अब कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा बहस किन नछेड्ने ?

परिवर्तन अपरिहार्य छ । परिवर्तनशील हुनुका कारणले ढुङ्गे युगबाट मानव जीवन आजको अवस्थासम्म आइपुगेको छ । सभ्यताको विकास भएका वेलादेखि परिवर्तनको एउटा प्रमुख आयाम भनेकै बौद्घिक बहस रह्यो । सोक्रेटिस, प्लेटो जस्ता विद्वान दार्शनिकहरूले बहसकै माध्यमबाट परिवर्तनको सुरुवात गरेको पाइन्छ । बहस नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगको रुपमा रहँदै आएको छ । बहसविना असली लोकतन्त्र टिकिरहन सक्दैन । अझ संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाइएको देशहरूमा त बहसविना राज्य सञ्चालनमा कुनै कानून नै नबन्ने अवस्था हुन्छ । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि हरेक परिवर्तन वैचारिक बहसले नै ल्याएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको बहसले सृजना गरेको जनचेतनाकै कारण निरंकुश राणा शासन ढालेर प्रजातन्त्र प्राप्ति भयो ।

तत्कालीन समयमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद अपनाएको नेपाली कांग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवाद स्वीकारेको नेकपा एमालेको संयुक्त प्रयासले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाबाट संवैधानिक राजसंस्थासहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रको युगमा नेपाल प्रवेश गरेको थियो । २०६२ ÷२०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालले अर्को फड्को मारेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरेको छ । यी सबै परिवर्तनहरूका पछाडि वैचारिक बहस नै छन् । वैचारिक बहसले उद्वेलित गर्दैन थियो त यी परिवर्तनहरू यतिको छोटो समयमा सम्भव थिएन । सायद यथास्थितिवाद धेरै समयसम्म हावी हुने सम्भावना रहन्थ्यो ।

आज पनि विचारका आधारमा नेपालमा विभिन्न दलहरू छन् । हिजोका परिवर्तन र सैद्घान्तिक स्वीकार्यताका आधारमा राजनीतिक दलहरू जुनसुकै वैचारिक ध्रुवमा उभिए पनि नेपाली राजनीतिले नयाँ बहसको माग गरेको छ । हिजोका व्यवस्था परिवर्तनका बहस आज अवस्था परिवर्तनतिर ढल्कँदैछ । जुन व्यवस्था प्राप्तिका लागि पटक-पटक आन्दोलन भए, अब त्यही व्यवस्थाभित्र रही डेलिभरीको बहस अबको आवश्यकता हुन पुगेको छ । यसैबीच केही राजनीतिज्ञहरूले अझ पनि व्यवस्था परिवर्तनको आवाज नउठाइरहेको भने होइन ।

विचारका आधारमा नेपालमा विभिन्न दलहरू छन् । हिजोका परिवर्तन र सैद्धान्तिक स्वीकार्यताका आधारमा राजनीतिक दलहरू जुनसुकै वैचारिक ध्रुवमा उभिए पनि नेपाली राजनीतिले नयाँ बहसको माग गरेको छ ।

तर, अब व्यवस्था परिवर्तनको नाराले सहिष्णु नेपाली समाज उद्वेलित हुने सम्भावना न्यून छ । त्यस्तो अवस्थामा निश्चित मिसनमा रहेका राजनीतिज्ञहरूले संवर्द्धनवाद र पहिचानका नाममा कट्टरपन्थी धार्मिक र जातीय बहस सुरुवात गर्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । यस्तो परिस्थितिमा अबको राजनीतिक बहस लोककल्याणकारी राज्यको हुनु जरुरी छ । जुन धरातलमा नेपाली समाज रहेको छ, त्यसलाई आधार मानेर निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, सर्वसुलभ सार्वजनिक यातायात, प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा र अर्थपूर्ण दायित्वबोधसहितको सामाजिक न्यायतिर आजको राजनीतिक बहसहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । केहीले सामाजिक न्यायलाई नै एक राजनीतिक वादका रुपमा चित्रण गरेको पाइन्छ । तर, समग्रमा हेर्ने हो भने यी सबै बहसलाई समेट्ने उचित एकल शब्द कल्याणकारी राज्य कल्याणकारी लोकतन्त्र हो ।

संविधानले नै नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो भनेर परिभाषित गरेको छ । समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्न कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा काम गर्नु अपरिहार्य छ । तसर्थ नेपालको संविधानले परिभाषित गरेअनुसारको राज्य स्थापना गर्न कल्याणकारी राज्यको बहस अत्यावश्यक छ । भारतका सम्राट अशोकले कल्याणकारी राज्यको अवधारणा व्यवहारिक रुपले अपनाएको विश्वास गरिन्छ । उनले धर्मलाई ठूल्ठूला वाक्यांशहरुभन्दा माथि उठेर राज्य व्यवस्थामा नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने सचेत निर्णय लिएको पाइन्छ । उनले अपनाएका नीतिहरू त्यस समयका लागि नयाँ किसिमका राजतन्त्रात्मक प्रयोग थियो । उनी भन्ने गर्थे सबै नागरकिहरु मेरा सन्तान हुन् र मैले जे जति परिश्रम गरिरहेको छु, त्यो सबै उनिहरूप्रतिको मेरो दायित्वबोध हो ।

