कांग्रेसले ‘क्रान्ति दिवस’ लादेन, माओवादीलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ किन हत्ते ?

काठमाडौं । आज फागुन १ गते । माओवादी आन्दोलनमा जोडिएका वा उनीहरूको आन्दोलनलाई निशर्त वा ससर्त समर्थन गर्नेहरूले आजको दिनलाई ‘जनयुद्ध’ दिवस भन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीको लेटर प्याडमा पनि प्रचण्डले वा माओवादी अनुहारहरूले त्यही शब्द प्रयोग गर्छन् । रोचक कुरा चैँ यो छ कि जनयुद्ध शब्द माओवादीले हिंसात्मक आन्दोलनबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछिका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा छैन ।

माओवादी र सात दलले दिल्लीमा गरेको १२ बुँदे होस् वा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकार र प्रचण्डले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौता होस्, सबैमा ‘जनयुद्ध’ शब्द गायब छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानदेखि २०७२ को संविधानमा कतै ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग भएको छैन ।

उदाहरणका लागि भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतामा जनयुद्ध शब्द छैन । सशस्त्र द्वन्द्व छ । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लेखिएको छ:

‘देशले आज सशस्त्र द्वन्द्वको सकारात्मक समाधानका साथ स्थायी शान्ति स्थापनाको माग गरेको छ ।’ 

सोही सम्झौताको पाँचौं बुँदामा त माओवादी नामै किटान गरेर सशस्त्र द्वन्द्व भन्दै लेखिएको छ:

‘नेकपा (माओवादी)ले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्व ।’ 

२०६३ मंसिर ५ गते भएको बृहत शान्ति सम्झौतामा पनि कहीँकतै जनयुद्ध शब्द छैन । त्यहाँ प्रस्तावनामै सशस्त्र द्वन्द्व भन्दै लेखिएको छ:

‘देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बीच भएको युद्धविरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी)का बीचमा यो विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ ।’

माओवादी युद्धको शान्ति उठानको पहिलो बेन्चमार्क १२ बुँदे देखि सबैभन्दा पछिल्लो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कतै जनयुद्ध शब्द नभएकोले यसले औपचारिक मान्यता माओवादी बलियो र बार्गेनिङ गर्ने दक्षता भएकै समयमा नपाएको देखिन्छ ।

तर, माओवादी कित्ता भने जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्नमात्रै होइन, राष्ट्रिय दिवसकै मान्यता दिन उद्यत छ । २०७९ माघ २९ गते प्रचण्ड सरकारले जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्चले त्यो दिवस मनाउन नहुने फैसला २०८० पुस १३ मा गर्‍यो । प्रचण्ड सरकारको जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने आधार सर्वोच्चले खारेज गरे पनि माओवादीले चुनाव जितेका स्थानीय पालिकाहरूले भने दिवस मनाउने र बिदा दिने एकल निर्णय गरेका छन् । रोल्पाका माडी गाउँपालिका, काभ्रेपलान्चोकको चौंरीदेउराली गाउँपालिकालगायतले यस्तो निर्णय गरेका छन् । यी निर्णयमा पनि अदालतमा रिट परेका छन् । जनयुद्ध शब्दलाई औपचारिक मान्यता दिलाउन १२ बुँदेदेखि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा असफल भएको माओवादीलाई जनयुद्ध दिवसको नाममा राष्ट्रिय बिदा दिन त सर्वोच्चले ब्रेक नै लाइदिएको छ ।

कांग्रेस ‘कान्ति दिवस’लाई लाद्न खोजेन, माओवादी ‘जनयुद्ध दिवस’मा किन भावुक ?

नेपाली कांग्रेसले २००७ साल कार्तिक २१ बाट औपचारिक रूपमा ‘क्रान्ति’ सुरु गर्‍यो । देशमा लोकतन्त्रको कुनै स्थान नभएको समयमा र राणा सत्तासँग जनता आतंकित भएको समयमा राणा सत्तालाई नै आतंकित बनाउने ‘क्रान्ति’ कांग्रेसले नै सुरु गरेको हो ।

माओवादीले आफ्नो आधार भारतलाई बनाए जस्तै कांग्रेसले पनि भारतलाई आधार बनाएको थियो । माओवादी र नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र युद्धको अर्को समानता पनि छ । त्यो हो- २००७ फागुन ७ दिउँसो तीन बजे नारायणहिटी राजदरबारबाट राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेको प्रजातन्त्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टी र उसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिले पनि जय पाएको छैन । विक्रम संवत् १९०३ भदौ ३१ मा कोतपर्व मच्चाएर राणा शासन सुरु भएर प्रजातन्त्र दिवस घोषणाकै दिनमात्रै औपचारिक अन्त्य भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले योगदानलाई उक्त दिनमा स्मरण गरिएन । मात्रै राजाले राणालाई लिएको अधिकार फेरि आफैंले खोसेको शैलीमा मात्रै चर्चा गरिएको थियो । प्रजातन्त्र घोषणाको पाठमा एक ठाउँमा भनिएको थियो:

‘संवत् १९०३ मा श्री ५ महाराजाधिराज सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले धेरै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण कारणले आफ्नो र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट यो मुलुकको शासनभार श्री ३ महाराजा जङ्गबहादुर राणालाई सुम्पिबक्सेको हुनाले, जङ्गबहादुर राणाका उत्तराधिकारीहरुले हाम्रा पुर्वजहरूका तर्फबाट मौसूफका प्राइममिनिस्टरहरुका हैसियतमा यो राज्यको शासन चलिआएकाले वर्तमान समयमा श्री ३ महाराज मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणाले हाम्रोतर्फबाट औ हाम्रा नाममा यो राज्यको शासन चलाइआएको हो ।’

माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई माओवादीले जबरजस्त ‘जनयुद्ध’ दिवस बनाउन खोजेको छ । नेपाली कांग्रेसले भने आफ्नो सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको समयलाई ‘क्रान्ति’ दिवस मनाउन हत्ते गरेको छैन । यदि दिवसै मनाउने हो भने पनि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ भन्दा नेपाली कांग्रेसको ‘क्रान्ति दिवस’को वजन धेरै छ । किनभने कांग्रेसले चुनाव गरेर जनताको अभिमत लिनै नसकिने र राजनीतिको र पनि बोल्न नपाइने युगमा ‘सशस्त्र क्रान्ति’ गरेको थियो । उसले चुनावी मोर्चामा जाने कल्पनै गरेर युद्ध गरेको थियो ।

माओवादीको ‘जनयुद्ध’ चैँ चुनावबाट पनि सत्तामा जान सकिने, दुईतिहाइ पुर्‍याएर संविधान संशोधन गर्न सकिने र राजनीतिक मुद्दा बनाएर जनतालाई ओरालेर सत्ता परिवर्तन गर्न सकिने समयमा भएको थियो । अझ माओवादीले त लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएर एकल दलीय साम्यवादी व्यवस्थाको स्थापनाको जोड गरेको थियो । संसदलाई उसले ‘दलाल संसदीय व्यवस्था’ भनेर व्याख्या गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको ‘मुक्ति सेना’को केही अराजक जत्थाले जनताको घरमा लुटपाट गरेकाे आरोप छ । तर, निःशस्त्र नागरिकलाई क्रूर रूपमा मारेको, यातना दिएको, चन्दा आतंक गरेको घटना पढ्न र सुन्न पाइएको छैन । कांग्रेसको ‘मुक्ति सेना’ले युद्ध अपराध गरेको आधार पनि छैन । माओवादीका ‘जनमुक्ति सेना’को युद्ध अपराधका दस्तावेज एकसेएक छन् । राज्य र माओवादी दुबै पक्षले गरेको युद्ध अपराधकै कारण अहिलेसम्म सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयाेग(टीआरसी)ले अन्तिम रूप नपाएकाे हो ।

मुद्दाको कोणमा, युद्धको शैलीको कोणमा माओवादीको ‘जनमुक्ति सेना’को ‘जनयुद्ध’ पक्षभन्दा नेपाली कांग्रेसको ‘मुक्ति सेना’को ‘क्रान्ति’को पक्ष बलियो छ । तर, कांग्रेसले हरेक कार्तिक २१ मा ‘क्रान्ति दिवस’ मनाउन जोड गरेन । कांग्रेसको दुई तिहाइ हुँदादेखि एकल बहुमत हुँदा त्यो प्रयत्न गरेन । उसले फागुन ७ को प्रजातन्त्र दिवसमै चित्त बुझायो ।

पार्टीको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय दिवस बनाउन कांग्रेसले आफ्नो जनमत ज्यादै बलियो हुँदा पनि लाद्न खोजेन । त्यसको ठीकविपरीत माओवादीले भने आफू जत्तिकै सानो र कमजोर जनमत बोक्दा पनि ‘जनयुद्ध’ दिवसमा करकर गरिरहेको छ । सर्वोच्चदेखि सर्वसाधारणसम्मले अस्वीकार गर्दा पनि लाद्न प्रयत्न जारी राखेको छ । त्यसले माओवादीलाई फाइदाभन्दा बेफाइदा मात्रै भएको छ ।