्द आवाज छ सञ्जालमा । सञ्जालमा पोखिने विचार जनताको वास्तविक मनको विचार हुन्छन । भलै ती निजी विचार हुनसक्छन् । तर, सञ्जालमा व्यक्त गरिएको अभिमत चुनावमा व्यालेट पेपरमा जनमतको रूपमा व्यक्त भए ।

ध्वंस भइसकेपछि नयाँ निर्माण कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर विद्रोहले ध्वंस चाहीँ अवश्य गर्छ । यो व्यालेट विद्रोहको झिल्कोलाई यही निभाउने कि फैलन दिने भन्ने कुरा प्रमुख दलहरूको व्यवहार र भूमिकामा नै निर्भर छ ।

सामाजिक सञ्जालको दोस्रो महत्वपूर्ण पाटो के हो भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूको भर्चुअल हस्तक्षेप हो । वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश युवा मुलुकको शासन व्यवस्था, शासकीय पद्धति र शासक वर्गसँग पूरापूर असन्तुष्ट छन् । उनीहरू शासकहरूकै अकर्मण्यताका कारण आफूहरू विदेशिनु परेको ठान्छन् । त्यसैले निर्वाचनको समयमा उनीहरूले विदेशबाटै ठूला दलहूलाई भोट नहाल्न र नयाँ दल र नेतालाई समर्थन गर्न आव्हान गरिरहेका हुन्छन्, आफ्ना घर परिवार र छिमेकीहरूलाई ठाडो आदेश नै दिइरहेका हुन्छन् । रेमिटान्सले धानेको हाम्रो समाजमा उनीहरूको कुरा नसुन्ने सवाल नै हुन्न ।

एक हिसाबले मुलुकमा व्यालेट विद्रोहको शिलान्यास भइसकेको छ । यो विद्रोह सफल भयो भने नयाँ शासन पद्धति, नयाँ दल र नयाँ नेतृत्व स्थापित नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन तर पुराना दल र नेता भने अवश्य लोप हुनेछन् । किनकी विद्रोहको प्राथमिक उद्देश्य भनेको ध्वंस हो । ध्वंस भइसकेपछि नयाँ निर्माण कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्न तर विद्रोहले ध्वंस चाहीँ अवश्य गर्छ । यो व्यालेट विद्रोहको झिल्कोलाई यही निभाउने कि फैलन दिने भन्ने कुरा प्रमुख दलहरूको व्यवहार र भूमिकामा नै निर्भर छ ।