लुम्बिनीका गृहमन्त्रीको प्रश्न- अधिकार नदिने अनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेन भन्ने ?

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले अधिकार नदिने अनि प्रदेश सरकारले गर्न सकेन भन्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन् । लामो संघर्षपछि संघीयताको माध्यमबाट प्रदेशसभा स्थापना भए पनि केन्द्रले गरेको हस्तक्षेपले प्रदेशले काम देखाउन नपाएको उनले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबार लुम्बिनीमा आयोजना गरेको योजना तर्जुमासम्बन्धी अन्तरक्रियामा मन्त्री पाण्डेयले लामो समयदेखि केन्द्र र स्थानीय सरकारलाई जनताले देखेको बताए ।

‘प्रदेशसभामा ४०-४२ अर्बको बजेट छ । अधिकार पनि नदिने अनि हामी भन्छौं प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन’, उनले भने, ‘विकास गर्न सरकार तयार छ । नीति पनि बनाएको छ । जनताले विश्वास गरेका छन् । प्रदेश सरकार आएको छ, यसले केही अलग ढंगले गर्ला । तर, त्यो पनि सम्भव भइरहेको छैन ।’

लुम्बिनी सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री पाण्डेयले यथार्थ कुरा सही ठाउँमा राख्न सकेमात्र राष्ट्रमा बनेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए ।

‘यहाँहरुले प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ, यो सकारात्मक कुरा हो । तर, केन्द्रमा गएर केन्द्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने र ठाउँअनुसार कुरा गर्ने परिपाटी छ’, उनले भने ।

उनले रेमिट्यान्सलाई व्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न र उत्पादनमूलक काममा लगाउन नसकिएको बताए । ‘हामी रेमिट्यान्समा आश्रित छौं, रेमिट्यान्स आउँछ र हामी खान्छौं, रमाउँछौं भन्ने छ’, मन्त्री पाण्डेयले भने, ‘हामी परनिर्भर भएका छौं । अब परनिर्भरता त्यागौं भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्ने र त्यसको बजार व्यवस्थापन गर्दै त्यसको माध्यमले प्रदेशका दुई लाख युवालाई रोजगारी दिने गरी सरकार अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । यसमा मुख्यमन्त्रीले पनि विशेष चासो राख्नुभएको मन्त्री पाण्डेयले बताए ।

नकारात्मक त्यागेर सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘अब ५० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ, आफ्नो योगदान इमानदारीसाथ काम गर्न सक्यौं भने निश्चित रुपमा परिवर्तन आउनेछ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत भएको अन्तरक्रिया शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।