संसदीय समितिको बैठकमा महिला आयोगका अध्यक्ष र सदस्यबीच चर्काचर्की

काठमाडौं । संघीय संसद अन्तरगत महिला तथा सामाजिक समितिको सोमबारको बैठकको कार्यसूची थियो, राष्ट्रिय महिला आयोगको आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को कार्यप्रगति र आगामी आवको स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन रणनीति सम्बन्धमा छलफल गर्ने । कार्यसूची अनुसार समितिका सभापति निरुदेवी पालले सवा ११ बजे बैठक सुरु गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिवलाई आयोगका गतिविधिबारे व्रिफिङ गर्न अनुरोध गरिन् ।

आयोगका सचिव कविराज पौडेलले फेहरिस्त सुनाए । लगत्तै सभापति पालले आयोगका पदाधिकारीलाई पालैपालो बोल्न मौका दिइन् । आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल, विद्याकुमारी सिन्हा, सावित्राकुमारी शर्माले आफ्ना कुरा राखे । पौडेलले आफु आयोगको बरिष्ठ सदस्य भएको भन्दै आफ्ना कुरा राखिन् ।

आयोगका सदस्यले बोलिसकेपछि पालले आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई बोल्न समय दिइन् । अध्यक्ष पराजुलीले सुरुमै समितिलाई प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘माननीय सभापति र सदस्य ज्यू, राष्ट्रिय महिला आयोगमा वरिष्ठ सदस्य भन्ने पद कहाँ छ ? हाम्रो एक जना सदस्य कसरी वरिष्ठ हुनुभयाे ?’

पराजुलीले आफुले आयोगमा काम गर्न वातावरण नभएको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘मेरो नियतमा कुनै पनि खोट छैन । म जुनसुकै कठघरामा पनि उभिन तयार छु । मैले धेरै पिडा सहेकी छु । मेरो बोल्ने मुख भएर पनि टेप लागेको छ । लेख्ने हात भएर पनि हात बाँधिएको छ । म न्याय दिने संवैधानिक आयोगमा भए पनि ममाथि नै अन्याय भइरहेको छ ।’

समितिकी सभापति निरुदेवी पालले पराजुलीप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘काम गर्दा सानातिना समस्या आउँछन् । एकआपसमा मिलेर हल गर्नुपर्छ । पदाधिकारीविचमा विवाद भएको जस्तो बैठकमा देखियो । यो विषयमा आयोगका पदाधिकारीलाई मात्र छुट्टै राखेर बैठक गरौला ।’

सभापति पालले आयोगका पदाधिकारी धेरै भ्रमणमा गएको गुनासो गरिन् । ‘हाम्रो समिति त ४ वर्षको अवधिमा एकपटक मात्र भ्रमणमा गएको छ । भ्रमणमा गएर मात्र पिडितलाई न्याय मिल्ने होइन । यहीँ बसेर पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर न्याय दिन सकिन्छ ।’

यति भन्दै समितिकी सभापतिले समितिका सदस्यलाई बोल्ने मौका दिइन् । सुरुमा बोलिन समिति सदस्य अमृता थापाले । उनले आयोगका पदाधिकारीविचको विवादबारे प्रश्न गर्दै आयोगले पीडितलाई न्याय दिनुभन्दा पनि पिडकलाई उन्मुक्ती दिने काम गरिरहेको आरोप लगाइन् ।

उनले उदाहरण सुनाउँदै भनिन्, ‘सिन्धुलीका रमिला पुलामी र उनको श्रीमानविचको विवादमा आयोगले न्याय दिनुको साटो आयोगकै पदाधिकारीले ५० लाख रुपैयाँ क्षतीपूर्ति उपलब्ध गराउनेगरी सम्झौता गर्न लगाएर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदै श्रीमानलाई अमेरिका भगाइदिएको भनेर समितिमा नै उजुरी परेको छ । यस्तो किन हुन्छ ? आयोगले न्याय दिने हो कि उन्मुक्ती दिने हो ?

त्यसपछि बाल्ने पालो आयो, समिति सदस्य नारायण खतिवडाको । उनी कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।

खतिवडाले भने, ‘गाउँको कोदो रोप्न गएका मान्छेका विचमा पनि यो तहको झगडा हुँदैन । तपाईंहरुबीचमा किन यस्तो झगडा ? तपार्इंंहरुले महिला आयोगको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै ४ वटा उपलब्धी सुनाउन सक्नुहुन्छ ? एउटा एनजीओले दिने न्याय पनि तपाइहरुले दिन सक्नुभको छैन भने किन चित्त दुखाउनुहुन्छ ?’

लगत्तै बोलिन्, समितिकी सदस्य गंगा चौधरी। उनले पनि आयोगका पदाधिकारीलाई नै प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘आयोगले ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय खोल्न पाउने आयोगको नियमावलीमा छ । तर प्रदेश नम्बर २ की निहारिका राजपुतले न्याय माग्नका लागि काठमाडौं नै किन आउनुपर्यो ?’

चौधरीले महिला आयोगका सदस्य पौडेल अमेरिका जान नपाएको काण्ड पनि कोट्याइन् ।

‘केही समयअघि मिडियामा महिला आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलको नेतृत्वमा एउटा टोली चिचिला गाउँपालिकाको खर्चमा अमेरिका जाँदैछ भन्ने समाचार भाइरल भयो । महिला आयोगकी सदस्यलाई यत्रो पैसा खर्च गरेर किन एउटा गाउँपालिकाले पठाउन लागेको रहेछ ?’

समिति सदस्य चौधरीले यस्तो प्रश्न गर्दा आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलको अनुहार रातोपिरो भएका थियो ।

त्यसपछि समितिका सदस्य विमला नेपालीले पनि आयोगका पदाधिकारीविचको विवादबारे नै प्रश्न राख्दै भनिन्, ‘महिला आयोगका पदाधिकारीको कुरा सुन्दा तपाईंहरु कोभन्दा को ठुलो भन्ने विवादमा नै अल्झिरहेको देखियो । तपाईंहरु एक आपसमा नै रुमल्लिरहनुभयो भने ५१ प्रतिशत महिलालाई न्याय कसले दिने ?’

समितिमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले आयोगकी अध्यक्ष र सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेललाई नै इंगित गरेर प्रश्न गरेका हुनाले समितिकी सभापति पालले सुरुमा सदस्य पौडेललाई नै बोल्ने मौका दिइन् । पौडेलले आफुमाथि प्रश्न गर्ने समितिकी सदस्य गंगा चौधरीलाई जवाफ नै दिन नै जरुरी नरहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘मैले जवाफ नै दिन जरुरी नरहेको प्रश्न गरेर चौधरी जानुभयो । म लगायत केही साथीहरु अमेरिका भ्रमणमा जाने कुरालाई अनावश्यक मिडियाबाजी र राजनीतिकरण गरेपछि क्याविनेटमा नजाँदै रोकियो । मेरा त छोराछोरीसहित परिवारका ५÷६ जना सदस्य अमेरिकामा नै रहेकाले म त्यहाँ जान किन मरिहत्ते गर्थे ?’

त्यसपछि अर्की समिति सदस्य अमृता थापाले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै भनिन्, ‘एक जना महिलाले आयोगमा उजुरी गरेपछि उनलाई न्याय दिलाउनका लागि आयोगले ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति गरेको थियो । त्यो पिडक भनिएको सिन्धुलीको केटा सहमति कार्यान्वयन नहुँदै अमेरिका भाग्यो । त्यसपछि ती पीडित केटीले मिडियाबाजी गरिन् । अहिले उनीहरुको सहमति अनुसार २५ लाख रकम पीडितले पाइसकेकी छन् र २५ लाख पछि पाउने गरी समाधान गरिएको छ ।’

त्यसपछि समितिकी सभापति पालले महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीलाई बोल्ने मौका दिइन् । उनले बोल्न सुरु गर्दै भनिन्, ‘माननीय सदस्यज्यू यहाँहरुको कुरा र आयोगकै सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलको प्रस्तुतीले मेरो मर्ममा प्रहार भएको छ । हो, तपाईंहरुले भनेजस्तै गरी मैले गर्नुपर्ने नीतिगत काम गर्न सकेकी छैन । पशुपतिमा गएर सोह्रश्राद्धमा पिण्ड बगाउनुपर्नेजस्ता धेरै काम गरेकी छु । आवश्यकता परेमा म जुनसुकै कठघरामा उभिएर भए पनि जवाफ दिन तयार छु । आयोगको अध्यक्षदेखि सदस्य हुनका लागि विशेषज्ञता अनिवार्य हुनुपर्यो । जो पायो त्यही व्यक्ति आयोगको पदाधिकारीमा नियुक्त हुँदा मैले जस्तो समस्या व्यहोर्नु पर्छ ।’

अध्यक्ष पराजुलीले आयोगका पदाधिकारी सबै एउटै समुदायबाट भएको भन्ने प्रश्नको पनि जवाफ दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘हो म पनि समावेशीताको पक्षमा बोल्ने र उभिने व्यक्ति हो । हामी आयोगमा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म गरेर ५ जना बाहुनी छौं । एक जना मधेशीबाट सिफारिस भए पनि उहाँ पनि मधेशको बाहुनी नै हो । यो आयोगमा हामी चाहेर आएको होइन । संवैधानिक परिष्दको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुभयो त हाम्रो के दोष ? कि त अब सर्वोच्च अदालतले रिट पनि परेको हुनाले हटाए मात्र । हामी नियुक्त भएको दोस्रो दिनमा नै सर्वोच्चमा मुद्धा परेको हो । कहिलेसम्म काम गर्ने के काम गर्ने हाम्रो कार्यकाल नै अनिश्चित छ । तर पनि हामीले ५ वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना बनाएका छौ । के गर्नु म एक्लैले चाहेर मात्र ?’

