न्यायिक समितिको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन : ११ बुँदे घोषणा जारी गर्दै सम्पन्न

काठमाडौं । न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सञ्चार गर्न राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्च गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

काठमाडौंमा वुधबार र बिहीबार भएको न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनले यस्तो निर्णय गरेको हो । सम्मेलनले ११ बुँदे घोषणा पनि जारी गरेको छ ।

न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ) मा काठमाडौं महानगर उपप्रमुख सुनिता डंगोल संयोजक र सम्मेलनमा सहभागीहरुमध्येबाट विभिन्न चार वटा समितिमध्येबाट ५/५ जनाका दरले जम्मा २० जना सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने र सो समितिले १ महिना भित्र विभिन्न पदाधिकारी सहितको २१ सदस्यीय न्यायिक समिति राष्टिय मञ्च (तदर्थ समिति) गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

त्यस्तै, न्यायिक समिति प्रदेश मञ्च गठन गरिने पनि निर्णय भएको छ । जसमा प्रत्येक प्रदेशमा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट एक जना अध्यक्ष, एक जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र आठ जना सदस्यको चयन हुनेछ । प्रत्येक जिल्लामा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट चुनिएको न्यायिक समिति जिल्ला मञ्चको अध्यक्ष यस मञ्चको पदेन उपाध्यक्ष हुनेछ ।

त्यस्तै, न्यायिक समिति जिल्ला मञ्चमा प्रत्येक जिल्लामा हुने न्यायिक समितिको भेलाबाट एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, एक जना सचिव, एक जना कोषाध्यक्ष र पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व नभएका जिल्लाभित्रका अन्य सबै स्थानीय तहका न्यायिक समितिको संयोजक वा सदस्य एक एक जना यस मञ्चमा सदस्य रहने उपप्रमुख सुनिता डंगोलले जानकारी दिइन् ।

उल्लेखित समितिबाट गठन भएको न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च (तदर्थ)ले तयार गरेको बिधानलाई न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्चबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता गरी विधानमा उल्लेख भएबमोजिका न्यायिक समितिको प्रदेश तथा जिल्ला भेलाको आयोजना गरी मञ्चहरुको गठन गरिने जनाइएको छ ।

सम्मेलनको घोषणाः

न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा, २०७९

ऐतिहासिक संविधान सभाबाट जारी भएको वर्तमान नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संवैधानिक संकल्पलाई व्यवहारमा उतार्न सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने भएकाले,

मौलिक हक र मानव अधिकारको पूर्ण परिपालनाका लागि शासन प्रशासनमा अधिकतम जनसहभागिता मार्फत अपनत्वको अनिवार्यतालाई आत्मसात् गर्दै सामाजिक न्याय र न्यायिक सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान स्थानीय तहको न्यायिक समितिमार्फत सरल, सहज र सकेसम्म मेलमिलाप प्रक्रियाबाट गर्न विशेष जोड दिने उदेश्यले,

देशभरिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु संवत् २०७९ चैत्र महिनाको १५ र १६ गते काठमाडौँमा भेला भई सम्मेलनमार्फत स्थानीय न्याय प्रशासन तथा न्याय सम्पादनका विषयमा वृहत्तर छलफल गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विवाद निरुपण गर्न संविधानतः गठित न्यायिक समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाई सर्वसाधारणको न्यायमा सहज पहुँच कायम गरी जनउत्तरदायी न्याय व्यवस्था कायम गर्न स्थानीय तहको न्यायिक समिति काठमाडौँ घोषणा, २०७९ जारी गरिएको छ ।

१. नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा स्थानीय स्तरमा उत्पन्न हुने विवादको समाधान छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी विधि र प्रक्रिया अबलम्वन गरी सबैका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।

२. विवादको समाधान सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट गर्न वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनलाई विशेष जोड दिने ।

३. स्वच्छता, निष्पक्षता, निश्चितता, समानता र समन्याय सहितको अनुमानयोग्य न्यायिक पद्धति आत्मसात् हुने गरी स्थानीय कानुन तर्जुमा गर्ने । साथै न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णय कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिने ।

४. स्थानीय न्याय प्रशासनलाई सक्षम र सुदृढ बनाउन दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था, नियमित प्रशिक्षण, पारदर्शी र प्रभावकारी न्याय प्रणालीको विकास गर्ने । सो समेतका लागि गाउँ/नगर सभाबाट उपयुक्त कार्यक्रम र पर्याप्त बजेटको प्रबन्ध गर्न पहल गर्ने ।

५. सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको कामलाई श्रोेत साधन सम्पन्न बनाउन क्रियाशिल हुने ।

६. विवाद निरुपण वा न्याय सम्पादनको काम गर्दा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, कार्यविधि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, अदालतबाट भएका आदेश वा फैसला समेतको पूर्ण परिपालना गर्न सुनिश्चित गर्ने ।

७. न्याय सम्पादनमा नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिता कायम राख्न न्यायिक समितिको आचार संहिता जारी गरी परिपालना गर्ने ।

८. संविधानको व्यवस्था र भावना समेतलाई मध्यनजर गरी संघीय संरचनामा आधारित विकेन्द्रीत न्याय प्रणालीलाई आत्मसात् गरी न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र बृद्धि गर्न र दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्राधिकारलाई थप स्पष्ट गर्न संघीय सरकार र संघीय संसदसँग माग गर्ने ।

९. न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुबिच नियमित सम्पर्क, समन्वय, सम्वन्ध, सहकार्य, सञ्चार गर्न तथा कार्य सम्पादनमा एकरुपता कायम गर्न न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्चको संरचनागत प्रबन्ध गर्ने ।

१०. न्यायिक समितिका पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधि, सम्बद्ध कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र अन्य सरोकारवाला समेतको क्षमता विकास गरी स्थानीय न्याय सम्पादनको काममा सहजीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।

११. न्यायिक समितिको कार्य, अनुभव र अपेक्षाका विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र दिशाबोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिने ।