दुई न्यायाधीशको भरमा विशेष अदालत, ६ वर्षदेखिका मुद्दा बाँकी

काठमाडौं । विशेष अदालतमा सोमबार दुईवटा मुद्दाको पेसी थियो, इजलास भने एउटै । २०७६ वैशाख र जेठमा दर्ता भएका ती मुद्दाको अझै फैसला भएको थिएन ।

तीमध्ये एउटा मुद्दाका प्रतिवादी कारागारमा छन् । सोमबार दुवै मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित भयो, प्रतिवादीबाट । विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयले कामै पाएनन् । अदालतमा मुद्दाको पेसी स्थगित सामान्य प्रकृया भए पनि समयमा मुद्दाको किनारा नलाग्दा ‘ढिलो न्याय हुनु भनेको न्याय नहुनु’  भन्ने उक्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

अहिले न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयमात्र विशेष अदालतमा कार्यरत छन् । तीन न्यायाधीश बस्नुपर्ने इजलासमा समेत दुईजना मात्रै बस्न बाध्य छन् ।

विषेश अदालतका अनुसार ६ सय ६७ मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ६ सय ५७ वटा मुद्दा छिनोफानो हुन बाँकी रहेकोमा यो वर्ष ४४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

विषेश अदालतका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले चालु आर्थिक वर्ष ३४ वटा मुद्दाको फैसला भएको बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनामा ३ सय १४ वटा मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य थियो’, उपरजिस्ट्रारसमेत रहेका योगी भन्छन् ।

हाल विषेश अदालतले फर्स्यौट गर्न बाँकी रहेका मुद्दामध्ये २२ वटा मुद्दाका ३४ जना थुनामा छन् । त्यसमध्ये एक महिला छिन् भने ६ जना विदेशी रहेका छन् ।

कानूनमा ६ महिनाभित्र मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ६ वर्षअघि दर्ता भएका मुद्दाको समेत फैसला भएको छैन । ‘हामीसँग २०७२ सालदेखिका मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्’, योगीले भने ।

किन थुप्रिए मुद्दा ?

गत असारको अन्त्यसम्म विशेष अदालतमा दरबन्दीअनुसारकै ६ जना न्यायाधीश थिए । तर, ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाडेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीसहित चारजना न्यायाधीशको सरुवा गरेका थिए ।

सरुवा भएका अन्य न्यायाधीशमा शान्ति सिंह थापा, चन्द्रबहादुर सारु र बालेन्द्र रुपाखेती थिए । तर, उनीहरूको स्थानमा कसैलाई पनि ल्याइएको छैन । ‘अहिले मुद्दाको चाप बढ्नुको कारण नै माननीय न्यायाधीशहरू पर्याप्त नहुनु हो’, प्रवक्ता योगीले भने ।

कानूनअनुसार विषेश अदालतमा तीन-तीन जना न्यायाधीशको दुईवटा इजलास गठन हुने व्यवस्था छ ।

इजलासमा ३ जना सदस्यको एकमत वा २ जना सदस्यको बहुमतलाई निर्णय मानिन्छ । तर, अहिले न्यायाधीश नै दुईजनामात्रै हुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय ४३ मा न्याय परिषदको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश सरुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । तर, न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २७ को उपदफा १ मा भने साधारणतया एक अदालतमा २ वर्षको कार्यकाल पूरा गरी नसकेका उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सरुवा नगरिने भनिएको छ ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजिम मिति २०५९ साल भदौ ६ गते विशिष्टिकृत अदालतका रूपमा विशेष अदालतको स्थापना भएको हो । अहिले यस अदालतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गतका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार दिइएको छ ।

न्याय परिषद्का प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव मानबहादुर कार्की न्याय परिषद्ले सिफारिस नगरेका कारण रिक्त न्यायाधीश पूर्ती हुन नसकेको बताउँछन् । ‘त्यतिबेला त्यहाँका न्यायाधीशहरूको सरुवा गरियो तर अरु कसैलाई त्यहाँ पठाइएन । न्यायपरिषद्ले पनि सिफारिस गरेको छैन’, कार्कीले भने ।

सरुवापछि साउन १७ गते न्याय परिषद्को बैठक बसे पनि विषेश अदालतमा न्यायाधीश पूर्तिबारे निर्णय भएन । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षता रहने न्याय परिषद्‍मा सर्वोच्च अदालतका एकजना वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानूनमन्त्री र अन्य दुईजना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

साधारण तारेखमा छुटे पनि निलम्बित

तीन वर्षअघि दुर्घटनामा नक्कली चालक खडा गरेर अभियुक्तलाई बचाउन खोजेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वी नवलपरासीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटका तत्कालीन प्रमुख लोकबहादुर जिसीविरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदालतले साधारण तारेखमा छाडेपछि उनी पुनर्वहालीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगे ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले पुनर्वहाली पनि गर्‍यो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रश्न उठाएपछि जिसीले काम गर्न पाएनन् । फैसला नहुँदासम्म निलम्बनकै अवस्थामा रहनु पर्ने भयो ।

प्रहरी नियमावलीमा फौजदारी कसुर ब्यहोरेको व्यक्ति साधारण तारेखमा छुटे पुनर्वहाली हुने व्यवस्था छ। तर भष्ट्रचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार मुद्दा दर्ता भएपछि किनारा नलागेसम्म निलम्बित हुने व्यवस्था छ । यसैलाई टेकेर अख्तियारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जिसीलाई पुनर्वहाली नगर्न भनेको थियो । जिसीले केही महिनाअघि मात्र विषेश अदालतबाट सफाई पाएपछि जागिरमा पुनर्वहाली भएका छन् ।

‘साधारण तारेखमा छुट्नु भनेको उविरुद्ध लागेको अभियोग कमजोर छ भन्ने हो तर साधारण तारेखमा छुटेको व्यक्ति निलम्बित नै भइरहने र फैसला वर्षौंसम्म नहुने अवस्थामा एउटा निर्दोष अभियुक्त मानसिक र सामाजिकरूपमा विक्षिप्त हुने अवस्था हुन्छ’, विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेर फैसला कुरिरहेका एक सरकारी अधिकृत भन्छन् ।