गगनको चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावपछि कांग्रेसमा चिन्ता- कम्युनिष्टहरू एक हुँदैछन्

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले महासमितिको बैठकमा अब उप्रान्त चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव राखेपछि सत्तारुढ गठबन्धनमा आशंका बढेको छ । बैठकमा प्रस्तुत पाँच प्रस्तावमाथि छलफल भइरहे पनि महामन्त्री थापाको गठबन्धनबारे प्रस्तावमाथि बहस धेरै भइरहेको छ ।

संयोग मान्नुपर्छ, कांग्रेसमा चुनावी गठबन्धन नगर्ने औपचारिक रुपमा बैठक प्रस्ताव राखेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी भएको बताइए पनि यो भेटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

गगनको प्रस्तावमाथि बैठकमा मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको भए पनि गठबन्धन रणनीतिक हुने भएकाले अहिले नै घोषणा गरेर जान उपयुक्त नहुने मत बलियो छ । जुन कुरा बैठकको उद्घाटन सत्रमै सभापति शेरबहादुर देउवाले उल्लेख गरेका थिए ।

तर, महामन्त्री थापाले चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषय प्रतिवेदनबाट हटाउने भए आफूले सांगठनिक प्रतिवेदन नै प्रस्तुत नगर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि देउवा राजी भएका थिए ।

त्यसो त गगनसँग बुढानीलकण्ठमा सहमति जनाउनुअघि देउवा र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले बालुवाटार पुगेर गठबन्धन तलमाथि नहुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आश्वस्त पारेका थिए ।

प्रचण्डपछि सत्ता पर्खिरहेका देउवा २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर कांग्रेस २३ सीटमा खुम्चिनुपरेको कारणले अहिले सचेत छन् । तर, गगनले अडान नछाडेपछि देउवा बाध्य भएर अहिले यो प्रस्ताव बैठकमा राख्ने सहमति जनाएका थिए ।

यद्यपि, गगनले अहिलेको कार्यभार पूर्ण गर्न गठबन्धन पाँच वर्षसम्म चल्नुपर्नेमा सचेत रहेको उल्लेख गर्दै आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । गगनको प्रस्तावमाथि राष्ट्रियसभा दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले आलोचना गरेका छन् ।

समूहगत छलफलको क्रममा चुनावी गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावले राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष कांग्रेसले पाउने माहोललाई खलबल्याउने उनको बुझाइ छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौलालाई लैजाने तयारी छ । तर, कोशीमा कांग्रेसबाट धोखा भएको भन्दै माओवादीले पनि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नछाड्ने अडान लिएको छ । जुन कुरा अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेका छन् ।

शर्माको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गठबन्धन छोड्न कुनै पनि दल स्वतन्त्र रहेको भए पनि गठबन्धनमा रहेर स्वतन्त्र गतिविधि गर्न छुट कसैलाई छैन । केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा विश्वासको निश्चित आधारमा कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्नेछ ।’

गठबन्धनमा अविश्वास बढिरहेको बेलामा प्रचण्ड र ओलीबीच भएको भेटलाई लिएर बैठकमा रायमाझीले भने, ‘सिंहदरबारमा उहाँहरुबीच हिजो ५० मिनेट कुराकानी भएको छ । यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ? भोलिका दिनमा गठबन्धन तलमाथि हुँदा हामी कतिका ओठमुख सुक्ने हाे,  हामी सबै सुकाउन तयार हो ?’

बैठकमा सुनसरी जिल्ला सभापति केदार भण्डारीले एमालेलाई कमजोर पार्न माओवादीलाई बिच्काउन नहुने मत राखे ।

उनले भने, ‘एमालेलाई कमजोर पार्न सक्नुपर्छ । माओवादीलाई धेरै बिच्काउनु हुन्न । गठबन्धन तलमाथि नबनोस् । गठबन्धन गर्न हुन्न हुन्न भन्ने कुरा अहिले यहाँबाट गर्न हुन्न । धेरै कुरा जिल्लालाई बाइपास गरेको देखिन्छ । सभापतिले जिल्ला समितिमा संस्थागत छलफल गरेर आउनुपर्छ । जिल्लालाई कमजोर बनाएर केन्द्रले निर्णय गर्दा कार्यकर्ताको मन दु:खेको हुन्छ ।’

उनको कुरामा झापाका सभापति देउमान थेवे पनि सहमत छन् । उनले भने, ‘गठबन्धनको कुरा २०८३ तिर गर्दा भइहाल्छ नि ! अहिले हतार गर्न त्यति आवश्यक छैन । यसले इलाममा उपनिर्वाचन हुँदैछ, त्यहाँ असर गर्छ । गठबन्धनकै कारण ७ प्रदेशमा सरकारमा छौं । गठबन्धन अस्ति नहुँदा हाम्रो ओठमुख सुकेको थियो । सातै प्रदेश र संघ जाँदा के हुन्छ ? केपी ओलीले अर्को गठबन्धन गर्ने भनिसके ।’

गठबन्धन नगर्ने कुरा पारित हुन सक्ने भए पनि अहिले नै फैसला गर्ने समय नभएको कैलाली सभापति नारायणदत्त भट्टले बताए । उनले भने, ‘गठबन्धन तत्कालीन आवश्यकता हो, २०८४ सम्म देशमा के के हुन्छ ? कम्युनिष्टहरु एक हुन्छौं भनेका छन् । अनि के हुन्छ ? कांग्रेस पार्टी भोलि कसरी सफल हुन्छ ?’

स्याङ्जाका सभापति राजु थापाले जनताको म्यान्डेटअनुसार गठबन्धन गरिएको उल्लेख गर्दै चार वर्षपछि गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय अहिले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु उपयुक्त नहुने बताए ।

उनले थपे, ‘प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अहिले गठबन्धन तोड्ने रणनीतिमा छ । जनतामा संघीयता महँगो भयो भन्ने चिन्ता बढ्दो देखिन्छ ।’