‘सरकार बनाउन हाम्रो पनि टाउको गन्ने, विभेदकारी बजेटमा खुरुखुरु भोट हाल्न निर्जीव प्राणी हो र ?’

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटप्रति सरकारमै रहेका सबै दल सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असन्तुलित भएको भन्दै सत्ताधारी दलकै सांसदले विरोध जनाइरहेका हुन् ।

बजेटमाथि कांग्रेस, माओवादी केही सांसददेखि जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि असन्तुष्टि जनाइसके । गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा एसले बजेट संशोधन नगरे सरकार नै ढाल्ने चेतावनी दिइरहेको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसहित अधिकांश सांसदहरूले यही अवस्थामा बजेट पारित गर्न खोजे लुरुलुरु सरकारमा नबस्ने बताएका छन् ।

सरकारमै रहेको नेकपा एसले बजेटमा किन विरोध जनायो ? बजेटअघि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफलमा के कुराकानी भएका थिए ? अहिले बजेटमा के कुरा छुटे ? के साँच्चै सरकारमाथि जोखिम नै बढेको हो त ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर नेकपा एसका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा :

– सरकारमै बसेर बजेटमा असन्तुष्टि राख्नुभयो नि । असन्तुष्टि चाहिँ खास कहाँ हो ?

पहिलो कुरा यो बजेट असन्तुलन छ । हाम्रो देशमा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । सबै क्षेत्रमा जनताले भोट हालेर पढाएका जनप्रतिनिधिहरू समान हैसियत राख्छन् । गोरखाबाट जित्ने प्रचण्ड र डडेल्धुराबाट जित्ने शेरबहादुर देउवा र मनाङबाट जित्ने प्रतिनिधि बराबर हैसियतका हुन् । कोही ठूलो-सानो हुँदैन ।

मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेको छु । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा तपाईं राष्ट्रको ठूलो मान्छे हो । तर, संसदभित्र प्रवेश गरेपछि १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरू सबै बराबर हुन् । त्यसैले ती सबैको निर्वाचन क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट आउनुपर्छ । त्यो भएन ।

अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट पुराना योजनालाई हाल्दै गएर बाँकी रहेको पाँच अर्ब रूपैयाँमध्ये ११० करोड डडेल्धुरालाई, ५५ करोड गोरखालाई अनि ६७ करोडजति नुवाकोटलाई हालेर २३२ करोड यो तीवटा जिल्लालाई अनि २६८ करोड चाहिँ ७४ जिल्लालाई भनेपछि कति धेरै अन्याय र असन्तुलित बजेट छ । यस्तो असन्तुलित बजेटलाई पास गर्न हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो ।

दोस्रो कुरा करका दरहरूको विषयमा पनि हाम्रो सहमति छैन । अहिले विद्युतीय बस उत्पादन हुन थालिसकेको छ । हामीले आम नेपालीलाई बिजुलीमै भात पकाऊँ, बिजुलीले नै गाडी दौडाऊँ, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन पनि धेरै खपत हुन्छ भनेर बिजुली नै प्रयोग गर भनिरहेका छौं । हाम्रो व्यापार घाटा पनि बढ्छ भनेर सोच्नुपर्ने कुरा हो । त्यही हिसाबले हामीले मध्यम वर्गीयहरूले चढ्ने साना गाडीहरूको कर घटाउनु, अलिक बिलासीको धनी मान्छेहरूले चढ्ने गाडीमा चाहिँ कर बढाउनु भन्ने कुरा गरेका थियौं । तर, त्यसको ठीक उल्टो गर्नुभयो । त्यो कुरा पनि बेठीक भयो ।

तेस्रो कुरा, हाम्रो आम जनता, बाटोमा ठेलागाढा लिएर हिँड्नेहरू, ज्यामी काम गर्नेहरूको भान्सामा सहजै पाक्ने कुरा भनेको आलु र प्याज हो । उनीहरूले मासुसहित धेरै महंगा तरकारी खान सक्दैनन् । तर, त्यो आलु प्याजमा पनि १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदिएर बजारमा आलु प्याजको मुल्य महंगो हुने भयो । भ्याट बाहिरबाट ल्याउनेलाई मात्रै होइन, एक दोकानबाट अर्कोमा बेच्नेलाई पनि लाग्ने भएपछि गरिबको भान्सामा सोझै महंगी पस्यो । त्यसैले यो पनि बेठीक भयो ।

यस्तै, मासुमा पनि यस्तै समस्या छ । फ्रिजमा राखिएर चिस्याइएको मासुमा पनि भ्याट लगाइएको छ । हामी पोल्टी उद्योगमा लगभग आत्मनिर्भर भइसकेका छौं । हाम्रो हाम्रो उत्पादनको मूल्य महंगो भयो भने बाहिरबाट आउने सस्तो भइदिन्छ । ओपन बोर्डरको समस्या पनि छन् । यस्ता कतिपय इस्यूमा बजेट सन्तुलित छैन भन्ने हाम्रो कुरा हो । अहिलेको जस्ताको तस्तै अवस्थामा चाहिँ पारित गर्न भोट दिँन सकिँदैन भन्ने कुरालाई हामीले उठाएका हौं ।

– तपाईंको पार्टी पनि सरकारमा छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउने बेलामा छलफल त गर्नुभएकै थियो होला त ?

पहिला त उहाँहरूले हामीसँग छलफल गर्नुभएन । बजेट ल्याउनुअघि नै छलफल गर्नुपर्थ्यो । अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेर आएको सांसदहरुको सिफारिसमा ५/५ करोड रुपैयाँ करोडभन्दा नघट्नेगरी योजना बनाउन पाउने भनेर पाँचवटा योजना बनाउन पाउनेगरी माग गर्नुपर्थ्यो । सबै सांसदहरूलाई सडक, खानेपानी जेजे भनेपनि तपाईंहरूले १५ करोड पाउनुहुन्छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई १५ करोड भाग लगाएर केलाई बढी राख्ने केलाई कम गर्ने मलाई लिस्ट दिनुस् त्यही लिस्ट बजेटमा समावेश गरेर ल्याइदिन्छु भनेको भए आज यो कुरा नै आउँदैनथ्यो । कसैले रिसाउनै पर्दैनथ्यो । त्यति पनि व्यवस्थापन गर्न नजानेको कारणको सजाय हो यो ।

शेरबहादुर देउवा ठूलो पार्टीको नेता भएकाले फेरि उहाँले मात्रै जित्नुपर्ने हो ? एक अर्ब १० करोड उहाँकै क्षेत्रमा मात्रै हाल्नुपर्ने हो ? उहाँकै जस्तो एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला धेरै छन् त्यसरी नै हाल्न सकिन्छ त ? त्यसैले यो पूरै असन्तुलित भयो । यसलाई सन्तुलित बनाउनुर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

– सरकारले विवादित सांसद विकास कोष पनि ब्यूँताएको छ । त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

१६५ वटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छ । त्यहाँ ५ करोडका दरले आठ अर्ब २५ करोड जान्छ । तर, एकथरी सांसदहरू सांसदलाई दिएको भनेर कराइराख्नुभएको छ । त्यो हामीलाई दिएकै होइन । हाम्रो हातमा आउँदैन । हामीले पाँचवटा योजनाको नाम लेखेर दिनेमात्रै हो । त्यो पैसा पालिका गएर त्यहीँबाट कार्यान्वयमा जान्छ ।

हाम्रो त्यहाँ केही भूमिका हुँदैन । काम भइरहेको छ/छैन भनेर हेर्न जानेसम्म हुन्छ । यसलाई दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर केही साथीहरुको् चिन्ता छ । त्यसलाई म पोजेटिभ रुपमै लिन्छु । तर, हामीले पालिकामा पैसा पठाएपछि पालिकाले नै ठेक्का लगाउँदा कसरी दुरुपयोग हुन्छ ? पालिका पनि निर्वाचित निकाय हो । त्यसले दुरुपयोग गर्यो भने त्यहाँ पनि कन्ट्रल गर्ने ठाउँ हुन्छ । त्यसरी जाँदा साना योजना हुन पाउँदैन ।
करोडको योजना हुने भएकाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा ५ वटाका दरले योजना बन्दा ५/५ सय मान्छेले सुविधा पाउने काम मात्रै भयो भने पनि चार लाख भन्दा धेरै मान्छेले सुविधा पाउनसक्छन् । र, पाँच वर्ष यो क्रम रह्यो भने २० लाख ६२ हजार मान्छेले यो सुविधा पाउन सक्छन् । यसमा सांसदहरूले सिफारिस गर्नेभन्दा अरु कुनै हात हुँदैन ।

– तपाईंसहित पार्टी अध्यक्षले पनि यही अवस्थामा बजेट पारित भयो भने बजेट ढल्नसक्छ भन्ने चेतावनी दिनुभयो । सरकार बजेटकै कारणले संकटमा पुगेको हो ?

यही अवस्थामा पारित गर्नका लागि भोट हाल्न सक्दैनौं भनेर हाम्रा सांसदहरूले आपत्ति जनाइरहेको अवस्थामा समाधान प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले खोज्नुपर्‍यो नि । जस्तो बजेट आएपनि खुरुखुरु भोट हाल्नलाई हामी निर्जीव प्राणी हो र ? हाम्रो पनि टाउको गनेरै १३८ को बहुमतको सरकार भन्न परेको होइन र ?

सरकार बनाउने बेलामा हाम्रो टाउको बनाउने, बजेट पास गर्ने बेलामा हाम्रो टाउको गनेर पास गरिदिनुपर्ने ? अरु बेलामा चाहिँ तिमीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा छैन चुप लागेर बस भनेपछि हामी त्यही कुरा सहेर बस्ने ? त्यस्तो कुरा स्वीकार्य छैन ।

हामीले आफ्नो कुरा भनिसकेका छौं । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले कसरी यो समस्या समाधान गर्ने हो उहाँहरूको कुरा हो । अहिले बल उहाँहरूको कोर्टमा छ ।

– बजेट नै संशोधन भएको यसअघि प्रचलनमा पनि देखिएका छैनन् । अहिले चाहिँ हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

संसदले चाहेमा संविधानको संशोधन गर्नसक्छ बजेट संशोधन गर्नु सामान्य कुरा हो । संसदले चाह्यो भने यो बजेटलाई फेल गर्दिनसक्छ, यसमा भएका कतिपय कुरालाई परिवर्तन गरेर अर्को निर्णय गरिदिनसक्छ । सांसदको बहुमत सदस्यले पास गरेको कुरा नै बजेट हो ।

अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभयो आयो पास हुन्छ भन्ने हुँदैन । यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ । नीतिगतरूपमै पनि गलत भएका कुरालाई सच्याएर जानुपर्छ । कमा, फुलिस्टप बजेट चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ चेन्ज हुन्छ भनेर झगडा गर्नुभन्दा हुँदैन भनेर मान्छन् भनेर चेन्ज हुँदैन भनिएको हो ।