निजामती सेवाभित्र ‘सुब्बा’ प्रवृत्ति

सुब्बाको पद अहिले डिमोसन भएको छ । मेरा बा, हजुरबाले टीका लगाएर आशीर्वाद दिन्थे, सुब्बा भएस् । राणाकालमा सुब्बा ठूलो पद थियो । बडाहाकिमपछि ठूलो निर्णयात्मक पद । अहिले पनि गाउँघरमा भनिन्छ यो सुब्बाको नातिको छोरा । सुब्बा पदको चर्चा अहिले पनि गाउँघरमा सुनिन्छ । सुब्बा साबले ठूल्ठूला निर्णय गर्थे । न्याय दिन्थे । सुब्बा साबकोमा पुगेपछि अरुतिर पुगिरहनु पर्दैन थियो । माथिदेखि तलसम्म राम्रो समन्वय गर्थे ।

पञ्चायतकालसम्म सुब्बाको पद राम्रै थियो । प्रजातन्त्रपछि यस पदमा राजनीति मिश्रण भयो । राजनीति र यो पद छुट्याउन हम्मेहम्मे पर्न थाल्यो । प्रशासन र राजनीतिको उपल्लो पदसम्म राम्ररी नै पहुँच हुने कारण राजनीति र यो पद अन्तर्घुलन भएको छ । यो पदले माथिल्लो हैसियतलाई खासै महत्त्व दिँदैन किनभने त्योभन्दा माथिल्लो पदसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । सहकार्य रहन्छ । रहेको देखिएको छ । उदाहरण थुप्रै छन् ।

ट्रेड युनियनले अनुकूल र राजनीतिक गन्ध मिलाएर माथिल्ला कर्मचारीको सरुवा गर्छन् । तर, सचिव र सहसचिवलगायतका पद सरुवा गरे पनि बोल्दैनन् । अनि दोष राजनीतिलाई दिन्छन् । आफ्नो योग्यतालाई नबुझ्दा यो समस्या राजनीतिको देखिएको छ । तर, यथार्थमा राजनीतिले यसलाई खासै महत्त्व दिँदैन । सचिव र सहसचिव बोल्दैनन् किनकि उनीहरुलाई अर्को सरुवा होला भन्ने डर छ । फेरि राम्रो ठाउँमा सरुवा हुँदैन भन्ने ठूलो चिन्ता छ । सरुवा गर्नेप्रति निरीह बनेका छन् । डर र स्वार्थका कारण माथिल्ला पदका कर्मचारी निर्णय गर्न डराउँछन् । आफ्नो यथार्थ राय दिन पछि पर्छन् ।

बजेट, ठेक्कापट्टा, निर्माण, योजना थपघट, सरुवा, बढुवामा दख्खल राख्छन् सुब्बा साब किनकि उनीहरु डराउँदैनन् । तर, उनीहरूको उपस्थितिमा माथिका पद किन डराउँछन् ? त्यसमा के स्वार्थ छ ? यसैमा समग्र कर्मचारीतन्त्रभित्रको प्रवृत्ति झल्किन्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वसँग आँखामा आँखा मिलाएरभन्दा स्वरमा स्वर मिलाएर कुरा गर्न रुचाउँछन् माथिल्ला पदहरु । नीतिगत तहमा आफ्नो एकमुष्ट पकड छैन । अर्कोभन्दा आफू अब्बल हुने दौडमा सबै सधैं लागिरहन्छन् । तर, दुःखलाग्दो कुरा कहिलेकाहीँ अतिरिक्तमा पुग्छन् र सधैँभरि आफ्ना गुनासा बोकेर बाँच्नुपर्ने बाध्यतामा रहन्छन् । कर्मचारीतन्त्रले स्वयं आफैले सृजना गरेको परिस्थिति हो यो । जबसम्म आफ्नो योग्यतामाथि भरोसा गरिँदैन । तबसम्म यो परिस्थिति उठिरहन्छ । हामी निर्णय गर्न डराइरहन्छौं । तर, सुब्बा साब आफ्नो काम गर्न डराउँदैनन् । भनिन्छ जति माथि हुँदै गयो त्यति खरिदार मुखिया हुँदै जान्छन् पद । अन्तिममा पदविहीन भएर अवकाश पाउँछन् । किन ? यसको दोष कहाँ छ ? राजनीतिमा कि स्वयं कर्मचारीतन्त्रमा ?

