संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच अनुभव साटासाट, संसदीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउने ११ बुँदे प्रतिबद्धता

काठमाडौं । संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच नियमित हुँदै आएको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रमको आठौं संस्करण सौराहामा भएको छ । हिजो सुरु भएको कार्यक्रम ११ बुँदे सौराहा घोषणापत्र जारी गर्दै आज सकिएको हो ।

अबदेखिको कार्यक्रम अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्च नेपालका नाममा हुने भएको छ। आगामी दिनमा मञ्चका भेला तथा कार्यक्रम लागत साझेदारीमा गर्ने प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेको प्रस्ताव पारित भएको छ ।

संसदीय अभ्यास, सभा तथा समिति सञ्चालन एवं आपसी समन्वय र सहकार्यका विषयमा अनुभव आदानप्रदान गर्ने, विगतमा भएका कार्यक्रमहरुको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा आपसी सम्बन्धलाई थप सुदृढ एवं परिणाममुखी बनाउने साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यी हुन् ती प्रतिबद्धता

• सरकारको तर्फबाट अधिवेशनमा उपलव्ध गराउन सक्ने विधेयक, सन्धि सम्झौतालगायत प्रस्तावहरुका सम्बन्धमा अधिवेशन आह्वानपूर्व सरकारले सभाध्यक्षलाई जानकारी गराउने पद्धतिको विकास गर्दै सभाका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका निर्माण गर्दा विधि निर्माणको कार्यभार, निगरानीको पक्ष र जनप्रतिनिधित्वको पक्षमा आधारित हुने गरी संभावित कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
• सरकारले सभा तथा समितिमा दिने आश्वासन, सरकार प्रमुखबाट लिखित तथा मौखिक प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा दिने जवाफको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा संसदीय परीक्षण गर्ने र संसदप्रति सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले प्रभावकारीरुपले कार्य गर्ने । विधि निर्माणमा सरोकारवाला एवम् नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आ–आफ्नो सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने ।
• सभा सञ्चालनको क्रममा सभाध्यक्षबाट हुने आदेश/निर्देश (रुलिङ) नियमकै रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने आदेश/निर्देशहरुको कडाइका साथ परिपालनाको प्रवन्ध गर्ने ।
• सरकारले सभामा पेश गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकता एवम् संसदबाट अनुमोदित बजेट, बजेटको खर्चसमेतका सम्बन्धमा अध्ययन विश्लेषण गरी संसद सदस्यहरुलाई अनुसन्धानात्मक सेवा पुर्‍याउन संसदीय बजेटरी कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले सुरुवात गर्न पहल गर्ने ।
• संसदबाट पारित ऐनहरुको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गर्ने कार्य संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुले अघि बढाउने र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने गराउने । ऐन कानून मापनको मापदण्ड सम्बन्धी गृहकार्य संघीय संसद सचिवालयको अनुभवको आधारमा प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संघ र प्रदेशसभाबीच आपसी सहकार्य गर्ने, विधायिकी प्रक्रियामा एकरुपता कायम गर्ने र दुवै तहका सभाबाट निर्माण गरिएका कानूनहरु परस्परमा उपलव्ध गराउने ।
• सभाको बैठक सञ्चालन एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीयसभाका समितिहरुको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आपसी छलफल, अनुभव आदान प्रदान एवं सहकार्य गर्ने पद्धतिको विकास गर्दै त्यसमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अनुभव आदानप्रदान र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यलाई प्रोत्साहित गर्ने ।
• संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुबीच पारस्परिक सिकाइ, आपसी सम्वन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन संसद सेवालाई विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा प्रदेश सभासम्म विस्तार गर्ने, संघीय संसद र प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत जनशक्तिलाई एउटै संसद सेवा अन्तर्गत रहने गरि व्यवस्थापन गर्न पहल गर्ने ।
• आवश्यक बजेटको अभावमा संघीय संसद एवं प्रदेश सभा, समिति एवं सचिवालयबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन हुन नसक्ने भएकोले सरकारले बजेटको सीमा नतोकी सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिवाट तयार भएको बजेटलाई विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार समक्ष गम्भीररुपले पहल गर्ने ।
• संघीय संसद र प्रदेश सभा तथा सचिवालयहरुवीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम उपलव्धीमूलक भएकोले यसलाई नियमित रुपमा छलफल र भेटघाटको माध्यम बनाउन “अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्च नेपाल” का रुपमा व्यवस्थित गरी नियमित रुपमा लागत साझेदारीमा गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सचिवालयहरुलाई परिचालन गर्ने । यससम्बन्धी समन्वय संघीय संसद सचिवालयको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने ।
• संघीय संसद र प्रदेशसभाका माननीय सदस्यहरुले कूटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न झण्झटिलो प्रक्रिया भएको कारण समस्या भोगिरहनु परेको हुँदा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने ।