प्रदेश सांसद अभिराम शर्मालाई जन्मकैदको फैसलापछि लोसपामा तरंग, सरकार छाड्न दबाब

काठमाडौं । जिल्ला अदालत महोत्तरीले मधेश आन्दोलनका क्रममा जलेश्वरमा मारिएका सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक मुद्दामा मधेश प्रदेशका सांसद अभिराम शर्मासहित ७ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)मा तरंग पैदा भएको छ । सांसद शर्मा लोसपा मधेश संसदीय दलका नेता पनि हुन् ।

पार्टीबाट निर्वाचित सांसदलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकार छाड्ने दबाब बढाएका छन् । अदालतको सो फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै अध्यक्ष ठाकुरले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

अध्यक्ष ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आत्मा हो । न्यायालयप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै महोत्तरी जिल्ला अदालतको उक्त फैसलाप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको छ ।’

उनले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा लाखौं जनता सडकमा उर्लेको सर्न्दभमा कसैको मृत्यु हुनु एउटा दुःखद घटना हो नै तर तथ्य एवं वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर फरक ढंगले निर्दोष व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा फसाइएको उल्लेख गरेका छन् ।

विद्यमान कानून तथा न्यायिक प्रक्रियालाई आधार मानेर न्याय एवं इन्साफको लागि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, लोसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पनि मधेश आन्दोलनको समयमा भएको विभिन्न घटना, दुर्घटना र सोही बहानामा पूर्वाग्रही ढंगबाट आन्दोलनका अगुवा लक्षित दायर भएको मुद्दामा आधारित रहेर महोत्तरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएका छन् ।

उनले तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न माग गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मैले हाम्रा पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नो नेता कार्यकर्ताविरुद्ध भैरहेको षड्यन्त्रको पर्दाफास गरी निर्भयका साथ आन्दोलनमा उत्रिन तथा खुट्टा नकमाउन र हिम्मत देखाउन आग्रह गरिसकेको छु । थरुहट र मधेशी मोर्चाका सबै नेताहरुलाई डटेर सामना गर्न पनि खपिल गर्छु ।’

उनले अधिकार र पहिचानको लागि भएको आन्दोलनको मागलाई दबाउन राज्यद्वारा भइरहेको प्रपञ्चको खुलेर विरोध गर्न आह्वान गरेका छन् । तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र थरुहटका सबै नेतालाई विभिन्न तहका सरकारहरुलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी एकताबद्ध र गोलबद्ध भएर प्रतिकारमा उत्रिन नेता महतोले आह्वान गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘नेतृत्वको आह्वानमा हुने आन्दोलनका कारण आन्दोलनकारी कार्यकर्ता नेतामाथि अन्याय, अत्याचार, पीडा हुँदा आन्दोलन आह्वानकर्ता पार्टी र नेता सत्ता स्वार्थ छोडी हिम्मतका साथ ती आन्दोलनकारी जनतालाई साथ सहयोग नदिने हो भने त्यस्ता पार्टी र नेताप्रतिको विश्वास र भरोसा निश्चित रुपमा टुट्न जानेछ र त्यस्ता नेतृत्वको पछि किन लाग्ने भने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्नेछ ।’

यस्तै, लोसपाका महासचिव अनिल महासेठले सबै तहका सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालतको निर्णयपछि पार्टीले सबैभन्दा पहिला सबै तहको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिनुपर्छ । विगतमा पनि तत्कालीन राजपा पार्टी हुँदा रेशमलाल चौधरीको बारेमा कैलाली जिल्ला अदालतको दुर्भाग्यपूर्ण फैसलापछि तत्कालीन सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको नजिर छ ।’

लोसपाबाट अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शरदसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगारमन्त्री छन् । यद्यपि यही प्रकरणका आरोपित एमालेका संघीय सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ ।