२६ अर्ब खर्च गरेको गरिबी निवारण कोष यसरी भयो असफल – Nepal Press

२६ अर्ब खर्च गरेको गरिबी निवारण कोष यसरी भयो असफल

कोष खारेजीपछि लगानी गरिएको १९ अर्ब अलपत्र

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत गरिबी निवारण कोष खारेजीको घोषणा गर्‍याे । यससँगै गरिबी निवारणमा टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी १८ वर्षअघि निर्माण गरिएको संस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको छ ।

नेपालमा १० वर्षे द्वन्द्व चर्किएका बेला सरकारले २०६० सालमा गरीबी निवारण कोष स्थापना गरेको थियो । गरीबी निवारण कोष ऐनअन्तर्गत स्थापना भएको यस संस्थालाई विश्व बैंकले अनुदान सहयोग गर्दै आएको थियो । तर, केही वर्ष अघिबाट विश्व बैंले अनुदान कटौती कोषले खासै काम गर्न सकेको थिएन ।

कोषमार्फत अहिलेसम्म २६ अर्ब ३५ करोड तीन लाख खर्च भइसकेको छ । तर, गरिबका नाममा टाठाबाठाले कोषको रकममा रजाइ गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७५ सालमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण र घुम्ती कोषको १८ करोड ५९ लाख ६५ हजार २ सय ६९ दुरुपयोग भएको देखाइएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा १० करोड ४ लाख ४१ हजार ७ सय ८८ र घुम्ती कोषमार्फत गरिबको जीवनस्तर उकास्नका लागि सञ्चालन भएको सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रममा करिब ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४८१ दुरुपयोग भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विकासका लागि सामुदायिक संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजनामा दोस्रो किस्ता नै निकासा नगरी कोषको रकम दुरुपयोग गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै घुम्ती कोषबाट समुदायले पहिलो किस्ताबापत ९ सय २८ संस्थाले २९ करोड ४१ लाख ३२ हजार ६ सय ९ रुपैयाँ लगे पनि दोस्रो किस्ताको रकम ८ करोड ५५ लाख २३ हजार ४ सय ८१ नलगेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

करिब ४ करोड १४ लाख ७२ हजार २ सय ४८ रकम बराबरको जिन्सी सामग्री हराउने/मास्ने तथा संरक्षण गर्ने व्यक्तिबाट असुलउपर गर्न केन्द्रले कोषलाई निर्देशन पनि दिइसकेको थियो ।

के-के गर्‍याे कोषले ?

अहिलेसम्म कोषले ६२ जिल्लामा ३२ हजार २ सय ८८ वटा सामुदायिक संस्था गठन गरेको छ । विश्व बैंकबाट प्राप्त अनुदान रकम घुम्ती कोषका रूपमा समुदायमा लगानी गर्न कोषले ती संस्थालाई प्रदान गरेको थियो ।

कोषले ३२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक संस्थामा १३ अर्ब ३७ करोड लगानी गरिसकेको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा सामुदायिक संस्थाबाट भएको ६ अर्ब आम्दानीसमेत जोड्दा देशभरका सामुदायिक संस्थामा १९ अर्ब ३७ करोड जम्मा भइसकेको गरिबी निवारण कोषले जनाएको छ । कोष खारेजीसँगै सो रकम अलपत्र परेको छ ।

कोषले प्रत्येक संस्थालाई घुम्ती कोषबापत न्यूनतम ४ लाखदेखि बढीमा १६ लाखसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । अनुदान रकमलाई ९० प्रतिशत मानेर सामुदायिक संस्थाबाट घुम्ती कोषमा १० प्रतिशत रकम थप गरिएको र त्यसबाट समुदायका सदस्यलाई १० प्रतिशत वार्षिक ब्याजदरमा ऋण दिइएको थियो । यसको रेखदेख र अनुगमन देशभर ४ सय २१ वटा गैरसरकारी संस्थाले गर्दै आएका थिए । कोषको कार्यक्रमबाट ९ लाख ८८ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भइसकेका छन् ।

२०७५ कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोषका कार्यक्रमलाई भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत अघि बढाउने निर्णय गर्‍याे । निर्णयअनुसार कोषका ५३ जना कर्मचारीलाई दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै करार समाप्त गरेर विदा गरियो ।

कोषको वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार अहिले कोषमा उपाध्यक्ष निर्मलकुमार भट्टराई र कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद अर्यालसहित १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । कोषले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई कोषको रकम नचलाउन भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ ।

२०७५ भदौमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लालशंकर घिमिरेको नेतृत्वमा गठित समितिले सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थामा रूपान्तरण गर्ने वा स्थानीय सरकार मातहत लैजाने भन्नेबारे ठोस निर्णय गर्न सुझाव दिएको थियो । तर उक्त सुझाव कार्यान्वयन भएन ।

त्यसअघि २०६८ असार २२ गते मन्त्रिपरिषद्ले कोषलाई वैदेशिक सहायता प्राप्त नभए कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे स्वतन्त्र तेस्रो पक्षमार्फत अनुगमन गराउन र सिफारिशसहितको प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, १० वर्ष बितिसक्दा र कोष नै खारेज गर्ने निर्णय भइसक्दा पनि योजना आयोगबाट कुनै सिफारिस भएको देखिँदैन ।

अनियमितता र बेरुजु

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव घिमिरे नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययनले कोषमा २७ करोड ८१ लाख बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको थियो । कोषले २०७४ असारमा आन्तरिक छानबिन गर्दा पनि त्यतिबेलासम्म बेरुजु रकम २५ करोड ९२ लाख देखाएको थियो ।

अध्ययनले सामुदायिक संस्थाबीच एक आपसमा समन्वय नभएको, लगानीको अनुगमन प्रभावकारी नभएकाले कोषले बेरुजु फर्छ्योट गर्न र आर्थिक अनुशासनहीनता कम गर्न नसकेको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो ।

सर्तकता केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार भारत भ्रमणमा ३५ कालीगढ लैजाने भनिए पनि १४ जनामात्र लगिएको थियो । २०७४ मङ्सिर २५ मा भ्रमण टोलीमा संलग्न हुने सदस्यको नामावली परिवर्तन गर्ने गरी उपाध्यक्ष स्तरबाट निर्णय भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भ्रमणमा कोषका पदाधिकारीले ११ लाख ८६ हजार रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी महालेखा परीक्षक कार्यालयले देखाएको बेरुजु रकम फछ्र्योटसमेत नगरिएको देखिएको छ । करीब २५ करोड ९२ लाख ५४३ बेरुजु रकम फर्छ्याेट नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा हस्तकला डिजाइन तथा बजारीकरणको प्रवर्द्धनका लागि बिना प्रतिस्पर्धा सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ र विश्व बैंकको परामर्शदाता छनोटसम्बन्धी मार्ग दर्शन विपरित भारतको एसिएन हेरिटेज फाउण्डेशनसँग ३८ करोड १६ लाख रुपैयाँको सम्झौता गरिएको उल्लेख छ । प्रवितेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।

कोषले सञ्चालन गरेका सामुदायिक संस्थालाई सहकारी संस्थामा विकास गरी रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका सरकारले १ वर्ष अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । तर यसबारेमा स्थानीय तह अहिले पनि अनविज्ञ भेटिए ।

सिरहामा कोषले सृजना सामुदायिक विकास केन्द्र नामक संस्थाको सहजीकरणमा मात्रै एक सय २७ सामुदायिक संस्थामा ३४ करोड ३१ लाख बढी रकम लगानी गरेको छ । अधिकांश सामुदायिक संस्थामा सदस्यले रकम त लिए, तर त्यसपछि संस्थालाई चटक्कै बिर्सिदिए । जिल्लास्थित एक सामुदायिक संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका कर्जनाहा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानकुमारी श्रेष्ठ पनि यसबारेमा अनविज्ञ नै भेटिइन् ।

रकम दुरुपयोगका विषयमा प्रश्न उठ्दा सामुदायिक संस्थालाई कार्यक्रम दिएको र उसैले खर्च गरेको भन्दै कोष पन्छिँदै आएको छ  । कोषका उपाध्यक्ष निर्मल भट्टराइले यसलाई दुरुपयोग भएको भन्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारले सामुदायिक संस्थालाई नै अनुदान दिएको हो । उनीहरुले नै दिएको रकमलाई चलाउने हो । यसमा कसरी दुरुपयोग भनेर भन्न मिल्छ ?’

सामुदायिक संस्था लगानी भए पनि ती संस्थाले सही व्यक्ति र सहि ठाउँमा लगानी नगरेर डुवेको छ नि, अब के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा उपाध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘अब त्यो समस्या हाम्रो होइन, हामीले स्थानीय तहलाई जिम्मेवारीसँगै सबै रकम हस्तारन्तरण गरिसकेका छौं । उठाउन सके राम्रो । नसके पनि जे गर्ने हो स्थानीय तहले गर्ने हो ।’

यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएकाले अब व्यवस्थित हुने कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नकुल केसीले नेपाल प्रेससँग बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कोषका लागि २० लाख रूपैयाँ पनि छुट्याएको थियो । १८ वर्षदेखि काम गर्दा पनि गरिबी निवारण कोषले गरेको कामबाट कति गरिबी घट्यो वा समाजमा सकारात्मक प्रभाव कति पर्‍यो भन्नेबारे कुनै प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।


प्रतिक्रिया

One thought on “२६ अर्ब खर्च गरेको गरिबी निवारण कोष यसरी भयो असफल

  1. गरिबी निवारण कोष असफल भयो भन्न नै सदिकैन मित्र, हामी मोफसलमा छौ त्यहाँ आउन असफल छौ तपाई त राजधानीमै हुनुहुन्छ अलि खोजविन गर्नुस् त यो कोषले कति गरिबलाई करोडपतिदेखि अरवपति बनाउने काम गरेको छ ? नेताको पावर लगाएर उन्का भाई, छोरा, छोरी , साला साली, दिदी भिनाजु, सम्धि कति हात्तिछाप आफन्तहरु करोडपति बन्नुभएको छ त्यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ नि, ति पनि त बिचराहरु पंचायतकालमा लुट्न नपाएर गरिब थिए त्यहाँ जागिर खाए सबैभन्दा गरिब आफैलाई देखे कुम्ल्याउनु कुम्ल्याए करोडपति भए, त्यसबारेमा चाँहि तपाईले केहि लेख्नुभएन नि ति करोडपति भएका पनि नेपाली नै हुन् है, तिनको पनि उद्धार नै भएको हो है, बस् तपाईले गिलासमा आधा पानी हुदा हुदै आधा खाली देख्नुभयो आधा पानी भएको देख्नुभएन । सल्लाह अलि लामो भयो क्षमा चाहान्छु है ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *