सीमा नाकामा हेलचक्रयाईँ, अस्पतालमा शून्य तयारी

रुपन्देही । पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमणमा हटस्पट बनेको लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा तेस्रो चरणको संक्रमण फैलिसकेको छ ।

दैनिक कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र रोजगारी पनि गुम्दै गएकाले कामको खोजीमा भारतमा गएकाहरु धमाधम नेपाल आइरहेका छन् । यसले पनि भारतसँग सीमा जोडिएका नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा संक्रमणको जोखिम बढ्दो छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार हरेक दिन यी जिल्लामा रहेका सीमा नाकाबाट आउनेको संख्या बढिरहेको छ भने संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । यी जिल्लामा संक्रमण बढेसँगै प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि संक्रमणको जोखिम उत्तिकै बढेको छ । यस हिसावले लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्ला यतिवेला तेस्रो चरणको संक्रमणको जोखिममा छन् ।

सीमा नाकामा लापरवाही

नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरु चाहे नेपाली हुन् वा भारतीयहरु धमाधम भित्रिरहेका छन् । त्यसो त महामारी रोकथाम गर्न सीमा नाकामा सामान्य अस्थायी हेल्थडेस्क र होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ जहाँ सामान्य ज्वरो मापन गरिन्छ । तर, महामारी तीव्ररुपमा फैलिरहेको भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जानेको भने ताँती नै लाग्ने गरेको छ ।

रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सयौँ नेपालीहरु भारतीय बजारमा सामान खरिद गर्न जान्छन् । तर, उनीहरुको न त कोरोना परीक्षण हुन्छ न त उनीहरु स्वंयले स्वास्थ्य मापदण्ड नै पालना गर्ने गरेका छन् ।

अहिले पनि रुपन्देहीसँग जोडिएको भारतीय बजार सुनौलीमा दैनिक उपभोग्य वस्तु खरिद गर्न जाने र खरिद गरेर फर्कने नेपालीहरुको भीड उस्तै छ । कोरोना संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको भारतमा रुपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दिनहुँ यसैगरी सामान खरिद गर्न जानेहरुको भीड हुन्छ । उनीहरुलाई कुनै रोकतोक छैन ।

महामारी रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन । पर्यटक र भारतमा रोजगारी गरेर फर्किने नेपालीहरुबाहेक सामान खरिद गर्न जानेको कोरोना परीक्षण पनि हुँदैन । यसले संक्रमण फैलने जोखिम झनै बढाएको बेलहिया हेल्थ डेस्क रुपन्देहीका स्वास्थ्य संयोजक लालमोहन चौधरी बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय र नेपालीहरुमा कोरोना संक्रमण बढी मात्रामा देखिएको छ । बुधबार मात्रै ३ सय ७ जनाको परीक्षण गर्दा ५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

नाकामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र विभिन्न संघसंस्थाले हेल्थ डेस्क राखेका छन् । सुरक्षाकर्मी तैनाथ छन् । तर, महामारीको हटस्पट बनिरहेको भारतीय बजार र नाकाबाट आउजाउ भने खुलमखुल्ला छ । यसरी आउजाउ गर्नेलाई परीक्षण त टाढाको कुरा सोधखोज र रोकतोकसमेत नगरिएको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजु बताउँछन् ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले सीमा नाका स्वास्थ्य सर्तकता र चेकजाँचलाई कडाई गरिएको बताएपनि त्यहाँको जनशक्तिले त्यो भीड थेग्नसक्ने अवस्था नै देखिदैन । बेलहिया नाका हुँदै दैनिक पाँच सयको हाराहारीमा मालबाहक सवारी भित्रिन्छन् । ती सवारीका चालक, सह–चालकको पनि कोरोना परीक्षण हुने गरेको छैन ।

नाकामा संक्रमण देखिएकाहरु पनि होम आइसोलेसनमा बस्ने सर्तमा सिधै घर जाने गरेका छन् । तर, ती ब्यक्ति कहाँ र कसरी बसिरहेका छन् भन्ने विषयमा न सरकारी निकायले अनुगमन गरेको छ, न स्पष्ट तथ्यांक नै राख्ने गरेको छ । यसले गर्दा सहर मात्रै होइन, गाउँगाउँसम्म संक्रमण फैलिरहेको छ । नाकामा कडाई गर्ने भनिएपनि व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन ।

