निर्वाचन आयोगविरुद्ध बालेन साहले अदालत गुहारे, देशभरका जनप्रतिनिधिकै हुनसक्छ टेस्ट केस

काठमाडौं । निर्वाचन खर्चको विवरण समयमै नबुझाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट लाखौं रूपैया जरिबाना असुल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

साहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आयोगको सो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । देशभर स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएकामध्ये १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले जरिबाना नतिरे ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको सो निर्णयविरुद्ध साह अदालत गएका हुन् ।

उनले अदालतबाट यसको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । कुनै पनि ऐन र संविधानमा नभएको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती लागू गराउन खोजेको जिकिर गरेका छन् ।

साह अदालत गएपछि यो मुद्दा अब टेस्ट केस बन्नेछ । देशभरका हजारौं जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णयबाट पीडित छन् । धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले जरिबाना तिर्नुभन्दा पद त्याग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आयोगले साढे ७ लाख रूपैयासम्म जरिबाना तोकेको छ ।

पढ्नुस् रिटको पूर्णपाठ