सामाजिक सुरक्षा कोषको औषधि-उपचार सेवामा अनलाइन प्रणाली, २६ अस्पताल तोकिए (सूचीसहित)

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको ‘औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सम्बन्धी योजना’ अन्तर्गत अब अस्पतालमै परिचय पत्र देखाएर सुविधा लिन सकिने भएको छ । यसका लागि देशभरका २६ वटा अस्पतालसँग सम्झौता भएको छ ।

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले मन्त्रालयमा एक कार्यक्रममार्फत आज यसको शुभारम्भ गर्दैछन् । परीक्षणकालमा योगदानकर्ताले औषधि उपचार गराएकै दिन कोषले सम्बन्धित अस्पताललाई ८० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न थालिसकेको थियो । यसअघि औषधि-उपचारबापतको रकम भुक्तानी लिन कोषमा दाबी गर्नुपर्थ्यो ।

अस्पतालसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेर अनलाइन प्रणाली सुरू गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या नआउने कोषले जनाएको छ । कतिपय अस्पतालले एमओयू र अनलाइन प्रणाली एकैसाथ सुरू गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ ।

अनलाइनप्रणाली अन्तर्गत केही प्रदेश र काठमाडौं उपत्यकाका अस्पताल सहभागी रहेको कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार कोषको परिचयपत्र देखाएर अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा दिने अस्पतालमा वागमतीका ९ अस्पताल र प्रदेश १ का ८, प्रदेश २ का ५, लुम्बिनीका ३ र गण्डकीका १ अस्पताल छन् ।

अनलाइन प्रणालीबाट औषधि उपचार सेवा दिने अस्पताको सूची

सेवाका लागि यस्तो सर्त

कोषका अनुसार औषधिउपचार सेवा लिन नियमित रूपमा ३ महिनासम्म योगदान रकम जम्मा भएको हुनुपर्ने र व्यक्तिगत ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ ।

अनलाइन प्रणालीबाट औषधि उपचार सेवा लिन जाँदा योगदानकर्ताले सामाजिक सुरक्षा कोषले उपलब्ध गराएको रंगिन (फोटोसमेत चिनिने खालको) परिचयपत्र अस्पताल प्रशासनलाई देखाउनुपर्छ । परिचयपत्र नभए नागरिक एपमा रहेको डिजिटल परिचयपत्र देखाए पनि हुन्छ । त्यसको आधारमा अस्पताल प्रशासनले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि अनुसार औषधि उपचारमा लागेको खर्च २० प्रतिशत मात्र रकम स्वयम् योगदानकर्ताले अस्पतालमा बुझाउनुपर्नेछ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम अस्पताल प्रशासनले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लिनेछ । यो रकम विशेषगरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डको दररेटअनुसार रहेको छ ।

योगदानकर्ताले सहजै औषधि उपचार सेवा नपाएमा अस्पताल प्रशासनले तोकेको सम्पर्क व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नसक्ने र त्यसो नभए सीधै समाजिक सुरक्षा कोषमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

औषधि उपचार सेवा के कति पाइन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दफा ६ अनुसार अस्पतालमा भर्ना भई औषधि उपचार गराउनुपर्ने योगदानकर्तालाई वार्षिक एक लाख रूपैयाँमा नबढ्ने गरी प्रदान गर्ने सुविधाको रकम भर्ना भएको अस्पतालमा सामाजिक सुरक्षा कोषले जम्मा गरिदिनेछ । बहिरंग (ओपीडी) विभागबाट सेवा लिइएको भने चिकित्सकको सिफारिस बमोजिम औषधि उपचार सेवा वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्म लिन सकिनेछ । यदि ओपीडी वा बहिरंग विभागबाट भर्ना नै नभएर औषधी उपचार सेवा लिइसकेका योगदानकर्ताले समेत अस्पताल भर्ना भएर औषधि उपचार गराउदाँ एक लाख रुपैयाको सिमाभित्र रहेर सेवा लिनुपर्नेछ । २० प्रशित रकम भने योगदानकर्ताले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

यस्तै योगदानकर्ता रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी वा व्यवसायजन्य रोगको औषधि उपचार गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भने सामाजिक सुरक्षा कोषले नै व्यहोर्नेछ । रोजगारीजन्य दुर्घटनामा परी औषधि उपचार गराउँदा सम्बन्धित रोजगारदाता वा योगदानकर्ता वा उसको परिवारको सदस्यले ७ दिनभित्र कोषलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । तर, कोषलाई जानकारी नै नगराएर कोषसँग सम्झौता भएको अस्पतालबाहेक अन्य अस्पतालमा रोजगारीजन्य दुर्घटनामा उपचार गराएकोमा त्यस्तो औषधि उपचारबापत ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको खर्च कोषबाट व्यहोरिने छैन । रोजगारीजन्यबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा कोषले ७ लाख रुपैयाँसम्मको मात्र औषधि उपचार खर्च व्यहोर्नेछ । तर, अन्य बीमा प्रणालीबाट ७ लाख रुपैयाँ वा त्यस भन्दा बढी सुविधा पाउने अवस्थामा कोषले नै कुनै खर्च व्यहोर्ने छैन र त्यस भन्दा कम सुविधा पाउने भएमा बाँकी रकमको हदसम्म कोषले व्यहोर्नेछ ।

१२८ अस्पतालसँग एमओयू

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार अहिलेसम्म मुलुकभरका सरकारी तथा निजी गरेर १२८ अस्पतालसँग औषधि उपचार सेवा सञ्चालनका लागि सम्झौता ‘एमओयू’ भइसकेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै वागमती प्रदेका ३० अस्पताल छन् । त्यस्तै प्रदेश १ र मधेसमा बराबर २३, सुदूरपश्चिममा १७, लुम्बिनीका १५ र गण्डकी तथा कर्णाली प्रदेशका १०-१० अस्पतालसाग सम्झौता गरिएको छ ।

एक अर्ब ४३ करोड दाबी भुक्तानी

कोषले यही असार ८ सम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा अन्तर्गत एक अर्ब ४८ करोड ६० लाख भुक्तानी गरेको छ । जसमा औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत १० हजार ८ सय १९ योगदानकर्तालाई १९ करोड ७७ लाख ७३ हजार ९७९ ४ सय २९ र ५ सय ७ योगदानकर्तालाई दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाबापत एक करोड ९६ लाख ९५ हजार २ सय ८३ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी दिइएको हो ।

आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २१६ योगदानकर्ताका परिवारलाई ३ करोड २६ लाख ५७ हजार ४ सय ९५ र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाबापत १८ हजार २ सय ४९ योगदानकर्तालाई एक अर्ब २३ करोड ५९ लाख ५२ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ । कोषले योगदानकर्तालाई चार वटा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । २०६७ चैत ७ गते स्थापना भएको कोषले २०७५ मंसिर ११ गतेदेखि योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

रोजगारदाताका तर्फबाट २० र श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी २१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसरी जम्मा गरिएको योगदान रकममध्येबाट एक प्रतिशत औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, एक दशमलव चार प्रतिशत दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, शुन्ना दशमलव २७ प्रतिशत आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र २८ दशमलव ३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा बाँडफाँट हुनेछ ।

वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको २८ दशमलव ३३ प्रतिशतमध्येबाट निवृत्तिभरण योजनामा २० प्रतिशत र अवकाश योजनामा आठ दशमलव ३३ प्रतिशत जम्मा हुने व्यवस्था छ । निवृत्तिभरण योजनामा जम्मा भएको रकम निश्चित समयपछि योगदानकर्ताले आवश्यक परेको अवस्थामा निकाल्न सक्नेछन् । कोषमा हालसम्म १८ अर्ब ९८ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको छ । असारको पहिलो सातासम्म कोषमा ३ लाख ४२ हजार ७४ योगदानकर्ता सूचीकृत भएका छन् भने यसै अवधिमा १७ हजार १ सय ४१ रोजगारदाता आबद्ध भएका कोषले जनाएको छ ।

एमओयू गरिएका अस्पतालको सूची