जथाभावी औषधि सेवनलाई निरुत्साहित गर्दै लुम्बिनी सरकार

रुपन्देही । जथाभावी औषधि सेवनले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निरुत्साहितसहितको योजना ल्याउन लागेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आयोजनामा प्रतिजैविक प्रतिरोधसम्बन्धी अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले जथाभावी औषधि सेवनबाट बढेका समस्यालाई सुक्ष्म अध्ययन गरी यसलाई निरुत्साहित बनाउने योजना ल्याउन विभागीय मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

गिरीले गिरीले भने, ‘जनतालाई स्वस्थ्य बनाउने दायित्व राज्यको हो । प्रदेश सरकारले यो जिम्मेवारी पूरा गर्छ, विभागीय मन्त्रालयले यसलाई ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’

प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर जनस्वास्थ्य ऐन बनाउन थालेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले छिटै जनस्वास्थ्य ऐन निर्माण गरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताए ।

‘जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ । यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष योजना बनाउनुपर्दछ’ उनले भने ।

बिषादीयुत्त खानाले जनस्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले प्राकृतिक र जैविक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम तयार पार्न निर्देशन दिए । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको खाद्यवस्तुमा धेरै उत्पादन हुन्छ भनेर अत्यधिक मात्रामा विषादि र रासायनिक मलको प्रयोग बढिरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री गिरीले भने, ‘जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यसम्पादन गरिहेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र यी क्षेत्रमा देखिने र जनताले महशुस गर्नेगरी काम गर्छौं ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले मानिस, पशुपन्छी तथा वनस्पतिका संक्रामक तथा सरुवा रोगहरुका जीवाणुविरुद्ध प्रयोग हुने औषधिहरुको समुचित प्रयोग नहुनाले प्रतिरोध विकास भई संक्रामक रोगहरुको उपचारमा बाधा उत्पन्न भएको बताए । प्रतिजैविक प्रतिरोध विश्वव्यापी जनस्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको भन्दै देवकोटाले यो जटिल समस्याले गर्दा हाल उपलब्ध एन्टीबायोटिक्स लगायतका एन्टीमाइक्रोबियल औषधिहरुको प्रभावकारिता कम हुँदै गएको बताए ।

‘यो समस्याका कारण विश्वभर वर्षेनि करिब सात लाख मानिसहरुले अकालमा मृत्यु व्यहोरिरहेका छन् । यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदमहरु नचाल्ने हो भने यो संख्या बढेर सन् २०५० सम्ममा वर्षेनी एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमान गरेको छ’, सचिव डा. देवकोटाले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा यो समस्या नआओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय लागिपरेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनमा हामीले प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई समेटेका छौं ।’