संवैधानिक इजलासको आदेश- पक्ष विपक्ष र एमिकस क्यूरीसहितलाई बहसको लागि ३२ घण्टामात्र

काठमाडौैं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा असार तेस्रो  साताभित्रै फैसला आउने भएको छ । इजलासमा रिट निवेदकका पक्षबाट कानून व्यवसायीले अधिकतम १२ घण्टा सयम बहसका लागि पाउनेछन् । त्यसमा सरकार पक्षले प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा समय पाउनेछ ।
सरकारी वकीलहरुसहित सरकार पक्षका सबै कानून व्यवसायीका लागि अदालतले १५ घण्टा बहसको समय तोकेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले अघिल्लो विघटनको बेला सरकार पक्षलाई समय कम दिइएकोमा अशन्तुष्टि जनाएपछि यसपटक सरकार पक्षलाई प्रत्युत्तरसहित १८ घण्टा समय दिइएको छ ।
एमिकस क्युरीका चार जनाले बढीमा आधा घण्टा समय पाउनेछन् । त्यसो गर्दा २ घण्टा एमिकस क्युरीले पाउनेछन् ।

यसरी समग्रमा ३२ घण्टाभित्र बहस सक्ने र आठ देखि १० दिनभित्र फैसला आउन सक्ने गरि कार्य समय मिलाइएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ ।

यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइने भएको छ ।

संवैधानिक इजलासको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट दुई-दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्यूरीमा पठाउन समेत आदेश जारी भएको छ ।

(* यसअघिको शीर्षकमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ । सं)