चीनमा हान वंशका सम्राट वेनले पनि कल्याणकारी राज्यका केही अवधारणाहरू कार्यान्वयन गरेको पाइन्छ । उनले ८० वर्षमाथिका नागरिकहरूका लागि खाना र मदिराका रुपमा पेन्सनको व्यवस्था गरेका थिए । त्यतिमात्र नभएर निःसन्तान ज्येष्ठ नागरिक, विधवा र अनाथहरूका लागि ऋण र कर छुटका रुपमा आर्थिक सहयोग गरेको अभिलेखहरू पाइन्छन् । प्राचीन रोममा कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अझ सशक्त रुपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । रोमको जनसंख्याको उल्लेखनीय वृद्धिपश्चात सृजना भएको अनिकालको अप्ठ्यारो स्थितिमा अगचब बललयलबभ नामक कार्यक्रमका रुपमा रोमले आफ्ना नागरिकलाई निःशुल्क र छुटसहित खाद्यान्न बाँडेको थियो ।

यसै कार्यक्रमलाई पछि केही परिमार्जन गरिए पनि यो अवधारणा सैद्घान्तिक रुपले रोममा चलिनै रह्यो । इस्लामिक कानुन मानिने मध्यपूर्वी देशहरूमा पनि ‘जकत’ को व्यवस्था रहेको छ । यस कानूनअनुसार निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा बढी (निशाब) कमाउने नागरिकले आफ्नो कमाइको २.५ प्रतिशत फरक करको रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिब र अशक्तहरूको आवश्यकता पूर्ति गर्नमात्र नभएर आपतकालीन र प्राकृतिक प्रकोपका बेला प्रयोग गरिने रुपले खाद्यान्न भण्डारण गर्न पनि यस किसिमको करको प्रयोग गरिन्थ्यो ।

संविधानले नै नेपाल समाजवादउन्मुख राज्य हो भनेर परिभाषित गरेको छ । समाजवादसम्मको यात्रा तय गर्न कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा काम गर्नु अपरिहार्य छ । तसर्थ नेपालको संविधानले परिभाषित गरेअनुसारको राज्य स्थापना गर्न कल्याणकारी राज्यको बहस अत्यावश्यक छ ।

आधुनिक औद्योगिक समाजमा कल्याणकारी राज्यको पहिलो अवधारणा जर्मनीमा ओटो भान विस्मार्कले सामाजिक कल्याण कानूनका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । उनले जर्मनीका उच्च घरानाका मानिसहरूले पाइरहेका विशेषाधिकारहरूमा आम नागरिकको पनि पहुँच स्थापित गरेका थिए । स्विट्जरल्याण्डमा स्विज फ्याक्ट्री याक्ट १८७७ ले सबैका लागि काम गर्ने समयको सुनिश्चितता गर्‍यो भने सुत्केरी बिदाको समेत व्यवस्था गर्‍यो । पहिलो विश्वयुद्धले निम्त्याएको पीडाले कल्याणकारी राज्यको औचित्य पुष्टि गरिसकेको थियो । सन् १९३० को महामन्दीले निम्त्याएको बेरोजगारी र दुःखले भने कल्याणकारी राज्यप्रति सैद्धान्तिक तवरलेनै सकारात्मक सोचको विकास हुन थाल्यो । महामन्दीका बेला बायाँतिरको उग्र साम्यवादी दृष्टिकोण र दायाँतिरको अनियमित लेसेज फेयर पूँजीवादको विकल्प या मध्यविन्दुका रुपमा कल्याणकारी लोकतन्त्रको उदय भएको देखिन्छ जुन समाजवादसँग बढी नजिक छ ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणा कुनै क्रान्तिकारी विचारबाट जन्मिएको नभई सामाजिक समस्याका व्यवहारिक समाधानको उपज हो । तसर्थ कल्याणकारी लोकतन्त्रका बारेमा पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संवर्द्धनवादहरूका जस्ता सटिक व्याख्या पाउन कठिन छ । एम वाइरले सामाजिक र व्यवहार विज्ञानको अन्तराष्ट्रिय विश्वकोश, २००१ म उल्लेख गरेअनुसार कल्याणकारी राज्य भनेको आफ्ना नागरिकहरूलाई वृद्धावस्था, बेरोजगारी, दुर्घटना र रोगसँग सम्बन्धित बजारी जोखिमबाट जोगाएर आधारभूत आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध राज्य हो । तसर्थ कल्याणकारी लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालनको यस्तो अवधारणा हो, जहाँ लोकतन्त्रको जगमा टेकेर सरकार आफ्ना नागरिकका आधारभूत सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहन्छ ।

