वागमतीमा माघ १० गते पछि मात्रै सरकार विस्तार हुने – Nepal Press

वागमतीमा माघ १० गते पछि मात्रै सरकार विस्तार हुने

हेटौँडा । वागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तार माघ १० पछि मात्रै हुने भएको छ । पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २६ मा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण गरेका शालिकराम जम्मकट्टेलले सरकार विस्तार माघ १० पछि मात्र गर्ने भएका हुन् ।

पुस २६ गते शपथ लिएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १५ दिनभित्र मन्त्रालय घटाउनेगर प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल निर्माण गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोही अनुरुप कार्यदलले माघ ९ सम्ममा प्रतिवेदन पेश गर्ने र १० गतेबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तारको कामहरू सुरु हुने सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बताए ।

नेपालप्रेसँग कुरा गर्दै मन्त्री थपलियाले भने, ‘हामीले पहिलो निर्णय नै यहाँ रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर घटीमा ९ र बढीमा ११ वटा बनाउने तयारी गरेका छौँ, कुन–कुन मन्त्रालय मर्ज गर्दा काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणले कार्यदल बनाएर काम गरिसकेका छौँ, कार्यदलले माघ ९ सम्ममा प्रतिवेदन पेश गरेपछि माघ १० पछि हामी मन्त्री परिषद् बिस्तारको काम अघि बढाउने छौँ ।’

वागमती प्रदेशसभामा सहभागी रहेको नेपाली कांग्रेस र नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेकका दलहरूले जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा उनको समर्थन गरेका थिए ।

एमाले, माओवादी, राप्रपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने र मन्त्रालय पनि घटाउनुपर्ने बाध्यताबिच जम्कट्टेलाई मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा समस्या परेको देखिएको छ ।

११ मन्त्रालय हुँदाको अवस्थामा एमालेले सभामुख र मुख्यमन्त्री छाडेको भन्दै कम्तीमा पाँच मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । माओवादी पनि कम्तीमा ४ मन्त्रालय आफ्नो भागमा रहनुपर्ने अडान राखेको छ । राप्रपाले ३, एकीकृत समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले १ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । यसो हुँदा १५ मन्त्रालय हुन आउँछ । तर बढीमा ११ मन्त्रालय मात्र हुने भएपछि दलहरूले आफ्नो दाबीलाई घटाउनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ ।

११ मन्त्रालय हुने करिब निश्चित भएपछि अब एमालेले बढीमा ४, माओवादीले ३, राप्रपाले २ तथा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले १–१ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर