अपांगता भएका इटहरीवासीको माग- अब पूर्वाधार अपांगमैत्री बनाउनेतर्फ पनि सोचौं – Nepal Press

अपांगता भएका इटहरीवासीको माग- अब पूर्वाधार अपांगमैत्री बनाउनेतर्फ पनि सोचौं

इटहरी । मान्दिनँ म हार लाग्दछु अझै अपांग भए नि
चुम्दछु लक्ष्य एक दुई प्रयास खेर गए नि
हामी नि सक्छौं गर्न प्रशस्त दैवले ठगे नि
जाग्दछन् वृक्ष किनार छेउ बाढीले लगे नि

२०६० सालमा धरानका स्कुले कवि उमेश भण्डारीले निकालेको कविता संग्रह ‘धुवाँलाई छिचोल्दै’को पृष्ठ १८ को यो कविताका धेरै कुरा अहिले पनि मिल्छन् । तर, कविले भनेको एउटा कुरा भने अहिले सचेत मानिसबाट विनिर्माण भएको छ । कवितामा भनेजस्तो अब अपांगता हुनेहरुको समस्या ‘दैवले ठगे’र आएको हैन, राज्य र सत्ताले ठगेर चैं आएको हो । यो कुरा अपांगता क्षेत्रका जानकार सबैले जान्दछन् ।

राज्यले संविधानमा लिखित अपांगता भएका व्यक्तिको हकदेखि अपांगतामैत्री पूर्वाधार बनाउने कानूनी कुरा लागू गर्ने हो भने धेरै अपांगता भएकाहरुको दिनचर्या सहज हुन्थ्यो । संविधानको धारा १६ मा मौलिक हकको रुपमा ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’, धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’ उल्लेख भएबमोजिम लागू भएको भए अपांगता हुनेहरुको जीवन धेरै सहज हुने थियो । त्यति सहज भएको खण्डमा दैवले ठगेको भन्नै पर्दैन । राज्यले दिनुपर्ने नदिएको सुविधा भन्न चैं सकिन्थ्यो ।

यस्तै लाग्छ इटहरी २ का मानबहादुर भुजेललाई । भुजेल ‘ख’ श्रेणीका अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । उनको पोलियो बिग्रेर अपांगता देखिएको हो ।

‘राज्यले दिएको सुविधाले मात्रै पुगेन’

अपांगता भएकाहरुको असहज दिनचर्या हुनुमा दैवको नभएर राज्यको ठगी मान्ने भुजेल राज्यले दिँदै नदिएको भने भन्दैनन् । जस्तोः राज्यले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका अपांगता भएकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदै आएको छ । इटहरीमा बसेर ‘ख’ श्रेणीको भत्ता लिनेमा पर्छन् भुजेल पनि ।

‘क’ श्रेणी भनेको पूर्ण अपांगता र ‘ख’ अति अशक्तता हो । इटहरीमा ७७३ जना अपांगता भएकाले ‘क’ र ‘ख’ वर्गको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् । इटहरी उपमहानगरपालिकाको सामाजिक सुरक्षा शाखाका आईटी सहायक प्रह्लाद घिमिरेका अनुसार उपमहानगरको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सूचीकृत भएअनुसार ‘क’ वर्गका अपांगता भएकाहरुको संख्या २८८ छ ।

यस्तै ‘ख’ वर्गको अपांगता भएकाहरुको आँकडा ४८५ देखिन्छ । ‘क’ वर्गमा सूचीकृतले मासिक ३९९० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने घिमिरे बताउँछन् । त्यस्तै ‘ख’ वर्गकाले मासिक २१२८ रुपैयाँ पाउँछन् । ‘यो तथ्यांक चालू आर्थिक वर्षको मात्रै हो’, घिमिरेले भने, ‘यो हरेक आर्थिक वर्षमा हेरफेर हुन्छ ।’

सरकारले ‘क’ र ‘ख’ अर्थात् क्रमशः रातो र निलो रंगको अपांगता परिचयपत्र बाँडेको छ । अहिले देउवा सरकारले थप सेवा ल्याएकोमा अपांगता भएका नागरिकहरु खुसी छन् । तर, उपचार खर्च र सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई एकै लेन्समा हेर्न नहुने उनीहरुको तर्क छ ।

२०६१ बाट दुर्घटनामा परेर मेरुदण्ड पक्षघात भएका धनकुटा ४ देब्रेबासका विक्रम घिमिरे र इटहरी ४ का रामु कार्की सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्चलाई एकै कोणमा हेर्न नहुने तर्क गर्छन् । २०७५ सालमा स्पाइनल इन्जुरी संघ प्रदेश १ खोलेर पाँच सय हाराहारी मेरुदण्ड पक्षघात पीडितहरुको तथ्यांक संकलन गरिसकेका उनी गम्भीर रोग लागेकाहरुले मासिक पाँच हजार रकम पाउँदापाउँदै आइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता काटिन नहुने बताउँछन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता बेग्लै शीर्षक हो’, घिमिरे भन्छन्, ‘उपचार खर्च सहयोग बेग्लै हो ।’

सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्च दुवै दिने व्यवस्था गरेमा केही राहत हुने तर दुईमा एकमात्रै दिने नियम ल्याएमा समस्या ज्यूँका त्यूँ हुने रामु कार्की बताउँछन् । ‘जसरी सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा भत्ता फरक–फरक मानिन्छ, त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र उपचार खर्चलाई पनि फरक–फरक रुपमा हेर्नुपर्छ’, कार्की भन्छन् ।