फरक फरक देशहरूमा कल्याणकारी राज्यका मोडलहरू फरक फरक छन् । बढी चर्चामा रहने स्विडिस मोडेल र नोर्डिक देशहरूमा अपनाइने मोडल एकापसमा फरक छन् । अमेरिकाको कल्याणकारी कार्यक्रमहरू क्यानडा, अष्ट्रेलियाका भन्दा फरक छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको फरक राज्यमा फरक किसिमका कल्याणकारी कार्यक्रमहरू भएको पाइन्छ । समाजको जनसांख्यिक बनोटले पनि कल्याणकारी राज्यका कार्यक्रमहरू विकसित हुन्छन् । यति भनिरहँदा यसको केही आधारभूत जग नै छैन भन्ने होइन । विविधताका वावजुद यसका केही साझा आधारहरू छन्ः राज्य शक्ति प्रयोग गर्ने विशेष तरिका र त्यसो गर्न अवधारणा र प्रविधिहरूको विशेष निर्देशनहरू छन् । तर, यस लेखको अभिप्राय निश्चित नीति र कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि राज्य सञ्चालन र आधुनिक समाजको संस्थागत कोणलाई आधार मान्दै सामान्यतया कल्याणकारी राज्यका बारेमा छलफल गर्नु हो । त्यसकारण यस लेखमा कल्याणकारी राज्यः एक अवधारणाका रुपले मात्र प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको अवधारणा कुनै क्रान्तिकारी विचारबाट जन्मिएको नभई सामाजिक समस्याका व्यवहारिक समाधानको उपज हो । तसर्थ कल्याणकारी लोकतन्त्रका बारेमा पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद, संवर्द्धनवादहरूका जस्ता सटिक व्याख्या पाउन कठिन छ ।

कट्टरपन्थी आदर्श र काल्पनिक संसारका मायाजालले समाजका वास्तविक समस्याहरूको हल गर्न सक्दैन । नागरिकका समस्या सामाधान र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति राज्य सञ्चालनको पहिलो सर्त हो । कुन सिद्धान्त र कुन वाद त्यसपछिको कुरा हो । विस्मार्क संवर्द्धनवादी थिए, किन्स उदारवादी सिद्धान्तमा विश्वास गर्थे, वेवन लोकतान्त्रिक समाजवादी थिए भने स्विडिस कल्याणकारी राज्यका प्रणेताहरू ट्रेड युनियनवादीहरू थिए ।

समग्रमा निष्कर्ष के हो भने राज्य कल्याणकारी हुनुपर्छ । विश्वयुद्ध, आर्थिक मन्दी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता जटिल संंवेदनशील अवस्था हाम्रो समाजमा सामान्य नै हो । भविष्यले अझ बढी अनिश्चितता बोकेर बसेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन । त्यसकारण ढिलो चाँडो हामी पनि कल्याणकारी लोकतन्त्रलाई प्रमुख बहसको मुद्दा नबनाई अगाडि बढ्न सक्दैनौं । जटिल परिस्थितिको सामना गर्न र परिवर्तनसँगै दिगो विकासको अवधारणालाई अंकमाल गर्न पनि कल्याणकारी राज्यको बहस जरुरी छ । लोकतान्त्रिक नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारले भने नीतिगत रुपले प्रभावकारी कल्याणकारी कार्यक्रमहरु ल्याउने पहिलो प्रयास गरेको देखिन्छ । आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ र ज्येष्ठ नागरिकका लागि वृद्घभत्ता कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पहिलो फड्को थियो । त्यस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्नेहरू पनि आज तिनै कार्यक्रमको वरिपरि रहेर चुनावमा आफ्नो घोषणापत्र निर्माण गरेको देख्दा एउटा उत्साह त आउँछ ।

तर, नीतिगत रुपमा समाजवादमा विश्वास नगर्नेहरुबाट कल्याणकारी कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहन्छ । एकातिर माओवादी जनयुद्घ चर्किरहेको अवस्था र अर्कोतिर राजसंस्था शक्तिमा आउने प्रयासका बीचमा कल्याणकारी कार्यक्रममा खासै बहस हुन पाएन । २०७९ को आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्र कमाइ, पढाइ र दबाइमा केन्द्रित गरेर फेरि एकपटक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको बहसलाई प्रमुख स्थान दिएको छ । हुन त राजतन्त्र र तानाशाही प्रणालीमा विश्वास गर्ने कतिपयले कल्याणकारी राज्यको खुड्किलोमा टेकेर अलोकतान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा बहस गरेको पाइन्छ । तर, राज्यकोषको दोहन र लोकतन्त्रमाथिको हत्या लुकाउन ल्याइने केही लोकप्रिय कल्याणकारी कार्यक्रमहरुले अलोकतान्त्रिक प्रणालीको न्यायोचित औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।