भारतमा बढ्दो संक्रमणका कारण रोजगारीमा गएका नेपाली फर्कने क्रम बढ्दो छ । बेलहिया नाकाबाट करिब ३ हजार, रुपैडिया नाकाबाट करिब ४ हजार, कृष्णनगर, महेशपुरबाट करिब २ हजार नेपालीहरु केही समययता दिनहँु आइरहेका छन् । योबाहेक अन्य जिल्लाका साना नाकाबाट पनि उत्तिकै संख्यामा नागरिकहरु आइरहेका छन् । यद्यपी, यो तथ्याङक राख्ने र त्यसैअनुसार अनुगमन गर्ने संयन्त्र र निकाय नै छैन ।

जनशक्ति र होल्डिङ सेन्टरको अभाव

कोरोना संक्रमण बढेपनि अहिले खोप कार्डका आधारमा गाडीका गाडी भारतीय पर्यटक तीर्थस्थल र पर्यटकीयस्थल घुम्न आएका छन् । बेलहिया नाकाबाट मात्र दैनिक सरदरमा ७ सय ९मालबाहक तथा यात्रुबाहक० गाडी नेपाल आइरहेको तथ्यांक भैरहवास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय र भैरहवा भन्सार कार्यालयको भनाइ छ । तर, सीमामा न त स्वास्थ्य परीक्षणको लागि पर्याप्त जनशक्ति नै छ, न होल्डिङ सेन्टर नै । सीमित स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाइएको नाकामा स्वास्थ्यकर्मी आफै संक्रमित भएका छन् ।

रुपन्देहीको बेलहिया नाकाका ल्याब टेक्निसियन लोकनाथ कँडेलका अनुसार स्वास्थ्य चेकजाँच गर्ने नाकाका ८ जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् । जनस्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख गौरव ढकालले सतर्कता अपनाउँदै काम गर्दा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुमा संक्रमण देखिएको बताए ।

नाकामा दैनिक ५ सयभन्दा बढीको एन्टिजेन परीक्षण हुने गरेपनि प्रवेश गर्ने सबैको परीक्षण हुँदैन । सुनौली नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने सबै नागरिकको एन्टिजेन परीक्षण गरिँदैन ।

केही दिन भारतमा बसेर आएका नागरिकहरुलाई वा भारतमा रोजगारी गरेर फर्किएकाहरुलाई मात्र एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ । यसअघि पनि भारतबाट आउने व्यक्तिबाटै कोरोना संक्रमण फैलिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले सीमा नाकामा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले बताए ।

उनले कोरोना चेकजाँच सहज रुपमा गरेर ढुक्कसँग नेपाल आउने वातावरण मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसो त प्रदेश सरकारले यसअघि बनाउने भनिएको होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म बनेका छैनन् । रुपन्देही, कपिलवस्तु र बाँकेमा बनाउने भनिएको होल्डिङ सेन्टरका लागि रुपन्देहीमा जग्गा नै व्यवस्थापन भएन, बाँकेमा पनि निकै ढिलो काम भएको छ भने कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयका प्रवक्ता पुष्पराज पौडेलकाअनुसार बजेट अभावभन्दा पनि काम नै समयमा सुरु नभएर ढिलाई भएको हो ।

होल्डिङ सेन्टर नहुँदा कपिलवस्तु जिल्लाकै ठूलो नाका रहेको कृष्णनगरमा कोभिड संक्रमित भएका नागरिकलाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । कृष्णनगर नाका हुँदै स्वदेश प्रवेश गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन दोब्बरले वृद्धि हुँदै गएको छ ।

नेपाल प्रवेश गर्नेहरुको कोरोना परिक्षणलाई हेल्पडेस्कले निरन्तरता दिएकोे स्वास्थ्य कर्मचारी पंकज गुप्ताले जानकारी दिए । गुप्ताका अनुसार कोरोना पोजेटिभ भेटिएको मानिसलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिई घर पठाइएको छ । कृष्णनगर नगरपालिका–१, शिवनगरमा रहेको ४ सय बेडको होल्डिङ सेन्टर पुस महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने बताइएपनि कार्यन्वयनमा आएको छैन ।

होल्डिङ सेन्टरको काम तीव्र गतिमा भइरहेको कपिलवस्तु प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताए । गत असार ३ गतेबाट निर्माण सुरु भएको होल्डिङ सेन्टर ५ महिनाभित्र तयार गर्ने भनिएपनि वर्षात्का कारणले ढिलाई भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । अबको केही दिनमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि उक्त स्थानबाट सेवा सञ्चालन गर्न सकिने कृष्णनगर नगरपालिकाका नगर प्रमख रजत प्रताप शाहले जानकारी दिए । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको लागि २७ करोड ६७ लाख ८२ हजार ५ सय ३५ रुपैयाँमा श्री हनुमान कन्ट्रक्शन ललितपुरले जिम्मा पाएको छ ।