प्रदेश १ सरकार, स्थानीय सरकार र करुणा फाउन्डेसन मिलेर अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम समेत इटहरीमा सञ्चालित छ । तीन वर्षे कार्यक्रमको दुई वर्ष सकिइसकेको छ । कार्यक्रमकै लागि हरेक वडामा अपांगता भएकाहरुको मिलिजुली समूह बनेको छ । जहाँ वडाका अपांगता भएकाहरु संगठित हुन्छन् । उनीहरुलाई रोजगार सिर्जना गर्न ८० हजारको बीऊ पूँजी दिइएको छ । नगरस्थलमा भने इटहरी अपांगता सञ्जाल (डीपीओ) बनेको छ ।

डीपीओका सहसचिव मानबहादुर भुजेलका अनुसार प्रदेश १ का ५८ पालिकामा इटहरीसमेत समेटिएको यो त्रिपक्षीय लगानीको कार्यक्रम हो । जसमा प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र करुणा फाउन्डेसनले क्रमशः ३३/३३ प्रतिशत लगानी गरेका छन् । रोजगारी सिर्जना गर्न देखिने पहल भए पनि देखिने रोजगारी सिर्जना गर्न भने समस्या भएको भुजेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तीन वर्षे कार्यकालमा दुई वर्ष त कोभिड १९ ले नै लग्यो । सोचेजस्तो काम हुन पाएन ।’

इटहरीमा अपांगता रोकथामदेखि समाजमा पुनःस्थापनाको कार्यक्रम चलाउन बनेको ‘अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम’लाई सरकारले थप बजेट र कार्यक्रमहरु दिएर सफल बनाउनुपर्ने भुजेल बताउँछन् ।

‘अब अपांगतामैत्री पूर्वाधारमा सोचौं’

स्थानीय सरकारको तथ्यांकले इटहरीमा अपांगता भएकाहरुको संख्या १४०० देखाउँछ । तर, देशको कूल जनसंख्याको १.९३ प्रतिशतमा अपांगता भएको मानिन्छ । जसअनुसार पछिल्लो जनगणनामा १ लाख ९८ हजार ९८ जनसंख्या भएको इटहरीमा त्यही अनुपातमा अनुमान गर्दा झन्डै तीन हजार हाराहारीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु भएको हुन सक्ने भुजेल अनुमान गर्छन् । थोरैमा पनि दुई हजार बढी अपांगता भएका नागरिक इटहरीमा भएको भुजेलको भनाइ छ ।

तर, यो जनसंख्यालाई सहज हुने सार्वजनिक सडक, चोक, गल्ली, सार्वजनिक भवनदेखि स्थानीय सरकारका हरेक कोठामा पुग्ने वातावरण नभएको अपांगता भएकाहरुको गुनासो छ । २०७९ बैशाख ३० गते भएको चुनावमा इटहरी २ का ७२ वर्षका सारजीत राई र मानबहादुर भुजेलले स्थानीय मतदान केन्द्र देवीथानमा मतदान गरे । मतदानस्थल अपांगमैत्री नभएको उनीहरुको गुनासो थियो ।

यो त एक उदाहरणमात्रै भयो । यस्ता धेरै उदाहरण भएको भुजेल बताउँछन् । ‘मलाई सरकारी कार्यालय अपांगमैत्री नभएकोमा भन्दा धेरै समस्या क्याम्पस, स्कुल र सरकारी कार्यालयका शौचालय अपांगमैत्री नभएकोमा धेरै समस्या हुन्छ । काममा जाँदा दिसापिसाब लागेमा घरमै आउनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले गुनासो गरे ।

२०५४ सालमा स्थापना भएको चेलिबेटी अपांगता महिला समाज इटहरीकी अध्यक्ष दिलकुमारी राई इटहरीका सार्वजनिक र निजी पूर्वाधार अपांगमैत्री नभएको गुनासो गर्छिन् । इटहरी वडा नम्बर १, २ र ६ को कार्यालय अपांगमैत्री भएको तर बाँकी त्यस्तो नभएको र नबनाइएको राईको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, ‘बितेका पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिबाट अपांगमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा कामै भएन भन्दा पनि हुन्छ ।’

आफू बसेको वडा नम्बर २० कै उदाहरण दिँदै राई भन्छिन्, ‘मलाई अध्यक्षले तलै आएर सेवा दिनु हुन्छ । तर, यतिले पुग्दैन । कार्यालयमा सहज पहुँच आवश्यक छ ।’

इटहरी नगरकार्यपालिका कार्यालयमा एक जना र बाँकी २० वटा वडामा एक–एक जना भए पनि अपांगता भएकालाई योग्यताको आधारमा जागिर दिन माग गरिएपछि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको राईको गुनासो छ । ‘डिग्री सकेर बेरोजगार अपांगता भएका भाइबैनीहरु छन्, उनीहरुलाई योग्यताअनुसारको २१ पदमा मात्रै इटहरी उपमहानगरमा राख्न पाए धेरै राम्रो सन्देश जान्थ्यो’, राईले भनिन्, ‘अहिलेसम्म योतर्फ काम हुन पाएको छैन ।’

सार्वजनिक पूर्वाधारहरु बाटो, पसल र शौचालय अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिले सहयोगीविना हिँडडुल गर्न, शौचालय जान, किनमेल गर्नसमेत नसकिने राईको दुःख छ । इटहरीको भौतिक पूर्वाधारहरुमा अब अपांगमैत्री पूर्वाधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै राई भन्छिन्, ‘अब पूर्वाधार अपांगमैत्री बनाउनेतर्फ पनि सोचौं ।’


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *