प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त सचिव, प्रदेश १ दुई महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्तसहित ८ जना सचिव छन् । यहाँ दिनेश भट्टराई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास, धनराज ज्ञवाली कानून तथा मानव अधिकार, मधुकुमार मरासिनी प्रशासन र नतिजा व्यवस्थापन, सुरेश आचार्य इञ्जिनियर समूह, सुमनराज अर्याल राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सुशासन र डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले सामाजिक विकास र प्रादेशिक समन्वय विषय हेर्दै आएका छन् । खगेन्द्रप्रसाद नेपाल विशेष दरबन्दी र रामप्रसाद थपलिया अतिरिक्त समूहमा छन् ।

तर, प्रदेश १ सरकार दुई महिनादेखि प्रमुख सचिवविहीन छ । कानूनतर्फका सचिव किशोरकुमार चौधरीलाई निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । विनोदप्रकाश सिंह गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि प्रदेश १ सरकार प्रमुख सचिवविहीन भएको हो ।

गृह सचिव सिंह सहसचिवबाट बढुवा भएपछि पहिलो पदस्थापन नै प्रदेश १ को सचिवमा भएको थियो । उनी उक्त जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिनामै प्रदेशबाट सिंहदरबार तानिएका थिए ।

अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका कुनै पनि सचिवलाई सरुवापछि फेरि प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा पठाइएको छैन । यस हिसाबले थप ८ महिना प्रदेश १ सरकारको प्रमुख सचिव पद रिक्त रहनेछ ।

आगामी असारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव रामप्रसाद थपलियाले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । यसपछि मात्रै सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भने सचिव सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै गर्ने जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रादेशिक समन्वय तथा योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव महादेव पन्थले सचिव सरुवामा कार्यालयको कुनै भूमिका नरहन नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘सचिव सरुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् निर्णय बाट हुन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही भन्न सक्दैन । मन्त्रिरिषद्ले सचिव सरुवा गर्ने निर्णय गर्‍यो भनेमात्रै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रिक्त भएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्तमा रहेका सचिव वा सिंहदरबारमा रहेका कुनै पनि सचिवलाई सरुवा गर्न सकिने पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् । पूर्वसचिव डा. मानबहादुर विके प्रदेश प्रमुख सचिव र सिंहदरबारमा बस्ने सचिव एउटै श्रेणीका कर्मचारी भएकाले जसलाई जहाँको जिम्मेवारी दिए पनि फरक नपर्ने बताउँछन् ।

सिंहदरबारको सचिवको जिम्मेवारीभन्दा प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी अझ विशेष र महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सिंहदरबारका मन्त्रालय र निकायमा बस्ने व्यक्ति सचिवको मात्रै जिम्मेवारीमा हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणित गर्छ ।’

प्रदेश प्रमुख सचिवविहीन हुँदा कतिपय महत्वपूर्ण काममा प्रभाव परेको प्रदेश १ सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वसचिव विकेका अनुसार कतिपय पदेन सदस्यमा प्रमुख सचिवमात्रै बस्न पाउने भएकाले त्यस्ता खालका कार्य भने प्रमुख सचिव नहुँदा प्रभावित हुन्छन् ।

यतिमात्र नभई कतिपय मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गर्दा पनि प्रमुख सचिव नहुँदा समस्या हुनसक्ने विकेले बताए ।

२ सचिवको सरुवा

सरकारले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका दुई जना सचिवको सरुवा गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारले निर्वाचन आयोगसँग सहमति लिएर दुई सचिवको सरुवा गरेको हो ।

भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्तमा राखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव डा. दामोदर रेग्मीलाई भूमि, व्यवस्था सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।