संसदीय समितिको बैठकमा महिला आयोगमाथि प्रश्नैप्रश्न, कुन सांसदले के भने ?

काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा लैंगिक समानता तथा सामाजिक न्याय उपसमितिका संयोजक एवम समितिका सदस्य कमला पन्तको लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायका लागि प्रस्तावित अवधारणापत्र प्रस्तुत गरिन् ।

उक्त पत्रमाथि छलफलमा भाग लिँदै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवम विधायन व्यवस्थापन समितिकी सदस्य डा.बिमला राईले राष्ट्रिय महिला आयोग रियाक्टिभ मात्रै भएकाले प्रोएक्टिम हुनुपर्ने सुझाव दिँदै आयोगलाई महिलाका समस्या आउनै नदिनेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘महिला आयोग हामीले संवैधानिक बनायौ । राम्रो छबी पनि छ बाहिर । तर, अहिले महिला आयोग अलि बढी रियाक्टिम भएको जस्तो लाग्छ । प्रोएक्टिम हुन सकिरहेको छैन । महिला आयोग प्रोएक्टिभ हुनुपर्यो । महिलाका सवाल बजारमा र सडकमा आएपछि मात्रै हामी जाने होइन, त्यो आउनै नदिनेगरेर खवरदारी गर्नुपर्यो ।’

महिला आयोगका सदस्य बिद्याकुमारी सिन्हाले शक्तिको दुरुपयोग गर्नुभयो : सांसद सुनार

लगत्तै बोल्ने पालो पाए दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सदस्य भुवनबहादुर सुनारले । उनी पनि महिला आयोगका पदाधिकारीमाथि खनिए । उनले मधेशी समुदायभित्रको दलित समुदायको एक जना व्यक्तिलाई महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हाले अख्तियार तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य विद्याकुमारी सिन्हा बसेको घरमा एकजना मधेशी दलित समुदाय भित्रको मोची बस्नुहुदो रहेछ । पानी भर्ने विवादलाई लिएर उहाँले शक्तिको दुरुपयोग गरेर प्रहरी हिरासतमा १० घण्टा थुनाउनुभएछ । त्यसमा राष्ट्रिय दलित आयोगको ध्यानाकर्षण भएपछि महिला आयोगलाई पत्राचार पनि गर्यो र आयोगमा पीडितलाई बोलाउदाँ आएन भएनछ । यसरी हेर्दा आयोगका सदस्य सिन्हाले होइस्टाइल गर्नुभएको बुझिएको छ । आयोगकै सदस्यबाट किन यसरी शक्तिको दुरुपयोग गरियो ?’

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का राष्ट्रिय सभा सचेतक एवम विधान व्यवस्थापन समितिका सदस्य गंगाकुमारी बेल्बासेले राष्ट्रिय महिला आयोग ठ”लो आन्दोलन र दुखबाट स्थापना भएको भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले महिला आयोग धेरै दुखले स्थापना गरेको हौ । यसमा गम्भिरता भएन । त्यसमा बजेटको अभाव होला, कर्मचारीको अभाव होला, अन्य विविध समस्या होलान । आयोगले गर्न खोजको काम र योजना राख्न जरुरी छ ।’

नेपाली काँग्रेस राष्ट्रिय सभा सचेतक एवम विधायन व्यवस्थापन समिति सदस्य अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारीलाई असफल हुने छुट नभएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यहाँहरुलाई असफल हुने कुनै पनि छुट छैन । यहाँहरु असफल भइदिनुभयो भने हामी पनि असफल हुन्छौ । त्यसैले कृपया गम्भिरतापूर्वक हामीले यो गर्न सकेनौ होइन कि, जे अधिकार, त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्यो ।’ उनले पद सधैभरी नहरने भन्दै पद प्राप्त गरिसकेपछि उक्त पदको सदुपयोग गर्न र कार्यक्षमता पदर्शन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले थप्दै भनिन, ‘पद सधैभरी रहदैन । पद प्राप्त गरिसकेपछि त्यो पदको सदुपयोग गर्न र कार्यक्षमता पदर्शन गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले पनि आफु जिम्मेवारीमा रहदाँ, इमान्दारिता, जवाफदेहि भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्नेमा जोड दिईन । उनले भनिन्, ‘हामी जो जहाँ जुन–जुन जिम्मेवारीमा छौ, पहिलो कुरा हामी नागरिक हौ । नागरिक भन्दा माथी हामी अहिले जिम्मेवारीमा छौ । त्यो जिम्मेवारीमा रहदाँ हामीले त्यसै जिम्मेवारीलाई हाम्रो इमान्दारिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पुरा गर्नुपर्छ । हामी जुन जिम्मेवारीमा छौ ।’

अपांगता भएको व्यक्तिलाई कुर्सीमा राखेजस्तै गरिएको छ : अध्यक्ष पराजुली

सांसदले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफु लगायत पदाधिकारीलाई अपांगता भएको व्यक्तिलाई कुर्सीमा राखेजस्तै गरिएको बताइन् ।

उनले भनिन, ‘महिला आयोग राज्यको आधा भन्दा बढी जनसख्ंयाको हिस्सा ओगटेको र सबैको अपेक्षाको केन्द्रविन्दु हो । हामीलाई संसदीय समितिका सभापति र सदस्यले यो गर्नुपर्यो भनेर भन्नुस हामी गछौ । तर, अहिले अपांगता भएको व्यक्तिलाई कुर्सीमा राखेजस्तै गरिएको छ । संरचनागत, विज्ञता, क्षमताको हिसावले आयोगमा अवस्था त्यस्तै छन् ।’

आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले सांसदले आयोगले केहि गर्न नसकेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा पिडकलाई राजनीतिक दल र दलका नेताले संरक्षण गर्ने गरेको र सरकारले कुनै पनि सुनुवाई नगरेका कारण आयोगले केहि गर्न नसकेको गुनासो गरिन् ।

उनले थप्दै भनिन्, ‘म आयोगको अध्यक्ष भएर माननीय सांसदका अगाडी दुखका साथ भन्छु । यसको प्रमुख कारण दण्डहिनता र अपराधीलाई राजनीतिकरण गरिनु हो । लैंगिक हिंसा गर्नेलाई कुनै न कुनै दल र नेताले संरक्षण गर्दै आएका कारण दण्डयहिनता बढिरहेको छ । सरकार कुनै पनि घटनबारे बेखबर छ । मधेशकी एउटा बुहारीको रहस्यमय मृत्यु हुदाँ परिवारका सदस्य ७५ दिन देखि माइतीघरमा आन्दोलनमा छन् । सरकार के हेरेर बसेको छ ? के गर्ने महिला आयोगले के गर्न सक्छ र ?’

आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले प्रतिनिधि सभाका १० वटा समितिमा सभापति चयन भएको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउदैँ स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्ममा लैंगिक सहभागिताको अडिट गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले भर्खरै मात्रै प्रतिनिधि सभाका १० वटा समितिमा सभापति चयन हुनुभएको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी महिला नै सदस्य हुनुहुन्छत, तर दुखका साथ भन्नुपर्छ समितिको सभापति पुरुष चयन हुनुभएको छ । महिला सहभागिता बढाउने जिम्मेवारी महिला आयोगको मात्रै हो कि, संघीय संसदको पनि हो ?’

 

उनले थप्दै भनिन, ‘अब राष्ट्रिय महिला आयोगले स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्म लैंगिक सहभागिताको अडिट गर्नुपर्ने तयारी गरेको छ । हामीले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा कति समिति छन् ? कुन समितिको सभापति को छ ? कुन समितिमा के कति र को-को सदस्य छन् ? त्यसको विवरण मागिसकेको छौ । संघीय संसदलाई पनि हामी आवश्यक सिफारिस गर्ने तयारीमा छौ ।’

महिला आयोग भित्रको झगडा म कहाँ पनि आइरहन्छ : राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष अर्याल

बैठकमा सहभागि राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले छलफलको अन्तिमतिर बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनले आयोगको भित्रै पदाधिकारीविच विवाद भइरहेको बारे आफु जानकार रहेको बताउँदै पदाधिकारी नमिलेसम्म बाहिरका समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइन् ।

उनले भनिन, ‘राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्ष नरिसाउनुहोला । साच्चिकै रुपमा भन्दा महिला आयोगले काम गरेको छैन् । आयोगभित्र यति धेरै झगडा छ कि भनेर साध्य छैन । आयोगको भित्रको झगडाको विषय म कहाँ पनि आइरहन्छ र अरुलाई पनि पुगिरहन्छ होला । समग्र आधा हिस्सा ओगटेका महिलाका समस्याम समाधान गर्नुपर्नेमा आफै मिलेर जान सक्नुभएको छैन । कम्तिमा एउटा मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग त एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्यो नि । आफै मिल्न सक्नुहुन्न बाहिरको समस्या के समाधान गर्नुहुन्छ र ?’

लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण सम्बन्धी समितिले दियाे सरकारलाई तीन वटा निर्देशन

बैठकले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विभिन्न तीन वटा निर्देशन दिएको समितिका सभापति प्रकाश पन्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार महिला मन्त्रालय अन्तरगत तल्लो तहसम्म महिला हेर्ने निकाय तथा कार्यालय नरहेको भन्दै स्थापना गर्नका लागि र आयोग र मन्त्रालयले गरेको कामको नियमित मुल्यांकन तथा अनुगमन गरेर प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै लैंगिक उत्तरदायी बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी र सार्वजिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायबाट लैंगिक सहभागिताको अडिट गर्नका लागि पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको सभापति पन्थले बताए । यस्तै दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्नका लागि आवश्यक पुनरावलोकन गर्न र राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारिरहेको १६ औँ पञ्चवर्षिय योजनामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्यन हुनेगरी समावेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।