अध्यक्ष पराजुलीले एक वर्ष अघि आयोगका पदाधिकारीविचमा आयोगको नियमावली पारित गर्दा योग्यताको विषय हटाउनुपर्ने भन्दै एक महिनासम्म कृष्णाकुमारी पौडेलसँग लड्नुपरेको अनुभव पनि सुनाईन । उनले आयोगमा आउने पदाधिकारीको पनि योग्यता तोक्नुपर्नेमा समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिन् ।

‘संवैधानिक आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारी हुनका लागि पनि आवश्यक योग्यता र मापदण्ड तोकिनुपर्यो । यहाँ कस्ता मान्छे जान पाउने कस्ता मान्छे जान नपाउने भन्ने निर्धारण हुनुपर्यो । योग्य मान्छे आयोगका पदाधिकारी नभएका कारण मैले काम गर्नु भन्दा पनि उनीहरुसँग डिफेन्स गरेर नै डेढ वर्ष बित्यो । अझै कति बिताउनुपर्ने हो थाहा छैन ।’

पराजुलीले आयोगकी सदस्य पौडेलले भ्रमण आदेश आफैले पारित गरेकोतर्फ इंगित गर्दै भनिन्, ‘महिला आयोगका सदस्यले आफ्नो भ्रमण आदेश पनि आफैले पारित गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्यो ।’

उनले थपिन् ‘यदि मैले कुनै गल्ति नै गरेको छु भने जस्तोसुकै कठघरामा पनि जान तयार छु । आयोगमा बसेर मेरो खोइरो खन्ने माननीय सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेल र मेरो विरुद्धमा तथ्यहीन र गलत समाचार सम्प्रेष्ण गर्ने पत्रकारलाई मलाई गलत देखाउन र दोषी प्रमाणित गर्न चुनौती दिन चाहन्छु । माननीय कृष्णाकुमारी पौडेल र कतिपय मिडियाले मेरो मानहानी गरेका छ्न् । चरित्रहत्या गरेका छन् । तर पनि यस्ता चुनौतीका विचमा पनि म नडग्मगाई काम गरिरहेकी छु ।’

एक सदस्य जया घिमिरे बैठकमा सहभागि भएकी थिइनन् । अर्की दुई सदस्य विद्याकुमारी सिन्हा र सावीत्राकुमारी शर्माले  अध्यक्ष परजुलीको पक्षमा सहमति जनाइदैँ आफ्ना भनाई राखिन् ।

त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुदाँ पनि सबै अधिकारकर्मी, पत्रकारको साथ र समर्थनले आफु पुर्ण रुपमा इमान्दार भएर काम हौसलाका साथ काम गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

उनले भनिन्, ‘ममाथि धेरै ठुलो अन्याय भएको छ । अदालतमा मुद्धा छ । तर आयोगकी सदस्य कृष्णाकुमारी पौडेलले नै मेरा विरुद्ध प्रश्न उठाइरहनुभएको छ । उहाँले मेराविरुद्ध समाचार लेख्न लगाएर सारा दुनियालाई पठाउने, फरवार्ड गर्ने गरेको मसँग थुप्रै प्रमाण छन् ।’ अ

अन्तिममा पनि पराजुलीले आफुमाथि घोर अन्याय भएको भन्दै त्यसको समितिले छानविन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

समितिकी सभापतिले बैठकलाई सहजीकरण तथा टुंग्याउदै खोज्दै गर्दा आयोगकी सदस्य पौडेलले बोल्न खोजिरहेकी थिइन् । तर, सभापतिले रोकिन् । फेरी आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले पनि बोल्न खोजिन् । सभापतिले उनलाई पनि रोकिन् । त्यसपछि समिति सभापति निरुदेवी पाल आफैं बोल्न थालिन् ।

उनले बैठक समापन गर्दै भनिन्, , ‘तपाईंहरुलाई सेवा–सुविधा र गाडी के एक–आपसमा झगडा गर्नका लागि दिएको हो ? आयोगमा आएर काम गर्नुको साटो विवाद गरेर ५१ प्रतिशत महिलाको मानहानी गर्नुभएको छ ।’

यति भन्दै समितिकी सभापति पालले आयोगलाई समितिले दिएका दुईवटा निर्देशन सुनाउँदै बैठकको समापन गरिन् ।

समितिको निष्कर्ष

समितिको बैठकले राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाको हक अधिकारको प्रवद्र्धन, सुरक्षा एवं पिडितलाई सहयोग तथा संरक्षण गर्नु भन्दा अन्तर्किया, गोष्ठी, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, दिवस मनाउनमा नै धेरै खर्च गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । महिला आयोग आफैभित्र पनि समन्वय र सहकार्य गर्न नसकेको कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको समितिको ठहर छ ।

महिला हक–हित प्रवद्र्धन गर्न प्रयत्न गरिरहेका विभिन्न निकायसँग सम्पर्क, समन्वय गरी एकीकृत पहलसमेत गर्न नसकेको भन्दै समितिले समग्र महिलाको हित प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भई प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । सम्पर्कमा आएका पिडित महिलालेसमेत राष्ट्रिय महिला आयोगबाट आवश्यक न्यूनतम सहयोगसमेत प्राप्त गर्न नसकेको भन्ने गुनासो बारम्बार आउनु दुःखद भएको समितिले ठहर गरेको छ ।