बजेट, ठेक्कापट्टा, निर्माण, योजना थपघट, सरुवा, बढुवामा दख्खल राख्छन् सुब्बा साब किनकि उनीहरु डराउँदैनन् । तर, उनीहरूको उपस्थितिमा माथिका पद किन डराउँछन् ? त्यसमा के स्वार्थ छ ? यसैमा समग्र कर्मचारीतन्त्रभित्रको प्रवृत्ति झल्किन्छ । निर्णय नगर्ने, जी–हजुरी गर्ने र यथार्थ नभन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । माथिल्ला पद मुकदर्शक हुँदैछन् । बजेट निर्माण, विनियोजन, ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्रीमा सुब्बा साबको दख्खललाई किन स्वीकार गर्छन् नेतृत्व ? किन यो गलत हो भनेर भन्न सक्दैनन् ? भित्रभित्रै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तल्लीन यो वर्गले आफ्नो स्पस्ट धारणा राख्छन् र प्रशासनको सुधार होला भन्ने विषय आकाशको फल जस्तै भएको छ ।

बजेट निर्माण, विनियोजन, ठेक्कापट्टा, खरिदबिक्रीमा सुब्बा साबको दख्खललाई किन स्वीकार गर्छन् नेतृत्व ? किन यो गलत हो भनेर भन्न सक्दैनन् ? भित्रभित्रै आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न तल्लीन यो वर्गले आफ्नो स्पस्ट धारणा राख्छन् र प्रशासनको सुधार होला भन्ने विषय आकाशको फल जस्तै भएको छ ।

त्यसैको विकृति आज कर्मचारीतन्त्रले जताततै भोग्नुपरेको छ । जथाभावी पद सिर्जना भएका छन् । काम र पदको मेल छैन । स्पष्ट नीतिगत धारणा छैन । कर्मचारीतन्त्र निरुत्साहित हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । तर, अझै पनि माथिल्ला पद योभन्दा खराब अवस्थाको प्रतीक्षामा छन् ।

राजनीतिक नेतृत्वका असल सल्लाहकार माथिल्ला कर्मचारी हुन् । तर, कसले असल सल्लाह दिन्छ भन्ने कुरा राजनीतिलाई राम्ररी थाहा छ । उनीहरु सुझाव चाहन्छन् । तर, सुझाव प्रतिकूल चाहँदैनन् । कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वलाई यो गलत काम हो भनेर सुझाव दिन सक्तैनन् । दिएमा पनि अडान लिदैनन् । गलत कामको मुकदर्शक भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ ।

जस्तै अहिलेको निजामती सेवाको अवस्था । अहिले निजामती सेवामा स्पष्ट नीति खोई ? यो अवस्था कसले बनायो ? राजनीतिक नेतृत्व वा कर्मचारीतन्त्रले ? जसले गर्दा माथिल्लो नेतृत्वमा सुब्बा प्रवृत्ति मौलाएको छ । निर्णयभन्दा बाहिर गएर रमाउने प्रवृत्तिभन्दा सुब्बा साबको आँटलाई मान्नैपर्छ । कमसेकम आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गरिरहेका त छन् ।

जथाभावी पद सिर्जना भएका छन् । काम र पदको मेल छैन । स्पष्ट नीतिगत धारणा छैन । कर्मचारीतन्त्र निरुत्साहित हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार बढेर गएको छ । तर, अझै पनि माथिल्ला पद योभन्दा खराब अवस्थाको प्रतीक्षामा छन् ।

अहिले चर्चाको विषय बजेटमा सुब्बा सापको दख्खल । यो कुरा भरसक सत्य नहोस् । यदि यो कुरा सत्य हो भने यो दोष कसको हो ? बजेट बनाउने कर्मचारी नेतृत्व वर्गको वा बजेट संशोधन वा थपघट गर्ने सुब्बा सापको । यसको जवाफ राजनीतिले होइन स्वयं कर्मचारीतन्त्रले दिनुपर्छ । यो उत्तर दिने साहस भएमात्र कर्मचारीतन्त्र उत्प्रेरित, उच्च मनोबलयुक्त र योग्यतामा आधारित हुन्छ । तबमात्र यसको विश्वसनीयता राजनीति र प्रशासनभित्र बराबरी पुग्छ ।

(लेखक दाहाल नेपाल सरकारका सहसचिव एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मातहतको स्थानीय तह विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् ।)