‘बेदाग बादशाह’ को बकपत्र- सेना र अख्तियार लाइदिने धम्कीदेखि राष्ट्रपतिको प्रलोभनसम्म

काठमाडौं । सुवास नेम्वाङलाई यति चाँडै स्वर्गीय भनेर लेख्नुपर्ला र नेम्वाङका अनुभव अनुभूतिहरूलाई अबिच्युरीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ला भनेर कहिल्यै सोचिएको थिएन । तर, नियतिले नेपाली राजनीतिका सदावहार लोकप्रिय नेता नेम्वाङ अब हामीबीच रहेनन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनदेखि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने बेलासम्मका धेरै आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक चलखेलका जीवित साक्षी नेम्वाङ नरहे पनि उनले हामीसँग गरेका कुराकानीहरू सुरक्षित छन् ।

नेपाली राजनीतिमा सधैँ सहमति, सहकार्य र सह अस्तित्वका पक्षधर नेम्वाङ राजनीतिक कुराबाहेक अन्य कुनै विषयमा विवादमा आएनन् । राजनीतिमै पनि उनले कसैलाई बिझाउने वाक्य बोलेनन् । ३० वर्षे संसदीय यात्राका सदावहार खेलाडी नेम्वाङले कहिल्यै फाउल खेलेनन् ।

एक प्रकारले भन्ने हो भने उनी आर्थिक, राजनीति, चारित्रिक र नैतिक हिसाबले बेदाग बादशाह हुन् । संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङले विभिन्न घटनाक्रमका बारेमा यस पंतिकारलाई बताएका यी जानकारी इतिहासकारका लागि र भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने ठानेर जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।

राजा र भारतबीच के कुरा भएको थियो ?

मैले तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्यामशरणको किताबको कुरा पनि सुनेँ । उनले २०६३ वैशाख ८ गतेको शाही घोषणाबारे दलहरू पछि हटेको भनेका रहेछन् । वास्तवमा त्यो शाही घोषणा हामीले अस्वीकार गरेका हौं ।

भारतीय विशेष दूत करण सिंह र विदेश सचिव श्यामशरणसँग तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको के कुरा भएको थियो उनीहरू नै जानुन् । तर, हाम्रो प्रष्ट एजेण्डा थियो प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना र राजाबाट सबै अधिकार फिर्ता ।

मैले राजाबाट शपथग्रहण नगर्ने भएँ । त्यो अवस्थामा ममाथि धेरै चुनौती र धम्कीहरू पनि आएका थिए । किनकी २०४७ सालको संविधान कायमै थियो र त्यो संविधानअनुसार सभामुखले राजाबाट शपथ खानुपर्थ्यो ।

गिरिजाबाबुले त पछिसम्म पनि सांस्कृतिक राजा र बेबी किङको कुरा गर्नुभएको थियो तर त्यो निकै पर गइसकेको बेला थियो ।

जनताको बलमा हामीले वैशाख ८ को शाही घोषणा अस्वीकार गरेपछि वैशाख ११ मा पुनः अर्को घोषणा आयो र संसद पुनःस्थापना भयो । त्यसपछि जे जति काम भए सबै पुनःस्थापित संसदबाटै भए । मलाई गर्व छ कि पुनःस्थापित संसददेखि संविधान जारी गर्नेसम्मका सबै सदनको नेतृत्व मैले नै गरेँ । दलहरूको सहमतिमा मैले गणतन्त्र घोषणादेखि यसलाई संस्थागत गर्नेसम्मका काम गरेकै हो ।

म यसरी सभामुख बनेँ

वास्तवमा संसद पुनःस्थापनालगत्तै म सभामुख बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाटको आन्दोलनको विपक्षमा रहेको भूमिकाका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला नै उहाँप्रति असन्तुष्ट हुनुहुँदो रहेछ । तारानाथजीलाई गिरिजाबाबुले राजीनामा गराउनुभयो र मलाई नै सभामुख बन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

जनआन्दोलन संयोजन समितिमा म सदस्य थिएँ । आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने क्रममा मेरो भूमिकाप्रति तत्कालीन सात दलका नेताहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको आग्रहमा म पुनःस्थापित संसदको सभामुख भएँ । सभामुख त बनेँ तर मेरा अगाडि शुरूमै ठूला चुनौती देखा परे ।

राजासँग शपथग्रहण नगर्दा धम्की

सर्वसम्मत रूपमा सभामुख निर्वाचित भएलगत्तै शपथग्रहणको चुनौती आइलाग्यो । राजतन्त्र त कायमै थियो । तर, मैले राजाबाट शपथग्रहण नगर्ने भएँ । त्यो अवस्थामा ममाथि धेरै चुनौती र धम्कीहरू पनि आएका थिए । किनकी २०४७ सालको संविधान कायमै थियो र त्यो संविधानअनुसार सभामुखले राजाबाट शपथ खानुपर्थ्यो ।

मैले नै दलका नेताहरू सामु बाटो सुझाएँ । म राजाबाट शपथ लिन्न, संसदमै शपथग्रहण गर्छु भनेँ । संसदमा शपथग्रहण गर्नु भनेको जनताको अगाडि शपथग्रहण गर्ने हो । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन ।

वास्तवमा आन्दोलनको शुरु गर्दा हामीले विशुद्ध संवैधानिक राजतन्त्रकै लागि गरेको हो । मलाई सम्झना छ, जनआन्दोलन शुरू गर्दैगर्दा हामी आन्दोलनकारीबीचमै तीनजनालाई श्री ५ मान्ने कि ४ जनालाई ? भन्ने बहससमेत हुन्थ्यो ।

भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर, नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढीको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलब्धि हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।

केहीकेही नेताले, अहिले नाम चाहिँ बिर्सिएँ तर अनुहार झल्झली याद आइरहेको छ, उनीहरूले मलाई खुसुक्क भनेका थिए- संसदमा शपथग्रहण त गर्नुहोला तर असंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न उठेर अदालतमा जाला नि ?

तर, मैले जनताको अगाडि शपथ खाएपछि कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठ्दैन भनेँ । यो मेरो लागि पहिलो चुनौती थियो । त्यसपछि नै तत्कालीन राजा र उनका समर्थकहरू मेरोविरुद्ध संगठितरूपमा लागेका हुन् ।

सेनाले संसद घेर्ने चेतावनी

म सभामुख भइसकेपछि तत्कालीन संसदले गरेका निर्णय र पारित गरेका प्रस्तावहरूले नै नेपालमा गणतन्त्रको आधार तय गरेका हुन् । जनआन्दोलनको राप र तापबाट आएको संसदले फटाफट राजतन्त्रको पखेटा काट्ने र परिवर्तन संस्थागत गर्ने काम नगरेको भए रात रहे अग्राख पलाउन सक्थ्यो ।

२०६३ साल जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको घोषणा जसलाई हामीले नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेका छौं, त्यो त्यसै भएको थिएन । प्रतिनिधिसभाले राजतन्त्रको ‘अनौपचारिक अन्त’ गर्ने घोषणा चानचुने थिएन । हाम्रा धेरै नेताका खुट्टा कामेका थिए । संसदको कार्यसूची पटक-पटक फेरिएको थियो ।

केहीकेही नेताले, अहिले नाम चाहिँ बिर्सिएँ तर अनुहार झल्झली याद आइरहेको छ, उनीहरूले मलाई खुसुक्क भनेका थिए- संसदमा शपथग्रहण त गर्नुहोला तर असंवैधानिक भयो भन्ने प्रश्न उठेर अदालतमा जाला नि ?

मलाई त्यसबेला प्रतिनिधिसभाले एकतर्फीरूपमा राजालाई बाइपास गरेर क्रान्तिकारी घोषणा गरेमा ‘रगतको खोलो बग्ने’ चेतावनी पनि दिइएको थियो । बाहिर हल्ला र आतंक मच्चाउन थालिएको थियो । राजाले पुनःस्थापित गरेको संसदले राजालाई नै हटाउने खालका घोषणा गरेमा सेनाले संसद भवन घेरा हाल्ने हल्ला पनि चलाइएको थियो ।

मलाई अहिले पनि याद छ, केही पत्रकारले मलाई प्रश्न गरेका थिए- यसो गर्दा सेनाले सिंहदरबार घेर्न सक्छ, विश्वमा धेरै देशमा संसदले घोषणा गर्न लाग्दा सेनाले घेरा हालेको थाहा छ कि छैन ? त्यो बेला मैले जवाफ दिएको थिएँ- सेनाले संसद घेरिरहँदा सेनालाई जनताले घेरेको पनि थाहा छ ।

राजतन्त्र अन्त जेठ ४, गणतन्त्र घोषणा जेठ १५

वास्तवमा जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाबाट राजतन्त्रको प्राण झिक्ने निर्णय गर्दा धेरै चुनौती थिए । त्यसबीचमा संसदले धेरै अन्य घोषणाहरू पनि धमाधम गर्‍यो । यी सब स्टेप-स्टेप काम गर्दाको परिणाम नेपालमा गणतन्त्र आयो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक अनुमोदनमात्र गरिएको छ ।

त्यतिबेलै मैले प्रचण्डजी, उपेन्द्र यादवजीलगायतका नेताहरू र आदिवासी जनजाति अभियानका साथीहरूलाई भनेको थिएँ-तपाईँहरू ऐतिहासिक गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो सहमतिबाट भाग्नुभयो भने भविष्यमा तपाईँहरूको ठूलो दुर्गति हुनेछ ।

वास्तवमा राजतन्त्रको अन्त्य २०६३ जेठ ४ को प्रतिनिधिसभाको घोषणाबाटै भइसकेको थियो । यदि जेठ ४ मा हामीले त्यो नगरेको भए सम्भवतः २ वर्षको बीचमा मान्छेले राजतन्त्रका अत्याचार बिर्सँदै जाने थिए र संविधानसभाबाट गणतन्त्र औपचारिक घोषणा गर्दा रक्तपात पनि हुनसक्थ्यो । तर, हामीले पहिले नै आधार तय गरेर मान्छेलाई अभ्यस्त बनाइसकेकाले गणतन्त्र औपचारिक घोषणा हुँदा एक थोपा रगत बगेन । यतिसम्मकी ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सहर्ष स्वीकार गर्दै नारायणहिटी राजदरबार छाडे ।

गिरिजाबाबुले ऐतिहासिक घोषणा पढ्न दिए

सभामुखको हिसाबले जेठ ४ गतेको प्रतिनिधिसभा घोषणा मैले गरेको हो । तर, त्यो हाम्रो सर्वदलीय निष्कर्ष थियो । जसले राजाका सबै अधिकार कटौती गिरेको थियो । वास्तवमा त्यो घोषणापछि राजा दुई वर्ष नारायणहिटीमा त बसे तर उनले कुनै काम गर्न पाएनन् । मैले ती समग्र प्रक्रियाको नेतृत्व गरेको चाहिँ हो ।

जेठ ४ गतेको घोषणाका विविध पक्षका बारेमा छलफल भयो । अहिले नै राजाका सबै अधिकार खोस्दा उनले सेनाको साथ लिएर गडबडी गर्ने हुन् कि भन्ने तर्क पनि आएका हुन् । तर, दलहरू अन्तिममा साझा निष्कर्षमा पुगे । त्यो निष्कर्ष मेरो नेतृत्वमा मस्यौदा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दिइएको थियो ।

मलाई आरोप लगाउनेमध्ये कतिपयले क्रिश्चियन धर्म मान्छ र विदेशीबाट पैसा खाएर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरायो पनि भनेका छन् । म आजको दिन प्रष्ट पार्न चाहान्छु- मेरो टोपी खोलेर हेर्नुभयो भने सधैँभरि निधारमा रातो टीका हुन्छ ।

जसमा राजा अधिकारविहीन थिए । गणतन्त्र घोषणाबाहेक अरु सबै त्यसमा थियो । ‘श्री ५ को सरकार’ हटाएर ‘नेपाल सरकार’ भनियो । संसदबाट राजदण्ड हटाउने, लोगोबाट राजप्रतीक चिन्ह हटाउने लगायतका युगान्तकारी परिवर्तन त्यसले संस्थागत गरेको हो । हामीले गरेको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले जस्ताकोतस्तै पारित गर्‍यो ।

क्याबिनेटले पारित गरेको घोषणा बोकेर प्रतिनिधिसभामा गिरिजा उपस्थित हुनुभयो र टेबुल गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको कारण त्यो घोषणा पूरै पढ्न नसक्ने भएपछि सभामुखको आसनबाट मैले पढेर पारित गराएको हो । जेठ ४ गतेको घोषणालगायत प्रतिनिधिसभाले त्यो बेला गरेका प्रस्ताव नै गणतन्त्रका आधार थिए ।

माओवादीले भने- हामीले के गर्ने ?

वास्तवमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यति धेरै काम गर्‍यो कि तत्कालीन नेकपा माओवादी, जो विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, उसले बिरोध गर्‍यो । यो संसदले सबै काम गर्ने हो भने हामीले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उहाँहरूको थियो ।

गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, क्रान्तिकारी परिवर्तनका एजेण्डा माओवादीले बोकेको थियो । तर, धमाधम पुनःस्थापित प्रतिनिसभाबाट यस्ता युगान्तकारी निर्णय हुन थालेपछि उहाँहरूले सार्वजनिकरूपमै यो संसदले म्याण्डेटविपरीत काम गर्दैछ भन्नुभयो ।

किनकी उहाँहरू आफूसहित रहेको अन्तरिम संसदबाट यस्ता क्रान्तिकारी परिवर्तनका निर्णय गराउन चाहनुहुन्थ्यो ।

धर्मनिरपेक्षः म हिन्दू र किराँत धर्म मान्छु

वास्तवमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले यति धेरै काम गर्‍यो कि तत्कालीन नेकपा माओवादी, जो विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो, उसले विरोध गर्‍यो । यो संसदले सबै काम गर्ने हो भने हामीले के गर्ने ? भन्ने प्रश्न उहाँहरूको थियो ।

आज वैशाख ११ गते जनआन्दोलन दिवसका अवसरमा ममाथि लाग्ने गरेको एउटा आरोप खण्डन गर्नु उपयुक्त ठानेको छु । पुनःस्थापित संसदले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको हो । तर, हिन्दू अधिराज्यको ठाउँमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द सुवास नेम्वाङले घोषणामा हालेको भन्ने आरोप बेलाबेलामा लाग्ने गरेको छ ।

वास्तवमा धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा एमालेले २०४७ सालको संविधानमै राख्नुपर्छ भनेर २६ बुँदे प्रस्तावमा लेखेको थियो । म व्यक्तिगतरूपमा धर्मनिरपेक्ष हुँ । तर, प्रतिनिधिसभाको घोषणामा त्यो कुरा दलहरूले सहमति भएर राखेका हुन् । कुनै एक व्यक्तिले राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय त्यो थिएन । त्यसमा मेरो व्यक्तिगत कुनै अतिरिक्त योगदान छैन ।

क्याबिनेटले पारित गरेको घोषणा बोकेर प्रतिनिधिसभामा गिरिजा उपस्थित हुनुभयो र टेबुल गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यको कारण त्यो घोषणा पूरै पढ्न नसक्ने भएपछि सभामुखको आसनबाट मैले पढेर पारित गराएको हो । जेठ ४ गतेको घोषणालगायत प्रतिनिधिसभाले त्यो बेला गरेका प्रस्ताव नै गणतन्त्रका आधार थिए ।

राज्यको आफ्नै धर्म हुनु हुँदैन भन्ने मान्छे हुँ । तर, मलाई आरोप लगाउनेमध्ये कतिपयले क्रिश्चियन धर्म मान्छ र विदेशीबाट पैसा खाएर धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरायो पनि भनेका छन् । म आजको दिन प्रष्ट पार्न चाहान्छु- मेरो टोपी खोलेर हेर्नुभयो भने सधैँभरि निधारमा रातो टीका हुन्छ ।

मेरो घरभित्र हिन्दू देवी देवताको मन्दिर र मूर्ति छन् । मेरो घरमा दैनिक हिन्दू देवी देवताको पूजा गरेरमात्र मलाई बाहिर पठाउँछन् । मेरो श्रीमतीसँग समझदारी के हो भन्दा उनको आस्थाप्रति मेरो सम्मान छ ।

निधारमा हिन्दू देवीको टीका

औपचारिकरूपमा कहिँ लेख्नुपर्दा तेरो धर्म के हो भन्ने कोलममा मैले किराँत धर्म लेख्ने गरेको छु । किनकी मेरा बाजे, बराजुदेखि नै किराँत धर्म लेख्ने गरेका छौं । हामी फाल्गुनन्दका अनुयायी हौं । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएकै बेला मैले पहल गरेर महागुरु फाल्गुनन्द घोषणा गराएँ ।

 

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला फाल्गुनन्द जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएँ । यस हिसाबले औपचारिकरूपमा म हिन्दू र किराँत धर्म मान्ने मान्छे हुँ । तर, राज्यको धर्म हुनुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । मैले अघि नै भनें- लेख्दा किराँत धर्म लेख्छु, घरमा हिन्दू धर्म मान्छौं । निधारमा हिन्दू देवीको प्रसाद टीका लगाउँछु ।

राजालाई धोखा दिएको होइन

यदाकदा मैले सुन्ने गर्छु, तत्कालीन सात दलले तत्कालीन राजालाई धोखा दिए । वैशाख ११ को घोषणाबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सहमति बाहेक राजतन्त्र हटाउने सम्झौता थिएन भन्ने सुनिन्छ । तर, गणतन्त्र दलहरूले ल्याए पनि त्यसको आधार चाहिँ राजाले बनाएका हुन् । त्यसैले उनीमाथि कुनै धोखा भएको छैन ।

संविधान जारी नगर्न दबाब दिनेहरूबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाईँ त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस् भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सीधा अर्थ थियो- संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।

संयोगवस पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाबाट राजाका सबै अधिकार खोस्नेदेखि संविधानसभाबाट गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा गर्नेसम्मका कामको नेतृत्व मैले नै गरेँ ।

दुईपटक सभामुख र दुवै संविधानसभाको अध्यक्ष भएको नाताले गणतन्त्र घोषणादेखि यसको संस्थागत गर्नेसम्मको कामको नेतृत्व मैले लिएकै हो ।

तर, यो सबै काम म एक्लैले गरेको नभई सम्पूर्ण दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर प्रक्रियामा गएर भएको हो । यही मौकामा म के भन्छु भने- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र उहाँका आसेपासेहरूका कामकारवाहीलाई हामीलाई त्यो निष्कर्षमा पुग्न सजिलो भएको चाहिँ हो ।

संविधान जारी गर्दाको सकस

२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गर्न निम्तो लिएर म तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेट्न शीतलनिवास पुगेँ । तर, उहाँको अनुहार सदाजस्तो थिएन । उहाँ संविधान जारी हुन लागेकोमा खुसी देखिनुभएन ।

त्यसअघिका चलखेलहरूबारे मलाई थाहा भएकाले उहाँको बेखुसी मेरा लागि नयाँ थिएन । उहाँले अहिले संविधान जारी गर्नतिर नलागौं भन्नुभयो । मैले अहिले जारी भएन भने कहिल्यै हुँदैन भनेँ । म यहाँलाई असोज ३ गते साँझ ५ बजे संविधानसभा भवनमा स्वागत गर्न बस्छु, यही जानकारी दिन आएको हुँ भनेँ । उहाँलाई मेरा आग्रह चित्त बुझेको थिएन ।

कृष्ण सिटौलाजी जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहृयो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाब थियो । उहाँले आन्तरिक र बाहृय दबाब सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनुभयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रहृयो ।

राष्ट्रपतिले ‘म आउँछु’ भन्नुभएन । ‘यसबारे म प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गर्छु’ मात्र भन्नुभयो । उहाँले यो सुवास नेम्वाङको व्यक्तिगत निम्तो हो कि संविधानसभाको हो भनेर सोध्नुभयो । यसबीचमा संविधान जारी गर्नुभन्दा केहीबेर अघिसम्म पनि राष्ट्रपति संविधानसभा भवनमा नआउने हल्ला चलाइयो । तर, म ढुक्क थिएँ ।

अर्को कुरा, संविधानमा कहीँ पनि राष्ट्रपतिले संविधान जारी गर्ने भनेर लेखिएको थिएन । यो कुरा पनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ । संविधानसभाको अध्यक्षले संविधान जारी गर्न कुनै व्यवधान थिएन ।

राष्ट्रपतिको प्रलोभनदेखि अख्तियारको धम्कीसम्म

संविधानसभाको अध्यक्ष भएकाले पनि संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म धेरै दबाबमा थिएँ । एकातिर पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भएकाले यसपटक चाँडो संविधान दिनुपर्ने दबाब थियो । अर्कोतिर कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न दबाब आइरहेको थियो ।

जब दलहरू संविधान जारी गर्न एक ठाउँमा उभिए, त्यही दिनदेखि दबाब, धम्की र प्रलोभनहरू आए । संविधान मस्यौदा नै मेरो हातमा आएपछि त झनै ठूलो दबाब आउन थाल्यो । म कसैको नाम लिन चाहन्नँ, तर विदेशीले पनि धेरै कोणबाट कहिले विनम्रतापूर्वक र कहिले कडाइका साथ संविधान जारी गर्न हतार नगर्न सुझाव दिए ।

हामीलाई यतिसम्म पनि भनियो कि राष्ट्रपति लाएर, सेना लाएर अख्तियार लाएर जे जे गरेर भने पनि संविधान रोक्छौं भन्ने साथी अहिले पनि छन् । त्यस्ता साथीहरू पनि दलहरूभित्रै थिए ।

यसक्रममा धाकधम्की पनि खेपियो । तँलाई अख्तियार लगाउँछौं भन्ने धम्की बढी नै आयो । सेना लगाउने, राष्ट्रपति लगाएर रोक्ने कुरा पनि आए । विशेषतः ती साथीभाइले अख्तियार लगाउने कुरालाई अलि बढी नै भरोसाका साथ ममाथि धम्कीको रूपमा प्रयोग गरे ।

संविधान जारी नगर्न दबाब दिनेहरूबाट धेरै लोभलालच र प्रलोभन पनि आएका हुन् । तपाईँ त भोलि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे हो । अहिले यो संविधान जारी गर्ने काममा नलाग्नुस् भन्ने कुरा आएकै हुन् । यसको सीधा अर्थ थियो- संविधानसभाबाट संविधान जारी नगर्न सघाउने हो भने तँलाई प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति बनाउन सकिन्छ ।

यतिसम्मका खेलहरू बुझेपछि असोज ३ बाट एक दिन पनि सार्नु हुँदैन भन्नेमा हामी अझ दृढ भएका हौं । म फेरि पनि भन्छु- असोज ३ गते कटाएको भए संविधानसभा संविधान जारी नगर्ने ठाउँमा पुग्थ्यो । एक ठाउँमा उभिएका दलहरू फेरि अलग-अलग हुने थिए । कांग्रेस चुँडिने अवस्था थियो भन्ने कुरा संविधान जारी गरेलगत्तै उसले सहमतिको कोर्षबाट बाहिर गएर पुष्टि नै गरिहाल्यो ।

संविधान जारी गर्ने मुख्य पात्रहरू

संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्य दल एक ठाउँमा थिए । तर, केही साथीभाइ संविधान कुनै पनि हालतमा रोक्न लागेकै थिए । त्यहीबेला भारतीय विदेश सचिव आएर कुन तहमा उत्रिएर धम्की दिए भन्ने कुरा अब लुकाउन परेन । त्यसको प्रभाव मुख्यतः नेपाली कांग्रेसमा परेको थियो । राष्ट्रपतिमा पनि परेकै हो ।

संविधान असोज ३ मै जारी गर्नुपर्छ, एक दिन पनि तलमाथि गर्नुहुँदैनमा भन्नेमा एमाले संस्थागतरूपमै एक ढिक्का थियो । माओवादीमा पनि मूलतः अध्यक्ष प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठजीहरू एक दिन ढिला भए पनि संविधान बन्दैन भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो । मूलतः ती दुई दलका कुनै नेताको नाम लिनुभन्दा पनि संस्थागत रूपमा एक थिए ।

नेपाली कांग्रेसले पनि संस्थागत रूपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमै थियो । तर, कृष्ण सिटौलाजी जो त्यतिबेलाको संविधान मस्यौदा समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण रहृयो । उहाँलाई मस्यौदा लुकाउन वा नबुझाउन ठूलो दबाब थियो । उहाँले आन्तरिक र बाहृय दबाब सामना गरेर मस्यौदा बुझाउनुभयो त्यसकारण उहाँको भूमिका सकारात्मक रहृयो ।

संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरू म समक्ष आएर रुनुभएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरूको आँशु मैले देखेको छु । दलीय आवद्धताका कारण उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएन ।

स्वयं त्यसबेलाका पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनुभएकै हो । उहाँले एक दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नुभएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यही हो ।

संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा विजय गच्छदारको भूमिका पनि बिर्सन हुँदैन । तर, अन्तिममा संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने बेला प्राविधिक कारणले उहाँहरू छुट्नु भयो ।

संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा म केही नेताको नाम लिने भन्दा पनि जारी गर्न नदिन जो जो लाग्नुभयो, उहाँहरूका कारण पनि सबै सशंकित भएर असोज ३ भन्दा पर सार्न चाहेनन्, यो सकारात्मक कुरा हो ।

संविधान जारी हुने नै भएपछि हामीलाई धेरै धाकधम्की आयो । त्यसअघि केही नेतालाई भारत भ्रमणमा बोलाइयो । उहाँहरूले के-के प्रतिबद्धता जनाएर आउनुभयो भन्ने उहाँहरूलाई थाहा होला, तर त्यसको केही असर चाहिँ देखिएकै हो । कतिपय नेतालाई लोभलालच र कतिपयलाई धम्की दिइएको कुरा पनि सुनियो ।

हामीलाई यतिसम्म पनि भनियो कि राष्ट्रपति लाएर, सेना लाएर अख्तियार लाएर जे जे गरेर भने पनि संविधान रोक्छौं भन्ने साथी अहिले पनि छन् । त्यस्ता साथीहरू पनि दलहरूभित्रै थिए ।

केही सभासद रोए

संविधानसभाबाट जारी भएको ऐतिहासिक संविधानमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा कतिपय सभासद साथीहरू म समक्ष आएर रुनुभएको छ । म संविधानसभा अध्यक्ष भएकाले उहाँहरूको आँशु मैले देखेको छु । दलीय आवद्धताका कारण उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्न पाउनुभएन, म उहाँहरूको नाम लिन चाहन्न । तर, अझै पनि उहाँहरू पश्चाताप गरिरहनुहुन्छ ।

विशेष गरी विजय गच्छदारजीको पार्टीका साथीहरू हस्ताक्षर गर्न भनेर अन्तिम घडीसम्म पनि मेरो चेम्बरमा बस्नुभएको थियो । तर, प्राविधिक कारणले गच्छदारजी प्रक्रिया बाहिर बस्नुभयो । उहाँका पार्टीका सभासद साथीहरू रुँदै हिँड्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नै साथीभाइ र छिमेकीको दबावका कारण संविधान जारी गर्न डराउनुभएकै हो । उहाँले एक दुई दिन पर्खौं भनेको हो । तर, केपी ओली र प्रचण्डले मान्नुभएन । यसकारण मुख्य दलको भूमिका यही हो ।

संविधानसभाको अध्यक्षका हिसाबले सबै सभासदहरूको हस्ताक्षर गराउन नसकेकोमा मलाई दुःख छ । तर, जो छुट्नुभयो उहाँहरू पश्चातापमा हुनुहुन्छ । यस अर्थमा मलाई खुसी लाग्छ कि नेपालको संविधान विश्वमै संविधानसभाबाट बनेका संविधानहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो सहभागितामा बनेको हो ।

भारतमा ६५ प्रतिशतले संविधान बनाए । अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले बनाए । तर, नेपालको संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढीको सहमतिमा संविधान बन्यो यो ठूलो उपलब्धि हो । यस अर्थमा म सन्तुष्ट छु ।

असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए…

धेरैले भन्ने गरेका छन्, असोज ३ गते संविधान जारी नगरको भए के हुन्थ्यो ? तर, म त्यो बेला संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको शुरुदेखि अन्तिमसम्म हरेक घटनाको साक्षी भएकाले यतिमात्र भन्छु- असोज ३ गते संविधान जारी नभएको भए नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान बन्ने थिएन ।

दुई-चार दिन ढिला गर्दा के बिग्रिन्छ भन्ने साथीभाइहरू थिए । ती साथीभाइको नियतमा शंका त गर्दिनँ, यद्यपि असोज ३ पछिको घटनाक्रमले के देखाउँछ भने, यदि त्योबेला संविधान जारी नगरेको भए मुख्य दलहरू संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा विभाजित हुने थिए । त्यसपछि संविधानसभाभन्दा बाहिरै अर्को घटनाक्रम अघि बढ्ने प्रष्ट थियो ।

नेपाली कांग्रेस संस्थागतरूपमा संविधान जारी गर्ने पक्षमा उभिएको थियो । तर, त्यही पार्टीका नेताहरू ‘अहिले नगरौं’ भन्नेमा थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति स्वयं त्यो लाइनमा हुनुहुन्थ्यो ।

संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानको मस्यौदा संविधानसभा अध्यक्षलाई नबुझाउन खुलेआम दबाब र धम्की दिइएको थियो ।

सिटौलालाई मस्यौदा नबुझाउन दबाब दिनेहरू को-को थिए ? म अहिले मेरो मुखबाट यो कुरा भन्न चाहान्न । दुनियाले बुझेकै छ । तर, सिटौलाजीले पनि बुझ्नुभएको थियो, यदि एक दिन ढिला गर्ने हो भने संविधानसभाले संविधान जारी गर्न सक्दैन । त्यसैले उहाँले आफ्नै साथीभाइको पनि दबाब मान्नुभएन ।

मधेसवादी र जातिवादीले पोल्टाको गुमाए

केही साथीभाइहरू यो संविधानले मधेशीको आदिवासी जनजातिको अधिकार कटौती गर्‍यो भन्दैछन् । ती साथीभाइ को हुन् सबैले बुझेका छन् । संसारकै सबैभन्दा समावेशी संविधानसभाले बनाएको संविधानले सबैका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ यसमा म जहाँ गएर पनि बहस गर्न तयार छु ।

जहाँसम्म उहाँहरूको असन्तुष्टिको कुरा छ, उहाँहरूलाई म २०६९ जेठ २ गते फर्किन आग्रह गर्छु । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी नगरी विघटन हुनुको दोषी को हो ? जेठ २ गते भएको सहमति भंग गर्ने को हो ? पहिले यसको जवाफ खोज्नुपर्छ ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला फाल्गुनन्द जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गराएँ । यस हिसाबले औपचारिकरूपमा म हिन्दू र किराँत धर्म मान्ने मान्छे हुँ । तर, राज्यको धर्म हुनुहुँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु । मैले अघि नै भनें- लेख्दा किराँत धर्म लेख्छु, घरमा हिन्दू धर्म मान्छौं । निधारमा हिन्दू देवीको प्रसाद टीका लगाउँछु ।

त्योबेला ती साथीहरू पोल्टाको सुरक्षित गर्नुको साटो भईँको टिप्नतिर लाग्नुभयो । आकाशको चरा समात्न खोज्दा उहाँहरूको हातको चरा फुत्क्यो । त्यतिबेलै मैले प्रचण्डजी, उपेन्द्र यादवजीलगायतका नेताहरू र आदिवासी जनजाति अभियानका साथीहरूलाई भनेको थिएँ-तपाईँहरू ऐतिहासिक गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, यो सहमतिबाट भाग्नुभयो भने भविष्यमा तपाईँहरूको ठूलो दुर्गति हुनेछ ।

तर, उहाँहरू बहुपहिचानका ११ प्रदेश मान्दैनौं, एकल जातीय पहिचानको संविधान बनाउँछौं भनेर लाग्नुभयो । त्यसको परिणाम संविधानसभा भंग भयो र दोस्रो संविधानसभामा ती साथीहरूको हविगत जनताले के बनाए, सबैलाई थाहा छ । प्रचण्डजीले त्यो गल्ती थियो भन्ने महसुस गर्नुभयो । तर, केही साथीभाइहरू अझै पनि महसुस गर्न सकिरहनुभएको छैन ।

ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन नसक्दा पाएको कुरा पनि गुम्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ । तर, राम्रो कुरा, त्यतिबेलाको सहमतिको भन्दा उत्कृष्ट संविधान अहिले आएको छ, जसमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, महिला सबैको अधिकार स्थापित भएको छ ।

(संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपालका सर्वकालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले नेपाल प्रेसका प्रधान सम्पादक मात्रिका पौडेलसँग गरेको कुराकानीको ऐतिहासिक दस्तावेज)