‘ठूला पार्टीहरू मिलेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने जनताको सुझाव छ, तर एमालेलाई सरकारमा जान हतार छैन’

कैलाली । १०औं महाधिवेशनमा ८ लाख पार्टी सदस्य रहेको दाबी गरेको नेकपा एमालेमा अहिले आधाले पनि नवीकरण गरेका छैनन् । अहिलेसम्म ४७ प्रतिशतले मात्र सदस्यता नवीकरण गरेको रिपोर्ट सचिवालय बैठकमा पेस भएको छ । अहिले एमालेमा सदस्यता नवीकरणमात्रै कम भएको हो कि पार्टीकै क्रेज घटेको हो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

यता केन्द्रीय कमिटीको कार्यकारी पदमा रहेकाहरूलाई जनप्रतिनिधि हुँदा पनि फरक नपर्ने तर त्यस तलका कमिटीको कार्यकारी पदमा जनप्रतिनिधि नराख्ने नीतिलाई पनि धेरैले विभेदकारी भएको ठानेका छन् । त्यसमाथि अधिवेशन भइसकेका तल्ला कमिटीहरूमा विधानमा भएको समयभन्दा पहिले अधिवेशन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा भने त्यो नीति किन नलाग्ने भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ ।

भीम रावललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा भइरहेको आन्तरिक छलफल, पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिंगमा राखिएके सुनको जलहरी, ललिता निवास र भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायतका विषयमा एमालेका पोलिटव्युरो सदस्य विशाल भट्टराईसँग नेपालप्रेसकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी:

– केन्द्रीयभन्दा तल्ला कमिटीमा जनप्रतिनिधि रहेका नेताहरूलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

कार्यकारी पदमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुलाई पार्टीको पनि कार्यकारी जिम्मेवारी दिएपछि दुवैतिर काम पूरा गर्न नसक्ने, दुवैतिर आलोचना हुने र दुवैतिर जस नपाउने भएपछि हामीले एउटामात्रै कार्यकारी जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेका छौं ।

३६ जना जति संघीय सांसद, प्रदेश सांसद र नगर प्रमुख जति अर्काे पनि कार्यकारीमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट बिदा गरेर जुन मोर्चाका उहाँ निर्वाचित हुनुभएको त्यही सफल हुनुहोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।

– केन्द्रीय कार्यकारी भूमिकामा रहेका नेताहरू जनप्रतिनिधि पनि हुन पाउने तर, तलका नेता कार्यकर्तालाई एक व्यक्ति एक पदको नीति त विभेदकारी भएन र ?

माथिल्लो तहको जिम्मेवारी पार्टी प्रमुख नै प्रधानमन्त्री हुने र दलको नेता हुने प्रचलन छ । प्रधानमन्त्री हुने हैसियतको व्यक्तिलाई हामीले सामान्यतया पार्टी अध्यक्ष पनि बनाउँछौं । त्यो एक अर्कासँग सम्बन्धित पद भयो ।

तर, जिल्ला र प्रदेशको पार्टी अध्यक्ष पार्टी निर्माणमा खट्नुपर्छ । निर्वाचित निकायमा उहाँहरूको भूमिका कमजोर हुन्छ । उहाँको निर्वाचन क्षेत्रमा वा संसदमा उहाँहरूको उपस्थिति कमजोर हुँदा पार्टीलाई घाटा हुन्छ र व्यक्तिलाई पनि घाटा हुन्छ । तर, संसदीय दलको नेता वा प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षको रुपमा रहँदा त्यसले गम्भीर असर पार्दैन । यद्यपि यो पनि छलफलको रुपमा आएको छ ।

– प्रदेश कमिटीहरू अधिवेशन भएका थिएनन् ती कमिटीको अधिवेशन गर्नैपर्ने थियो । तर, जिल्लालगायतका अन्य कमिटीहरू त अधिवेशनमार्फत आएका हुन् । एमालेको विधानअनुसार यी कमिटीहरुको कार्यकाल तीन वर्षको छ । अहिले दुई वर्ष पूरा नहुँदै अधिवेशनबाट आएका कमिटीमा पनि अधिवेशन गर्ने तयारी भइरहेको छ । एमालेमा विधान लागू नहुने हो ?

विशेष अवस्थामा मातहतका कमिटीको अधिवेशनको तिथिमिति तलमाथि गर्न पाउने गरी केन्द्रीय कमिटीलाई हामीले अधिकार दिएका छौं । त्यो विधानमै तोकेका छौं । यस पटक हामीले किन यस्तो गर्न लागेका हौं भने हाम्रा कमिटीहरू धेरै ठूला भए, भद्दा भए । विधानमा तोकेको संख्याभन्दा दोब्बर कमिटीहरू बने । कमिटीमा नराख्दा मान्छे रिसाउँछन् कि भनेर हामीले समेट्यौं ।

अर्काे कुरा, त्यस बेला नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेहरूको लर्को थियो । उहाँहरूलाई पनि हामीले समेट्न खोज्यौं । त्यस कारणले पनि हाम्रा कमिटीहरू ठूला भए । २ महिना ४ दिन चलाएको मिसन ग्रासरुट अभियानको एउटा निष्कर्ष के हो भने कमिटीमा बसेका मान्छेहरू बैठकमा नआउने र अधिवेशनमा मात्रै कमिटीमा बस्न खोज्ने देखियो । त्यसकारण पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त गर्न यस्तो गरिएको हो ।

पहिले हामी माथिल्लो कमिटीको अधिवेशन गर्छौं । त्यसपछि टोलसम्मै पुग्छौं । माथि कोही नअटेको व्यक्तिलाई तल्लोमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि छ ।

– अधिवेशनमार्फत आएका जिल्लादेखि वडासम्मका कमिटीहरूमा समयभन्दा पहिल्यै फेरि अधिवेशन गर्दा केन्द्रमा त्यो लागू हुने कि नहुने त ?

केन्द्रमा हामीले अहिलेसम्म विधान विपरीत व्यक्तिहरू राखेका छैनौं । विधानले तोकेकै अवस्थामा राखेका छौं । तल्ला कमिटीहरू विधानले तोकेकोभन्दा धेरै ठूला छन् । ती कमिटीहरू कार्यकारी वा क्रियाशील भएनन् ।

यो सबै अभियान सकेपछि हामी फेरि बैठक बसेर समीक्षा गर्छौं । त्यो समीक्षा बैठकमा अब केन्द्रीय महाधिवेशन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर बहस गर्छौं । त्यसपछि एउटा निचोडमा पुग्छौं ।

– त्यसो भए केन्द्रीय महाधिवेशन पनि समयभन्दा पहिल्यै हुनसक्छ ?

यदि त्यो बैठकले महसुस गरर्‍यो, अनुभूति गर्‍यो भने हुन पनि सक्छ ।

– एमालेले ७० वर्षको उमेर हद हटायो । केपी ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बनाउने रणनीति हो ?

७० वर्षको प्रावधान हामीले पार्टीको महाधिवेशनमार्फत सोचेर राखेका हौं । यसको एउटै उद्देश्य भनेको युवा पुस्तालाई पार्टीको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हो । अस्तिको बैठकले पनि अबका हाम्रा प्रत्येक अधिवेशनहरूमा टाउको गनी गनी ३५ वर्षमुनिमा युवाहरूलाई कम्तीमा पनि एक तिहाइ राख्ने निर्णय गरेको छ । अर्थात् नयाँ पुस्ताका युवाहरू हाम्रो कमिटीमा धेरैभन्दा धेरै आउनुहुन्छ ।

अर्काे कुरा, अहिलेसम्म ७० वर्षको प्रावधान नै छ । कुनै पनि विधि, नियम, विधान निलम्बन भनेको एउटा निर्णयका लागि गरिन्छ, फेरि पुरानै क्रियाशील हुन्छ । हामीले मुकुन्द न्यौपाने जो नेकपा मालेको संस्थापक नेता हुनहुन्थ्यो र नेकपा एसमा माधव नेपालपछिका महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्थ्यो– उहाँ एमालेमा आउने भएपछि उहाँलाई ७० वर्षकै कारणले बाहिर राख्न हुँदैन भनेर एकछिनलाई निलम्बन ग¥यौं । उहाँलाई ल्यायौं । फेरि अहिले ७० वर्षकै प्रावधान कार्यान्वयनमा छ ।

अब विधान महाधिवेशन हुन्छ । त्यो विधान महाधिवेशनका बेला हामी यो ७० वर्षीय प्रावधानका विषयमा गहन छलफल गरेरमात्रै यसलाई हटाउने वा राख्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं । त्यस्ता धेरै कुरा छन्, जसलाई एमालेले समीक्षा गरिरहन्छ । कतिपय मान्छेहरू भन्छन् नि सच्चिने कि नसचिन्ने !

