कोशीका मुख्य न्यायाधिवक्ताले संसद्को विशेषाधिकार हनन् गरेको एमाले-माओवादीको ठहर

विराटनगर । सत्ता गठबन्धन घटकका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले संसद्को विशेषाधिकारको अवहेलना गरेको भन्दै कोशी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालालाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् ।

उनले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अल्पमतमा परेको अवस्थामा पनि विश्वासको मत लिन नपर्ने, राजीनामा पनि दिन नपर्ने राय दिएर गैरकानूनी बाटोमा हिँडाउन खोजेको ती दलका नेताको टिप्पणी छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन संकल्प प्रस्ताव पारित भइसकेको छ । महान्यायाधिवक्ता राय र टिप्पणीले प्रदेशसभाको विशेषाधिकार अवहेलना गरेको एमाले र माओवादीको ठहर छ । वैशाख ७ मा पारित संकल्प प्रस्तावमा मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत परीक्षण गर्न निर्देशन दिने र विश्वासको मत परीक्षण नगरे र मार्ग प्रशस्त पनि नगरे प्रदेश प्रमुखले अर्को सरकार गठनको आह्वान गर्न सन्देश दिइएको उल्लेख छ ।

उक्त पारित प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको छ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले रायको नाममा गरेका पत्राचार, टिप्पणीलाई कार्य संसद्को विशेषाधिकारको अवहेलना गरेको दाबी गरे ।

उनले भने, यो संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशसभाको विशेषाधिकार उल्लंघन हो । १८७ को उपधारा २ मा यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशसभालाई आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र प्रदेशसभाको कुनै कारबाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन । प्रदेशसभाले गरेको काममा मुख्यन्याधिवक्ताले अनावश्यक टिप्पणी गरेका छन्’, भण्डारीले भने ।

‘प्रदेशसभाले प्राप्त गरेको विशेष अधिकारको प्रयोग प्रदेशसभाले मात्रै गर्न पाउँछ । अदालतमा पनि प्रश्न उठाउन पाइँदैन’, उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा १९१ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबाहेकको कुरामा जुनसुकै विषयमा प्रदेशसभाले निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै भण्डारीले यदि संकल्प प्रस्ताव गलत रहेछ भन्ने लागे अदालत जान सक्ने बताए ।

माओवादी कोशी प्रदेश सभाका सदस्य गणेश उप्रेतीले पनि प्रदेशसभाको विशेषाधिकार हननमा मुख्य महान्यायाधिवक्ता कोइरालालाई जेल पठाउने चेतावनी दिए ।

उनले थपे, ‘मुख्य न्यायाधिवक्ता नै प्रदेशसभाले पाएको विशेष अधिकारको हनन् गर्नुभयो । संविधानको १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसको लागि हामी प्रदेशसभामा प्रस्ताव राख्छौँ ।’

प्रदेशसभाले १८७ को उपधारा ७ र ८ अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उप्रेती औंल्याउँछन् ।

के गरे कोइरालाले ?

कोशीका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव पेस गरिनु र पारित गरिनु संविधानविपरीत भएको राय दिएका छन् । उनको रायका आधारमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका निजी सचिव भूपेन्द्र खनालले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पनि लिन नपर्ने र राजीनामा पनि दिन नपर्ने अडानसहितको पत्र वैशाख १३ गते प्रदेश सभा सचिवालय र मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।

कोइरालाले वैशाख १० गते मुख्यमन्त्रीलाई दिएको रायमा संकल्प प्रस्ताव अवैधानिक रहेको भन्दै चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा संकल्प प्रस्तावका माध्यमाबाट बहालमा रहेको प्रचलित कानून तथा संविधानविरुद्धको निर्णय गर्न नमिल्ने जिकिर छ ।

यस्तै उनले ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यले पक्षमा मतदान गरेर पारित भएको संकल्प प्रस्तावकै आधारमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने, प्रदेशसभाको संकल्प प्रस्तावले संवैधानिकरूपले राजीनामा गर्नु संवैधानिक बाध्यता नरहेको राय दिएका थिए । प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य नगर्न नगराउन संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट निर्देशन जारी हुन सक्ने अवस्थाको परिकल्पना कुनै पनि कानूनमा नगरिएको राय दिएका थिए ।

यस्तै मुख्य महान्यायाधिवक्ता रायका आधारमा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई समेत पत्र बुझाएका छन् ।

तीन पेजको पत्रमा ‘संविधानको संरक्षकका रूपमा रहेको पदबाट गैरसंवैधानिक अभ्यासमा संलग्न गराउने गरी भएको प्रयत्नका आधारमा क्रियाशील भई दशकौँ लामो प्रयास तथा १७ हजारभन्दा बढीको बलिदानबाट प्राप्त संविधानको रक्षा तथा नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधानको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश प्रमुखजस्तो संवैधानिकरूपमा रहेको प्रदेश प्रमुखले अझ गम्भीर भई संविधानको मर्म एवं भावनाको संरक्षण गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था रहेको ब्यहोरा नेपालको संविधानको धारा १७३ बमोजिम जानकारी गराउँदछु,’ भनिएको छ ।

के हो संसद्को विशेषाधिकार ?

संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विषेध अधिकारको व्याख्या छ । सो धाराको उपधारा १ मा यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेशसभामा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेशसभामा व्यक्त गरेको कुने कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उप धारा ३ मा भने (३) प्रदेश सभाको कुनै कारबाही उपर त्यसको असल नियतबारे शंका उठाई कुनै टीका-टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी-जानी गलत वा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

धारा १८७ कै उपधारा ७ मा भने विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने उल्लेख गरिएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने संसद्को विशेष अधिकार भएको भन्दै विशेषाधिकारको विरुद्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ता गएको दाबी गरे । उनले विशेषाअधिकारको अवहेलना गरेकाले प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता १८७ को उपधारा ८ बमोजिम कारबाहीको भागीदार हुने बताए ।

उपधारा (८) मा कसैले प्रदेशसभाको अवहेलना गरेमा त्यस्तो सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रदेशसभाको निर्णयबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिबाना सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेशसभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा त्यस्तो सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

विधिको शासन कायम गर्न लडिरहन्छु : कोइराला

संवैधानिक मूल्य मान्यता र विधिको शासन कायम गर्न अन्तिम श्वास रहुञ्जेल लड्ने बताएका छन् । उनले अहिले भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण भएकाहरू भिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण भएका मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बन्न प्रयत्न गरिरहेकाहरूले आफूमाथि आरोप लगाएको बताए ।

उनले आफूले संकल्प प्रस्तावले संविधानको बर्खिलाप गरेकाले कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई कानुनी राय दिएको दाबी गरे । उनले भने संविधान र कानूनमा भएको व्यवस्थाका विषयमा कानुनी राय दिँदा जेल जानु परे जान तयार छु । यसमा मलाई कुनै आप्पत्ति छैन ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘मैले राय दिएको । प्रदेशसभाले गरेको निर्णय प्रदेशसभाको सम्पत्ति भएको र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर मैले आफ्नो रायमा उल्लेख गरेको छु । मैले आफ्नो रायमा संकल्प प्रस्तावले संविधानमा भएको केही विषयहरू बर्खिलाप गरेकाले यस बारेमा बोलेको हुँ ।’

उनले संविधानमा एक पटक विश्वासको मत लिएपछि त्यसमा २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्ने उल्लेख छ । तर, संकल्प प्रस्तावमार्फत विश्वासको मत लिन निर्देश गरिएकाले यसबारेमा आफ्नो राय दिएको बताए ।

उनले भने, ‘संकल्प प्रस्तावमार्फत अरूलाई दायित्व थोपार्न नपाइने बताए । संसारभर अहिलेसम्म संकल्प प्रस्तावमार्फत सरकार परिवर्तन भएको छैन । म संवैधानिक सीमा नाघेर बाहिर जान्नँ ।’