गम्भीर तथा जघन्य कसुरका आधा प्रतिवादी निर्दोष, कमजोर अनुसन्धान कि सेटिङ ?

काठमाडौं । कुनैपनि मुद्दामा पक्राउ परेका आरोपीलाई प्रहरीले दोषीसरह प्रस्तुत गर्छ र घटनाको बेलिबिस्तार लगाउँछ । यही कारण प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्ति दोषी नै हुन् भन्ने आम मानिसमा धारणा बन्ने गरेको पाइन्छ ।

गम्भीर तथा जघन्य कसुरका घटनामा यस्तो विश्वास अझ बढी देखिने गरेको छ । मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार जन्मकैद वा १० वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर जघन्य र तीन वर्षभन्दा बढी र १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर गम्भीर मानिने उल्लेख छ ।

दोषी र निर्दोषको फैसला गर्ने काम अदालतको हो । प्रहरीले अनुसन्धानमार्फत प्रमाण संकलन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत आरोपीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजान्छ ।

प्रहरीले दोषी हुन् भनेर दाबी गरेका गम्भीर तथा जघन्य कसुरका झन्डै ५० प्रतिशत आरोपीले जिल्ला अदालतबाटै छुटकारा पाउँछन् भन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ ।

फौजदारी मुद्दामा सरकारले पीडितका तर्फबाट मुद्दा लड्छ, सरकारी वकिलमार्फत । सरकारी वकिल कार्यालयको सर्वोच्च निकाय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूले ८ सय ७७ मुद्दामा एक हजार ७० प्रतिवादीलाई निर्दोष भएको फैसला सुनाएका थिए ।

यस्तै एक हजार ६६ मुद्दामा १ हजार २ सय ६७ प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेका थिए । उच्च अदालतहरूले ४३७ जनालाई सफाइ दिएका थिए (जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको वा सदर गरेको) भने ४२९ जनालाई दोषी ठहर गरेका थिए (जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको वा सदर गरेको) ।

तीमध्ये ३ सय ३३ जनालाई दोषी र ४ सय ३ जनालाई निर्दोष ठहर गर्ने जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको थियो भने जिल्लाबाट निर्दोष भएका ९६ जना दोषी र दोषी ठहर भएका ३४ जना निर्दोष ठहर भएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले ४७ जनालाई सफाइ दिएको थियो (उच्च अदालतको फैसला उल्टाएको वा सदर गरेको) भने ५० जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो(जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाएको वा सदर गरेको) । कानूनअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसार, कर्तव्य ज्यान, लागु औषध, जबर्जस्ती करणीलगायतलाई जघन्य अपराध मानिन्छ ।

न्यायको सिद्धान्तले ‘हजारौँ दोषीहरू छुटुन् तर एउटा निर्दोष पनि नफसुन्’ भन्ने मान्यता राख्छ । अदालतबाट निर्दोष ठहर भएका धेरैले हिरासत र कारागारमा कयौँ दिन रात कटाएका हुन्छन् ।

कुनै पनि मुद्दामा आरोपीले सफाइ पाइरहँदा तीन-चार वटा विषयहरू चर्चामा आउने गर्छन्- प्रहरीले निर्दोषलाई फसाउन खोजेको थियो, प्रहरीले कमजोर अनुसन्धान गर्‍यो, सरकारी वकिलले अभियोग कमजोर बनाए वा आरोपीले अदालतमा ‘सेटिङ’ गरे र यस्तै अरु केही ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी गम्भीर र जघन्य प्रकृतिका कसुरमा ठुलो मात्रामा असफल हुनुको पछाडि कमजोर अनुसन्धान र सरकारी साक्षीले अदालतमा बयान फेर्ने वा अनुपस्थित हुने कारणलाई मुख्य मान्छन् ।

‘हामी समग्रमा हेर्ने हो भने ७० प्रतिशतभन्दा बढी मुद्दामा सफल छौँ । तर बलात्कार, कर्तव्य ज्यान, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दाहरूमा ५०/५५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सफल छौँ । यसको मुख्य कारण भनेको बयान केन्द्रित अनुसन्धान र पर्याप्त भौतिक प्रमाणको अभाव नै हो’, सहन्यायाधिवक्तासमेत रहेका रेग्मी भन्छन् । यसको मतलब दोषीहरूले उन्मुक्ति पाइरहेका छन् भन्ने हो त ?

उनी प्रष्ट्याउँछन्, ‘यदि मुद्दामा असफल भइन्छ भने त्यो कि त अनुसन्धान कमजोर भएर हुन्छ की त निर्दोषविरुद्ध मुद्दा चलाएर हुन्छ । दोस्रो कारण पनि छिटफुट हुन सक्छ ।’

विचौलियाहरू अदालतमा सक्रिय हुने र त्यसमार्फत न्यायको खरिद बिक्री हुने गरेको सरकारकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूबाट देखिने गरेको छ । न्याय सम्पादनका क्रममा अदालतमा सेटिङ गरिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्श शमसेर जबराविरुद्ध आन्दोलनरत् वकिलहरूले टिप्पणी गरेका थिए ।

जाहेरी दर्ता भए तर मुद्दा चलेनन्

न्याय प्रणालीमा जाहेरी एउटा सामान्य प्रकृया मात्र हो । जाहेरीले आरोपीमाथी अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्छ । जाहेरी पर्नेबित्तिकै अदालतमा मुद्दा दर्ता नै हुन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन ।

जाहेरी दर्तापछि अनुसन्धानमा आरोपीविरुद्ध प्रमाण नदेखिए सरकारी वकिल कार्यालयले ती व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ ।

जघन्य तथा गम्भीर कसुरको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका थुप्रै आरोपीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयले हरेक वर्ष मुद्दा नचलाइ छाडिरहेको पाइन्छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले कर्तव्य ज्यानमा ५४ जना र जबर्जस्ती करणीमा २३ जनाविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।