– सच्चिने कि नसच्चिने भन्दा पनि तपाईंहरूलाई त सच्चिने कि सक्किने भन्ने चुनौती छ नि ?

(हाँस्दै) नेकपा एमाले सच्चिने कि सक्किने भन्ने थ्रेट कतिपय साथीहरूले बेला बेला गर्दैछन् । तर, एउटा सत्य कुरा के हो भने एमाले आफूलाई सच्याउने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्दैन ।

– सचिवालय बैठकमा पेस गरिएको एमालेको नवीकरण आँकडाले पनि तपाईहरूलाई झस्काएको होला नि है ! अहिले एमालेको क्रेज घट्दो छ भन्ने कुरा त्यो तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दैन र ?

बाहिर चर्चामा आएको जस्तो सारै कम नवीकरण भएको होइन । तर, सोचे जस्तो नवीकरण नभएकै हो । साउन १५ गतेसम्म यो जारी नै रहन्छ । त्यहाँ केही संख्या थप हुन्छ ।

अहिले किन संख्या घट्यो त भन्दा पुराना कतिपय मान्छेहरू विदेश जानुभएको छ । कतिपय मान्छेहरू बित्नुभयो । एउटा सानो हिस्सा माधवकुमार नेपालले विभाजन गरेर लैजानुभयो । त्यहाँ केही संख्या कम भयो ।

अर्काे कुरा, जुन बेला एमाले र माओवादीको बीचमा एकीकरण भयो । त्यस बेला माओवादीले नाम उल्लेख नगरी जथाभावी संख्या लिएर आउनुभयो । मतदाता नै खोजेर ल्याउनुभयो । पार्टीभित्रै हामीलाई अल्पमतमा पार्ने गरी पार्टी कब्जा गर्ने उहाँहरूको नीति थियो । पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्रअनुसार उहाँहरू आइसकेपछि हामीले प्रतिवाद गर्ने केही संख्या पनि बढायौं ।

अहिले भौतिक रूपमै नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्यौं । त्यसले गर्दा केही कम भएको हो । तर, बजारमा आएको जस्तोगरी कम होइन । किनभने २०७१ सालमा हाम्रो सदस्य संख्या ३ लाख ६५ हजार थियो । त्यो बीचमा हाम्रो सदस्य संख्या २ लाख थपियो । अहिले फेरि अढाई लाख नयाँले फारम भर्नुभएको छ । हामीले आगामी २०८४ सालको चुनाव लड्ने बेलासम्ममा नेकपा एमालेको सदस्य संख्या १० लाख पु¥याउने भनेका छौं ।

– अहिले तपाईं सुदूरपश्चिममा हुनुहुन्छ । यहाँबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने भीम रावल आज एमालेमा भूमिकाविहीन हुनुहुन्छ । कहिले उहाँलाई कारबाहीको कुरा हुन्छ, कहिले सक्रिय बनाउने कुरा चल्छ । भीम रावल एमालेका लागि निल्नु न ओकल्नु हुनुभएको हो ?

१०औं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओलीले कमरेड भीम रावललाई उपाध्यक्ष बसिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यो बेला उहाँ मुसुक्क हाँस्दै माइक समात्न जानुभयो । हामी हलका मान्छेहरूले अब स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने सोचेका थियौं । तर, उहाँले म कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दिनँ भन्नुभयो ।

एउटा महाधिवेशनमा अध्यक्षमा लडेर हारिसकेपछि मलाई फेरि पदाधिकारी चाहियो भन्ने कुरा त्यति उचित हुन्न । पार्टीले रिक्त रहेको जे ठाउँ हो, त्यसमा जिम्मेवारी दिन्छ । सम्मानजनक जिम्मेवारी दिन्छ । त्यो स्वीकार गरेर उहाँले पार्टीको काम गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिले पार्टीलाई चुनौती दिएर केही हुँदैन भन्ने कुरा त प्रस्ट भइसक्यो नि ! आज वामदेव कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईं हामीले हेर्न सक्छौं । आज बाबुराम भट्टराई कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईं हामीले हेर्न सक्छौं । पार्टीमा कहिलेकाहीं मागेको पद नपाइन सक्छ । सोचेको कुरा नहुनसक्छ । कहिलेकाहीं जिम्मेवारी तलमाथि होला । त्यतिको भरमा पार्टीमा विद्रोह गरेर हुँदैन ।

त्यसकरण भीम रावल कमरेडलाई म भन्न चाहन्छु, एमालेले जिम्मेवारी सम्मानजनक दिन्छ । त्यसमा आएर उहाँले काम गर्नुभयो भने अर्काे महाधिवेशनमा थप जिम्मेवारी दिने कुरा हुनसक्छ ।

– भीम रावललाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिने तपाईंको व्यक्तिगत धारणा हो कि पार्टीको योजना पनि यस्तै छ ?

पार्टीको धारणा पनि यही हो । पार्टीले विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा टीम बनाएर वार्ता पनि गर्‍यो । त्यहाँ भएका कुराहरू पनि त्यो टीमले सुनेको छ । पार्टीमा पेश पनि गरेको छ । पार्टीमा छलफल पनि हुन्छ र सम्मानजनक जिम्मेवारीका साथ एमालेमा फर्किनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

– त्यो सम्मानजनक जिम्मेवारी के हुनसक्छ ?

ठ्याक्कै मैले यही हो त भन्दिनँ । पार्टीमा पनि छलफल गर्नुपर्छ । उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ र एउटा मिलन विन्दु खोज्नुपर्छ । उहाँ जस्तो मान्छे एमालेमा चाहिएको छ ।

– तपाईंले भन्नुभएको समितिले भीम रावललाई एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटाउनसम्म नसकेको भन्ने छ नि ?

भेटघाटै नभएको त होइन । भेटघाट र संवाद पनि भएको होला । उहाँलाई पार्टीमा जिम्मेवारी दिने कुरा मिलिसकेको छैन । छिटोभन्दा छिटो मिलाउनेमा हामी छौं ।

– गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भ्रष्टाचारीविरुद्ध निर्मम भएर प्रस्तुत भइरहेका छन् । तर, एमालेलाई भने गृहमन्त्रीको खोइरो खन्नै ठिक्क छ । कहिले राष्ट्रिय युवा संघले राँके जुलुस निकाल्दै गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, कहिले एमाले अध्यक्षले सुन काण्डमा गृहमन्त्रीको जवाफ माग्ने, किन गृहमन्त्रीसँग एमाले यति सशङ्कित भएको ?

गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएर बसेको व्यक्तिको बेखबरमा त्यत्रो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार र जाँच पास गरेर कसरी ट्याक्सी पार्किङमा आइपुग्यो ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो । यदि ट्याक्सी पार्किङसम्म पनि त्यो सुन कट्नसक्छ भने त्यहाँ गृह मन्त्रालय संलग्न छ कि छैन ? गृहमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यदि हुनुहुन्न भने त्यसमा को को संलग्न छन्, त्यसलाई भन्नुपर्‍यो नि ! यो यो मान्छेले गल्ती गरेछन् अनि छिर्‍यो भन्नुपर्‍यो नि !

नत्र विमानस्थल भन्सारको के अर्थ भयो ? सुरक्षा जाँचको के अर्थ भयो ? जसले जे ल्याएर पास गराए पनि भयो ? नैतिक प्रश्न गृहमन्त्रीमाथि उठेको छ र एमालेले त्यही कुरा अहिले उठाएको हो ।

अर्काे भ्रष्टाचारको विषय तपाईंले उठाउनुभयो । हिजो जे जे आरोप एमालेमाथि लगाइएको थियो, त्यो सबै कुरा प्रस्ट भएको छ छानबिनको क्रममा । जलहरीमा उहाँहरूले १०-११ किलो सुनै छैन, त्यहाँ पित्तल छ भनेर संसदमा भन्नुभयो । आज उनीहरूलाई जनताको बीचमा आँखा जुधाएर हेर्न लाज हुन्छ कि हुँदैन ? २७ जना बसेर १० वटा संस्था बसेर सुन जोख्दा जस्ताको त्यस्तै देखियो । हिजो भन्ने मान्छेले आज गल्ती भयो । एमाले यसमा संलग्न रहेनछ भनेर माफी माग्नुपर्‍यो नि सार्वजनिक रुपमा इज्जत छ भने ।

दोस्रो कुरा, बालुवाटारको जग्गाको कुरा छ । त्यो कुरा २०७४ फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पूर्वसचिवको नेतृत्वमा बालुवाटारको जग्गा छानबिन गर्ने एउटा आयोग बनाउनुभयो । त्यसले रिपोर्ट दियो । त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्‍यो । विशेष अदालतमा त्यही भएर केपी ओलीकै पालामा विजय गच्छेदार जेल जानुभएको हो, उहाँको सांसद पद खुस्किएको हो । यो त त्यही बेला खोजिएको हो । केपी ओलीभन्दा पहिलेका ११ जना प्रधानमन्त्रीले यो केशमा केही पनि खोजेनन् ।

११ जना प्रधानमन्त्रीले नखोजेको कुरा केपी ओलीले खोज्नुभयो । उहाँकै पालामा कार्यान्वयनमा गयो । हामी सरकारबाट हटेपछि विजय गच्छेदारलाई १०-११ लाखमा छोडियो । बालुवाटार जस्तो ठाउँको १४२ रोपनी जग्गा अपचलन गर्ने मान्छेलाई १० लाखमा छोड्ने जुन हर्कत गरियो नि गठबन्धनबाट, त्यहीबाट भ्रष्टाचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने काम भयो । अहिले हामीसँग यसलाई जोड्नुको कुनै तुक र अर्थ छैन ।

तेस्रो कुरा, केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म त्यो फाइल बन्द थियो । कसैले त्यसलाई खोजेको पनि थिएन । प्रेम राई त्यो बेला गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो । हाललाई यो अगाडि नबढाउनु भनेर पन्थी आयोगको प्रतिवेदन थन्काउनु भएको थियो । हाम्रो सरकार हटेपछि बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री हुनुभयो, पाण्डेयजी सचिव हुनुभयो । उहाँहरूले फाइल अगाडी बढाउनुभयो र नक्कली ८७५ जना नेपालीलाई आफ्नो नागरिकता नै परित्याग गरेर अर्काे देशको नागरिक बनाएर उहाँहरूले विदेश पठाउन लाग्यो भने । धेरै मात्रामा पैसा पनि उठाउनुभयो । अहिले उहाँहरू जेलमा पनि हुनुहुन्छ । एमाले कुनै पनि हालतमा त्यसमा संलग्न छैन ।

– अनि एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी त संलग्न हुनहुन्थ्यो नि ?

जुन बेला टोपबहादुर रायमाझी जी त्यस काममा संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला माओवादीको नेता हुनुहुन्थ्यो । अर्काे कुरा, टेकनाथ रिजालले अहिले आधिकारिक रुपमा बयानमा मलाई कमरेड टोपबहादुर रायमाझीले कमरेड प्रचण्डलाई भेट गराउन लानुभएको भनेर भन्नुभएको छ । अर्थात् टेकनाथ रिजालले कमरेड टोपबहादुरमार्फत प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभएको रहेछ । त्यति हुँदा त्यो बेला टोपबहादुर कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रस्ट छ नि ! २०४८ सालदेखि नेकपा एमालेको एक जना नेता पनि भ्रष्टाचारमा हुनुहुन्न ।

– टोपबहादुर रायमाझीको नाम नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिँदा एमालेले बचाउने हर सम्भव प्रयास त गरेकै हो नि, होइन र ?

त्यस्तो गरिएन नि ! पार्टीले तत्काल बैठक बोलायो । उहाँलाई पार्टीले तुरुन्तै अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुस्, तपाईंको नाम आइसक्यो, तपाईं नभाग्नुस् भन्यो । उहाँ आउनुभएन । उहाँ नआउने बुझेपछि तुरुन्तै निलम्बन गरियो । खै आजका मितिसम्म कांग्रेसले निलम्बन गर्न सकेको छैन । हामीले त तत्काल निलम्बन ग¥यौं । त्यसकारण एमालेले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्दैन ।

बालुवाटार जग्गा, जलहरी वा भुटानी शरणार्थी तीन वटामै एमालेको संलग्नता नदेखिएपछि अरू आत्तिएका छन् । चर्चामा आएका यी सबैको छानबिन होस् । सबैमा एमालेले क्लिन चिट पाउँछ ।

– बालुवाटार जग्गाको सन्दर्भमा अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । निर्णय गराउनेहरु पक्राउ पर्ने सम्भावना छ कि छैन ?

अनिवार्य हुनुपर्छ ।

– कहाँसम्म तानिन सक्छ बालुवाटार प्रकरण ?

सबैभन्दा बढी संलग्न हुनुभएको भनेको माधवकुमार नेपाल त्यसपछि बाबुराम भट्टराई हो । उहाँहरू दुइटाले नीतिगत निर्णय गरेर जग्गा बाँड्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पहिला थुन्नुपर्छ अनि बल्ल अरूलाई थुन्न पाइन्छ ।

– प्रधानन्यायाधीशको कार्यावधि अब एक सातामात्रै बाँकी छ । अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन । सर्वोच्च अदालत फेरि प्रधानन्यायाधीशविहीन हुने अवस्थामा पुग्दा पनि किन शीर्ष नेताहरू गम्भीर नबन्नु भएको हो ?

संवैधानिक परिषद्को बैठक नबसी त्यो निर्णय हुँदैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो । प्रधानमन्त्रीले नबोलाइ हुँदैन । कमरेड प्रचण्ड यी जम्मै कुरा छोडेर कहिले विदेश जानुहुन्छ, कहिले के गर्नुहुन्छ ! उहाँले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउनुभएको छैन । संवैधानिक परिषद्को बैठक विपक्षीले बोलाइदिने त होइन । हामीले बोलाउन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले यथाशिघ्र बोलाउनुपर्छ । त्यसमा एमाले निर्णय गर्न तयार छ । हामी कुनै असहयोग गर्दैनौं ।

– बेलाबेलामा छुट्टै गठबन्धनको विषय चर्चामा आइरहन्छ । गठबन्धनभित्रै समाजवादी मोर्चा निर्माण गरेपछि अहिले माओवादी र कांग्रेसबीच पनि असमझदारी बढेको छ । एमाले ढोक्सा थापेर बसिरहेको हो ?

छैन । नेकपा एमाले सरकार बनाउने दौडमा अहिले छैन । हामीलाई जनताले सम्मानजनक मत र सीट त दिनुभयो, बहुमत दिनुभएन । तसर्थ हामी प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा जनताको सेवा गर्न चाहन्छौं । हामीलाई सरकारमा जान हतार छैन । तर, गठबन्धन सरकारको कारण देश संकटमा परिरहेको छ । यस्तो बेला ठूला पार्टीहरू मिलेर अगाडि बढ्दा राम्रो भन्ने आम जनताको सुझाव पनि छ । यदि त्यस्तो परिस्थिति भोलि आएमा सिंहदरबारमा फोटो टाँस्न र केही थान मन्त्री लिन होइन देश बदल्न एमाले सरकारमा जान पनि सक्छ । तर, एमालेले त्यसमा हतार गरेको छैन ।

– त्यस्तो अवस्थामा एमाले माओवादीसँग सरकारमा जान सक्छ कि कांग्रेससँग ?

हामीले प्रचण्डलाई बनाएर जाने मोडल असफल भइसक्यो । पार्टी एकता असफल भयो । अब हामी त्यसरी एकता कहिल्यै गर्दैनौं । हामीले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनायौं, विदेशीको गोटी बन्नुभयो । भारत जाँदा थन्किसकेको नागरिकता विधेयक फेरि राष्ट्रपतिबाट सही गराएर बोकेर जानुभयो । अब उहाँलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाएर जाने पक्षमा बिल्कुलै छैनौं ।

– त्यसो भए केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा हुनुहुन्छ ? कि गठबन्धन तोड्न देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सारिन्छ ?

अहिले हामीले सरकारकाे नेतृत्व दाबी गरेका छैनौं ।