होल्डिङ सेन्टर बनाउन रकम माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भारतसँग सीमा जोडिएका तीन नाकामा होल्डिङ सेन्टर बनाउन संघीय सरकारसँग रकम माग गरेको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका प्रदेशका ६ जिल्लामध्ये तीन मुख्य नाका रहेका रुपन्देहीको भैरहवा, बाँकेको नेपालगञ्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने योजनासहित रकम माग गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले योसहित कोरोना संक्रमण रोकथामको लागि संघीय सरकारसँग १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग रकम उपलब्धताका लागि आग्रह गरेको उनका प्रेस संयोजक मानसिंह बिश्वकर्माले जानकारी दिए ।

लामो समय भारतबाट आएकाहरूलाई नाकामा गरिएको एन्टीजेन परीक्षणको भरमा प्रवेश गर्न दिँदा कोरोना संक्रमण बढेको हुनसक्ने भन्दै प्रदेशका अस्पतालहरूको तयारी थालिएको स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले बताए ।

‘संक्रमित बढ्ने र अस्पताल भरिन सक्ने आंकलनसहित उपचारका लागि अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा राखेका हौं,’ गिरीले भने, ‘एचडीयू र अक्सिजनसहितका उपचारमा अझ बढी संवेदनशील छौं ।’

कोरोना संक्रमण फेरि बढ्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोनाको तेस्रो लहरविरुद्ध तयारी तीव्र पारेको दावी गरेपनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिदैन ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका कोरोना फोकल पर्सन डा।नन्दुप्रसाद पाठकले नागरिकस्तरबाट सचेतना नअपनाउँदासम्म कोरोना संक्रमण रोकथाम गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारले उपचारका लागि भर्ना भएकालाई उपचार गरेर मात्र पुग्दैन । सर्वसाधारणलाई कोभिडबाट बच्न अपनाउने मापदण्डबारे पनि सिकाउने र त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सर्वसाधारण मास्क पनि नलगाई निस्फिक्री हिँडेका छन् जुन गलत छ ।’

प्रदेशमा १ हजार ७९ बेड

पहिलो चरणकै कोरोना संक्रमणको समयमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका चार अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाएको थियो ।

रुपन्देहीका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भीम अस्पताल, दाङको बेलुझुण्डिस्थित कोरोना विशेष अस्पताल र बाँकेको भेरी अस्पताललाई कोभिड विशेष अस्पताल बनाइएको थियो ।

दोस्रो चरणको संक्रमणका समयमा ती अस्पतालले संक्रमित थेग्न नसकेपछि १५ निजी अस्पताललाई पनि यसको उपचारको जिम्मा दिइएको थियो ।

रुपन्देहीमा मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, आम्दा अस्पतालसहित प्रदेशका १५ अस्पताललाई तत्कालीन समयमा कोरोनाको उपचारका लागि स्वीकृति दिइएको थियो ।

यो समयमा अक्सिजनको पनि निकै समस्या रहेकाले कोभिड संक्रमण बढ्न थालेपछि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड आपतकालीन सेवा सुरु गरेको छ । कोभिड बिरामीका लागि छुट्टै भवनमा आपतकालीन सेवा संचालन गरी त्यहाँ २२ शैया राखिएको छ ।

कोभिडका लागि ६० शय्या छुट्याइएको अस्पतालमा कोभिडका बिरामीका लागि २० शैया आईसीयू छ । बिरामी बढ्न सक्ने अनुमानमा चिकित्सकीय टोली तयारी अवस्थामा राखिएको मेसु डा. इन्द्र ढकालले बताए ।

‘दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावले उपचारमा निकै सास्ती भोग्यौं । अक्सिजन अभावले बचाउन सक्ने बिरामीको छट्पटिएरै मृत्यु भयो,’ डा. ढकालले भने, ‘यसपाली त्यस्तो नहोस् भनेर अस्पतालमै दुईवटा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका छौं ।’

प्रदेश सरकारले चिकित्सकसहित ४ सय ८३ जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरूलाई चैत मसान्तसम्म करारमा राखिएको छ भने अस्पतालका करिब ५ सय स्वास्थ्यकर्मीलाई मेडिकल केयर तालिम दिइएको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रवक्ता रोशनलाल चौधरीले बताए ।

‘प्रदेशका सबै नागरिकले खोप लगाइसकेका छैनन् । खोप नलगाएकालाई कोरोना संक्रमणका जटिल लक्षण देखिन सक्छन्,’ चौधरीले भने, ‘त्यस्ता संक्रमितको पनि सहज उपचार होस् । संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर सचेतना अपनाएका छौं ।’

पौस मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा १२ वर्षमाथिका कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतले खोपको पूर्ण मात्रा लगाएका छन् । संख्याका हिसाबले १८ लाख ९८ हजार २ सय ४३ जनाले खोप लगाएका छन् । धेरै जनसंख्या खोप लगाउनबाटै छुटेकाले जटिल बिरामी हुनसक्ने अनुमान गर्दै अस्पताल व्यवस्थापन र उपचारमा जोड दिइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री इन्द्रजित थारुले बताए ।

उनले स्थानीय सरकारको समन्वयमा सबै अस्पतालमा तयारीका लागि योजना बनाएको र सीमा क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य इकाईलाई विशेष ध्यान दिइएको बताए ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार बालबालिकालक्षित बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पतालमा २५ शैय्याको एनआईसीयूसहितको कोभिड कक्ष निर्माण गरिएको छ । प्रदेश मातहतका १३ वटा अस्पतालमा कम्तीमा पाँचवटा आईसीयू शैय्या र २५ शैय्याका एचडीयू बन्ने प्रक्रियामा छन् । प्रदेशका ११ जिल्ला सरकारी अस्पताल र २ प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट संचालन भएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री इन्द्रजित थारूका अनुसार कोरोनाको दर विस्तारै बढ्दै जाने संकेत देखिएकाले अस्पतालमा बेड तथा जनशक्ति र उपकरणहरु तयारी अवस्था राख्ने काम भइरहेको छ ।

उनले अस्पतालहरू पुरानै पूर्वाधारबाट काम गर्ने अवस्थामा रहेको बताए । विगतमा धेरै अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटर तयार पारेको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेसम्म अस्पताल आएका केसहरु निकै कम भएपनि आवश्यक तयारी चाहिं गरिएको छ ।’

प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले अस्पतालमा भर्ना हुने संख्या न्यून रहेपनि संक्रमणको ग्राफ वृद्धि हुँदै गएकाले अस्पतालमा कोरोनाको लागि हाल सामान्य बेड, आईसीयू, एचडीयू र भेन्टिलेटर तयारी अवस्थामा राख्ने काम भइरहेको बताए ।

उनले विगतमा सञ्चालनमा आएका बेडहरु र उपकरण तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्ने काम भएको बताए । गिरीका भनाइमा प्रदेशका अस्पतालमा कुल १ हजार ७९ वटा बेड छन् ।

स्वास्थ्य निर्देशनालय बुटवलका अनुसार प्रदेशका २३ वटा अस्पतालमा आईसीयू, एचडीयू बेडहरु विस्तारै थपिदै गएका छन् । हाल प्रदेशमा २ सय ३९ वटा आइसियु बेड छन् । यस्तै एचडियु बेड ५१२ वटा छन् भने भेन्टिलेटर ७९ वटा छन् । यो संख्या विगतमा दोस्रो लहरको अन्तिम समयकै हो । त्यसयता थप बेड थप्ने एवं अन्य भौतिक प्रगति केही हुन सकेको छैन ।

सरकारी अस्पताल नेतृत्वविहीन

प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले बनाएका सबै जिल्ला तथा दुईवटा प्रादेशिक विकास समितिका पदाधिकारी हटाएर खाली राखेको छ । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट लुम्बिनी प्रदेश अति प्रभावित बन्यो ।

बेलाबेलामा अस्पतालमा जनशक्ति, उपकरण र स्थान अभावले उपचार सेवामा कठिनाइ देखापरे । त्यसबाट पाठ सिक्दै अस्पतालले यसपटक संक्रमित बिरामीको व्यवस्थापनमा अस्पतालको भौतिक अवस्था सुधारेको दावी गरेपनि प्रदेश सरकारले हालै आफू मातहतका अस्पतालमा अध्यक्षसहितका व्यवस्थापन समिति खारेज गरेकाले थप आलोचना भएको छ ।

‘उपचारका लागि अस्पतालमा चिकित्सक र उपकरणले मात्रै पुग्दैन । व्यवस्थापन पनि ठूलो कुरा हो, तर यस्तो अवस्थामा अस्पताललाई नेतृत्वविहीन बनाएर के गर्न खोजिएको हो’, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालबाट हटाइएका सुर्यबहादुर भट्टराईले भने, ‘कोरोना संक्रमण घरघरै पुगेका र अस्पताल भरिन लागेका बेला अस्पताललाई व्यवस्थापन समितिविहीन बनाउनु दुःखद हो ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले चाहिं सरकारी अस्पतालमा पदाधिकारी छिटै चयन हुने बताए । ‘नेतृत्व नभएर अस्पतालमा काम रोकिएको छैन’, उनले भने, ‘छिटै नयाँ नेतृत्व आऊँछ, सरकार यसमा अगाडि बढिसकेको छ ।’