असई थमन विक हत्या प्रकरणः जसपा सांसद यादवसहित १९ जनाको सम्पत्ति रोक्का

जनकपुरधाम । मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्या अभियोगमा जसपा मधेस प्रदेशका सांसद कौशलकुमार यादवसहित १९ जनाको सम्पत्ति रोक्का गर्न  जिल्ला अदालत महाेत्तरीले आदेश दिएको छ ।

२०७२ भदौ २५ मा जलेश्वरमा आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका असई विक घाईते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा महोत्तरी गाउँपालिकाको सनोखरा गाउँ नजिकै एम्बुलेन्सबाट थुतेर असई विकको हत्या गरिएको थियो ।

जिल्ला अदालत महोत्तरीमा २२ जनामाथि हत्या मुद्दा दर्ता छ । जसमध्ये तत्कालीन राजपा (वर्तमान लोसपा)का मधेस प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका मेयर रामशंकर मिश्र र तत्कालीन राजपाकै सुरेश पाण्डे अदालतमा हाजिर भएर २०७५ साउन २९ मा साधारण तारिखमा रिहा भएका थिए । तत्कालीन राजपाबाटै निर्वाचित मेयर मिश्र अहिले लोसपामा छन् ।

अभिराम शर्मा मधेस प्रदेशका पूर्व राज्यमन्त्री हुन् । उनी राज्यमन्त्री बन्ने भएपछि अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनीसँगै मेयर मिश्र र नेता पाण्डे अदालतमा हाजिर भएका थिए ।

हाजिर नभएका उक्त घटनाका आरोपी जसपा सांसद यादवसहित १९ जनाको सम्पत्ति रोक्का गर्न हिजो अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतका स्रेस्तेदार मदन जयसवालका अनुसार अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रदेश सांसद यादव, विकी साह, चन्देश्वर साह, नरेश साह, रामराजा साह, गोलु साह, हरिओमकुमार भगत, रवीन्द्र चमार, रञ्जीत साह, देवेन्द्र चौधरी, रमेशप्रसाद साह, सतिन्द्र चौधरी, फुले यादव, राजा चौधरी, रोहितकुमार शर्मा, लालबाबु बिन, शम्भु साह, देवेन्द्र यादव र अनिल ठाकुरको सम्पति रोक्का गर्न आदेश जारी भएको छ ।

‘प्रतिवादीहरुको नामको विभिन्न मितिमा म्याद तामेल भइसकेको र उनीहरु हालसम्म पक्राउ नपरेको तथा अदालतमा समेत उपस्थित समेत नभएकाले अंश हकमा रहेको अचल सम्पत्ति मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ५८(१५) एवं दफा ६५(१) को खण्ड (ख) अनुसार रोक्का गर्न आदेश जारी भएको छ,’ स्रेस्तेदार जयसवालले जानकारी दिए ।

सम्पति रोक्का भएका अधिकांश आरोपी जसपाका हुन् । उनीहरुबारे जसपा मौन रहे पनि लोसपाले पटक पटक मुद्दा फिर्ताको पहल गरेको थियो । तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका बेला महन्थ ठाकुरले मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएका थिए । तर सरकार ढलेपछि मुद्दा फिर्ता हुन सकेन ।

वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका बेला पनि लोसपा अध्यक्ष ठाकुरले मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राखेका थिए ।